सक्रमणकालीन न्यायका जटिलता

सोमबार, १३ फागुन २०७५, ०९ : ३५ नागरिक

डा. माधवी भट्ट
संक्रमणकालीन न्याय अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ। चार वर्षअघि स्थापित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ र ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’को समयावधि एक वर्ष थप्ने र दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई चैत मसान्तबाट बिदा गर्ने ध्येयले ऐन संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रिय राजनीति र वैदेशिक कूटनीतिमा समेत बेलाबखत जोडिने गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई नयाँ ढङ्गले चलाएर सरकारले चुनौती मोलेको छ। किनकि एकातिर नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया लामो र जटिल छ भने अर्कोतिर पदाधिकारीबिहीन आयोगलाई ‘फङ्सनल’ मान्न सकिँदैन। 

कानुनतः आयोगको सञ्चालन पदाधिकारीहरूको सामूहिक निर्णयबाट हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र सचिवालयमा रहन्छ। तसर्थ पदाधिकारीबिहीन सचिवालयले आयोगमा परेका उजुरीहरूको व्यवस्थापन र अनुसन्धानलगायतका कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। सक्छ त केवल कार्यालयको पहरेदारी गर्न। कानुनको यो प्रष्ट व्यवस्थाका बाबजुद पदाधिकारी परिवर्तनको बाटो खोल्नुको मुख्य कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गयाएर पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्नु र राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नु हो भन्ने दाबी सरकारको छ। तर यो दाबीबमोजिम बितेको दुई हप्तामा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन हुन नसक्नु र आयोगका कार्यलाई गति दिन सक्नेगरी ऐन संशोधनको ‘ड्राफ्ट’ सार्वजनिक नगरिनुले अनेकौँ प्रश्न उब्जाएको छ। भविष्यमा घरेलु संयन्त्र पूर्णरूपले निष्क्रिय हुँदा द्वन्द्वकालमा भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने हो कि भन्ने खतरा पनि देखिएको छ। यो लेख मूलतः संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा तत्काल देखिएका जटिलताहरूमा केन्द्रित छ। 

राष्ट्रिय राजनीति र वैदेशिक कूटनीतिमा समेत बेलाबखत जोडिने गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई नयाँ ढङ्गले चलाएर सरकारले चुनौती मोलेको छ।

म्याद थपपछिको अन्योल
आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने र पदाधिकारीको म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म तोक्ने गरी ऐन संशोधन भएलगत्तै गत माघ २७ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासी खनालले राजीनामा दिएको सुनिएको छ तर सोको लिखित जानकारी सचिवालयले बाँकी कार्यरत पदाधिकारीलाई दिएको छैन। तसर्थ अन्योलको अवस्था छ आयोगमा। पक्कै पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय प्राप्त नगर्दासम्म संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई निरन्तरता दिन जरुरी पर्छ। तर एउटै पदाधिकारी सधैँ रहनुपर्छ भन्ने हुँदैन। सम्भवतः यसै कारण वर्तमान पदाधिकारीको समयावधि किटान गरेको छ सार्वभौम संसद्ले।  तर दुःखको कुरो के छ भने आफ्नो पद दाउमा पर्नासाथ केही पदाधिकारी पीडितले आरोपित गरेका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्छौँ भन्न थालेका छन्। पीडितले विश्वास गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई पोखेका रोदन र पीडा कथाको शैलीमा छापाहरूमा आउन थालेका छन्। यस्तो गलत प्रवृत्ति हाबी हुँदा वर्तमान पदाधिकारीको निष्ठा र इमान्दारितामा त प्रश्न उठ्छ नै, नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ।

कानुनतः संक्रमणकालीन आयोगहरूले गरेको सिफारिसबमोजिम मुद्दा चलाउने काम महान्यायाधिवक्ताको हो।  अन्तिम सुनुवाइ गर्ने अर्को निकाय विशेष अदालत गठन हुनै बाँकी छ। पदाधिकारीहरूले आफ्नो पद जोगाउन वा लम्ब्याउनकै लागि ‘पीडक’ को नाम सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूका पीडा छापाहरूमा छरपष्ट गर्ने हो भने आगामी दिनमा अनुसन्धान प्रभावित गर्न÷गराउन चलखेल हुने देखिन्छ। यस्ता गतिविधिले संक्रमणकालीन न्याय जोखिममा पनि पर्छ। किनकि आरोपित व्यक्ति वा समूहले पीडितलाई तर्साउने, धम्क्याउने तथा अन्य मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गर्ने अवस्था आउन सक्छ।  
 
अध्यक्षबिना बैठक सञ्चालन
आयोग ऐनमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक वा निमित्त अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छैन। आयोग ऐनको दफा ९ ले ‘आयोगको बैठक र निर्णयसम्बन्धी’ व्यवस्था गरेको छ। यसैको उपदफा २ मा ‘अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूसँगको परामर्शमा सचिवले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बैठक बस्नेछ’ भनिएको छ। र, उपदफा ४ ले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा ‘उपस्थित सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने’ समेत व्यवस्था गरेको छ। तर ऐनमा आयोग ‘अध्यक्षको अनुपस्थितिमा भएको बैठकको निर्णय कसले प्रमाणित गर्ने’ भन्ने स्पष्ट छैन। किनकि उपदफा ६ मा ‘आयोगको बैठकको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्ने’ उल्लेख छ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षता गर्ने वरिष्ठ सदस्यले नै निर्णय प्रमाणित गर्न सक्ने सोझो व्याख्या गर्न नसकिने होइन। तर २०७३ सालमा अध्यक्ष गुरुङ करिब ३ महिना कार्यालय अनुपस्थित हुँदा सहजरूपमा आयोगको बैठक बस्न सकेन। आयोगमा अध्यक्षको अनुपस्थितिकै कारणले मात्र काम÷कारबाही अवरुद्ध गर्नु हुँदैन भनी मैले सचिवलाई ऐनको दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम बैठक बोलाउन लिखित निर्देशन दिएको थिएँ। सचिवालयले मेरो निर्देशनबमोजिम अन्य सदस्यलाई बैठक बस्नेबारे परामर्श दिन लिखित पत्राचार पनि गरेको थियो। ऐनको दफा ९ को उपदफा ६ बमोजिम अध्यक्षले बाहेक अरुले निर्णय प्रमाणित गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क बहुमत पदाधिकारीले अघि सारेकाले त्यसबेला बैठक बस्न सकेन। 

पदाधिकारीहरूले आफ्नो पद जोगाउन वा लम्ब्याउनकै लागि ‘पीडक’ को नाम सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूका पीडा छापाहरूमा छरपष्ट गर्ने हो भने आगामी दिनमा अनुसन्धान प्रभावित गर्न÷गराउन चलखेल हुने देखिन्छ। यस्ता गतिविधिले संक्रमणकालीन न्याय जोखिममा पनि पर्छ।

आयोगमा परेको उजुरीको चाप र तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको सूची हेर्ने हो भने थपिएको चैत मसान्तसम्म एक सेकेन्ड पनि खेर नफाली खट्नुपर्ने देखिन्छ। तर बैठक नै बस्ने अवस्था नरहेपछि आयोग र सचिवालय दुवैले काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। संसद् अधिवेशन चलिरहेकाले आयोगको दैनिक काम सुचारु गर्न ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नु जरुरी देखिएको छ। आयोग ऐनको दफा ४२ मा ‘बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार’ को व्यवस्था पनि छ। उक्त दफाअनुसार आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न सक्नेछ। यस्तो आदेश तीस दिनभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ। तसर्थ राजनीतिक सहमतिमा सरकारले आयोगको गतिहीनता अन्त गर्न जरुरी छ।
 
नयाँ पदाधिकारी चयन प्रक्रिया
आयोग ऐनमा हालसालै भएको दोस्रो संशोधनले पदाधिकारी र आयोगलाई अलग गरी पदाधिकारीको पदावधि चैत मसान्तसम्म र आयोगको पदावधि विक्रम संवत् २०७६ साल माघ २६ सम्म कायम गरेको छ। आयोगलाई पदाधिकारीबिहीन नबनाउन चैत मसान्तभित्रै दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया समय लाग्नेखालको छ। आयोग ऐनको दफा ३ ले आयोग गठन प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। सोही दफाको उपदफा ३ ले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी ५ सदस्य सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गरी आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्नुपर्नेछ। विक्रम संवत् २०७१ सालमा यही प्रक्रियामार्फत आयोग गठन गर्न करिब १० महिना लागेको थियो। त्यसैले आगामी चैत मसान्तसम्ममा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नहुने संभावना छ। यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। किनकि घरेलु संक्रमणकालीन संयन्त्र निष्क्रिय हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको आँखा नेपालमा सोझिन्छ नै। घरेलु संयन्त्र निष्क्रिय भएकै कारण द्वन्द्वमा संलग्न भनी आरोपित कुनै पनि व्यक्ति वा पक्ष विदेशी भूमिमा पक्राउ परे भने सरकारले र राजनीतिक दलहरूले नसोचेको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने मात्र होइन, त्यसले देशको मर्यादा र स्वाभिमानमा पनि प्रहार गर्छ। नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेल कुमार लामालाई पक्राउ गरी बेलायतले यस्तो सन्देश यसअघि दिइसकेको छ।
 
बहुमत र अल्पमतको अवस्था
संक्रमणकालीन न्याय वास्तवमा ज्यादै जटिल विषय हो। यसको मर्म र भावना बुझ्न नसकेको परिणाम हो आजको अवस्था। राष्ट्रिय राजनीतिको बहावलाई पछ्याउँदै बहुमत पदाधिकारीहरूले आयोगलाई एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढाउन जोडबल गरे पनि बहुमतको कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु र अधिकांश समय मैले राखेका फरक मतलाई नै पीडित, सरोकारवाला र मिडियाले अनुमोदन गरेबाट प्रष्ट हुन्छ कि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा पदाधिकारीहरू बहुमत वा अल्पमतमा विभाजन हुनुहुँदैन। आयोगका  बहुमत पदाधिकारीले विगतमा जारी गरेको ‘उजुरी वा जानकारी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको दृष्टान्तबाट पनि यस सम्बन्धमा पाठ सिक्न सकिन्छ। 

अन्य मुलुकमा गठित सत्य आयोगहरूको काम/कारबाही अध्ययन गर्दा पनि उजुरी अनुसन्धानपश्चात लेख्ने राय सिफारिस आयोगको ‘मत विभाजन प्रक्रियाबाट नगरी सर्वसम्मत नै गर्ने’ गरेको भेटिन्छ। आयोग ऐनको दफा ९ को उपदफा ५ ले ‘आयोगको निर्णय सर्वसम्मतबाट गरिनेछ र यसरी सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने’ उल्लेख छ। वास्तवमा विगत ४ वर्षदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको समस्याको जड नै यही हो। शान्ति प्रक्रियालाई संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गरेर देशमा दिगो मेलमिलाप र स्थायित्व सिर्जना गर्ने हो भने आयोग ऐनको दफा ९ को विद्यमान उपदफा ५ संशोधन गरेर ‘आयोगले उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान गरेर अन्तिममा दिने निर्णय (राय प्रतिवेदन) सर्वसम्मत निर्णयबाट गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिनुपर्छ। उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर निचोडमा आयोगले दिने अन्तिम ‘राय प्रतिवेदन’ पदाधिकारीहरूको मत विभाजनबाट हुने स्थिति भएपछि त्यसले द्वन्द्वको एक पक्ष प्रभावित हुने निश्चित छ। शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म द्वन्द्वरत दुवै पक्षको जीत वा हार होइन। र, मानवता विरोधी घटनाका विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्त ‘मत विभाजन’ हुने विषय नै होइन। अर्थात् यो सर्वस्वीकार्य अवधारणा हो। त्यसैले आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको किनारा लगाउँदा पदाधिकारीहरूले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने अवस्था बनाउनु जरुरी देखिन्छ।

अन्त्यमा, आयोगका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय अभिभारा बुझेर प्रष्ट दृष्टिकोण र वैज्ञानिक कार्ययोजना पेस गर्न नसकेका कारण पनि यो गतिरोध उत्पन्न भएको हो। त्यसैले नयाँ पदाधिकारी चयन गर्दा अङ्क गणित हेरेर बहुमतको खेल नगरी सामूहिक वा सर्वसम्मत निर्णयबाट आयोग चल्ने कानुनी र व्यावहारिक बाटो खोल्नुपर्छ। कानुनी र प्राज्ञिक दुवैखालको दक्षता आयोगमा जरुरी छ। कानुनी र प्राज्ञिक जगमा अनुसन्धानका कार्यविधि र सूचकांकहरू पहिचान गर्न सक्ने पदाधिकारीको आवश्यकता देखिन्छ। त्यसबाट मात्र हामी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छौँ। यसबाहेक संक्रमणकालीन आयोग अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिको भएकाले पदाधिकारीको उच्च नैतिकता र आचरणले पनि कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्छ नै। यसमा पनि सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ। सदस्य, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad