बागमती नदी आसपासका किसानले २२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। बागमती सौन्दर्यकरणको विकास गर्दाखेरी किसानको जग्गा बागमतीले खोसेको थियो।

जग्गाको मुआब्जा पाउनका लागि पटक–पटक विभिन्न सरकारी निकायमा धाउँदा पनि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा पाउन नसकेको किसानहरूको दुखेसो छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले किसानको जग्गा खोसेर अहिलेसम्म पनि बेखबर बनाएको पीडित बलराम चौलागाईले बताए। ‘बागमती सौन्दर्यकरणको विकास गर्ने भन्दै बागमतीले हाम्रो एक सय ८८ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा खोसेर लिएकाले बिचल्लीमा परेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई जोगी बनाएको २२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि केही क्षतिपूर्ति पाएका छैनौँ। लालपूर्जा झोलामा राखेर जग्गा राज्यले खोलामा हालिदिएको दृश्य हेरेर बस्नुपरेको छ।’ २०२१/०२२ सालको स्रेष्ता अनुसार १५ देखि २५ मिटर बहाव क्षेत्र रहेको बागमतीलाई गोकर्ण ब्यारेजदेखि गुहेश्वरी खण्डसम्म ३५ र ४० मिटरसम्मको जग्गा लिइएको थियो। 

बाग्मती आसपासमा जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ गरी तीन चरणमा विभाजित गरिएको छ। ‘क’ वर्गमा पर्ने किसानको जमिन पूरै खोलामा पारिएको छ। ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका किसानको आंशिक जग्गा परेको छ। सरकार क्षतिपूर्तिमा भन्दा ऋणको दुरुपयोग गरेर जथाभावी नदीको दोहन र प्राकृतिक विरोधी काम गरेर करूप बनाउन लागेको उनको आरोप छ। ‘समितिले जथाभावी नदीको दोहन गरेर किसान बिचल्लीमा परेका छौँ। जग्गाको मुआब्जा चाडै हामीले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चलनचल्तिको हिसाबले मुआब्जा नदिए हाम्रो जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति नपाएसम्म संघर्ष गरिरहने छौँ। यसलाई माया मार्न सक्दैनौं।’ 

अर्का पीडित पुण्यप्रसाद रिजाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई बागमतीले खोसे पनि अहिलेसम्म मुआब्जा नपाउँदा सरकारले किसानलाई बेवास्ता गरेको बताए। ‘हामीले पहिलेदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा बागमतीले खोसेर लगेको छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको लागि सरकारी निकायमा धाउँदा हैरान भएका छौँ। जग्गाको लालपूर्जा हरेर चित्त बुझाउनुपरेको छ।’ 

क्षतिपूर्तिका लागि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, सहरी विकास मन्त्रालयमा पटक–पटक धाउँदा समेत किसानको पिरलाई बेवास्ता गरेको उनले बताए। ‘राज्यले विकास गर्नु गलत होइन। तर, मुआब्जा त दिनुपर्छ नि ? हाम्रो पनि परिवार छन्, उनीहरूलाई पाल्नुपर्छ। न्यायका लागि सरकारी निकायमा जाँदा अल्मल्याएर पठाउँछन्,’ उनले भने। २०२२ सालमा नापी भएर कायम भएर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा वा कानुनसम्मत मुआब्जा पाउनुपर्ने पीडित किसानको माग छ। 

अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरे मुआब्जाको लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै आएको बताउँछन्। ‘हामीले सबै कागजी प्रक्रियागत काम सकाएर सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘बाँकी सबै काम मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। तर, पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गर्दै आएका छौँ।’ 

जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर किसानहरूलाई छिट्टै मुआब्जा दिलाउने मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले बताए। ‘सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रीको निर्णय अनुरूप चार दिनसम्ममा कमिटी गछौँ,’ उनले भने, ‘कमिटी गठन गरी जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी चाडै क्षतिपूर्ति दिनेछौँ।’ उनका अनुसार खोलामा जग्गा गएको छ भने कति दिने ? त्योभन्दा बाहिर गएको छ भने कति दिने ? यी सबै प्रक्रियाको एकिन गरी कमिटीको अध्ययनपश्चात क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने छ। 

सरकारले बागमती नदीको सौन्दर्य बढाउन साथै जामलाई व्यवस्थापन गर्न करिडोर सडक निर्माण गर्नको लागि करिब दुई अर्ब रूपैयाँको आयोजना सञ्चालन गरेको छ। सरकारले गोकर्ण, गुहेश्वरी, गौरीघाट लगायतको करिब ६ किमिको बागमती करिडोरमा वृक्षारोपण, भवन निर्माण, पार्क निर्माण तथा रंगरोगनलगायत कार्ययोजना रहेको छ। कुनै पार्कहरू भने समितिले बनाइसकेको छ। यसको लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराएको छ।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०३:२९ सोमबार