खोटाङ - वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाझिँदा खोटाङमा नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयबीच द्वन्द्व देखिएको छ। ऐन बाझिँदा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयबीच गिटी तथा ढुंगा निकासीका विषयमा द्वन्द्व देखापरेको हो।

नगरपालिकाका वडा नम्बर ६, नेर्पा र वडा नम्बर ११ खार्मीको सिमानामा रहेको डाँडाखर्क खिसापत्रे सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने बगरेभञ्ज्याङबाट भइरहेको गिटी, ढुंगा उत्खननका विषयमा दुई कार्यालयबीच एकले अर्काेलाई हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। वन ऐन २०४९ अनुसार वनक्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार डिभिजन वन कार्यालयको हुने कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो।

वन ऐन २०४९ अनुसार वनक्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार डिभिजन वन कार्यालयको हुने कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो।

ष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रे गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी रमन–गोल्डेन गुड जेभीले प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षण(आइइई) नगरी बगरेभञ्ज्याङको वन क्षेत्रबाट ढुंगा तथा गिटी उत्खनन गरिरहेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले यसमा रोक लगाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो। तर नगरपालिकाले यो काम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ। नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका गिटी, ढुंगा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आफ्नो भएको दाबी गरेपछि वन कार्यालय कारबाही प्रक्रियाबाट हच्किएको छ। रमन–गोल्डेन गुड जेभीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गिटी, ढुंगा उत्खनन गरिरहेको भन्दै जनगुनासो आएपछि डिभिजन वन कार्यालयले गत पुस २३ गते आइइईको प्रमाणित प्रतिलिपी पेस गर्न उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिकाभित्रको पर्ती र सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहकै हुने भएकाले सोहीअनुसार ढुंगा तथा गिटी उत्खननको व्यवस्था मिलाइएको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजालको दाबी छ। ‘पर्ती र सार्वजनिक जग्गा मात्र होइन, सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्नेसमेत स्थानीय सरकारको अधिकार हो,’ मेयर रिजालले भने, ‘मध्यपहाडी राष्ट्रिय राजमार्ग भएकाले सरकारको निर्णयअनुसार वन क्षेत्रबाट गिटी, ढुंगा निकाल्न दिइएको हो। हाल आइइईको काम भइरहेको बुझिएको छ।’

यता डिभिजन वन कार्यालयले भने नगरपालिकाले आइइईको काम नहुँदै ठेकेदारलाई ढुंगा तथा गिटी उत्खनन गर्न दिएको आरोप लगाएको छ। वनसँग टाँसिएका, ऐलानी, पर्ती र खोलानाला वन क्षेत्रमा समेटिने भएकाले वन ऐनअनुुसार आइइई गरेर मात्र ढुंगा, गिटी निकाल्न मिल्ने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख ललितकुमार कर्ण बताउँछन्। ‘हामी वन ऐनअनुसार चल्ने हो। गिटी, ढुंगा निकासीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने वनले हो,’ कर्णले भने, ‘जसको क्षेत्राधिकारभित्र परे पनि आइइई गरेर मात्र गिटी, ढुंगा निकासी गर्नुपर्छ।’

सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बगरेभञ्ज्याङबाट निकालिरहेको ठेकेदार कम्पनीले सडक दायाँ–दाया आइइई गरेको कागजात पेस गरे पनि वन क्षेत्रबाट गिटी, ढुंगा निकाल्न आइइई गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्न नसकेको डिभिजन वन कार्यालयको दाबी छ। उत्खनन तत्काल बन्द गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन( इआइए)÷प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षण(आइइई)को सक्कल प्रतिलिपि प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र कार्यालयमा पेस गर्न, अन्यथा काननुअनुसार कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसहित डिभिजन वन कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रपछि डाँडाखर्क खिसापत्रे सामुदायिक वनको ढुंगा, गिटी उत्खनन भने रोकिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले सो क्षेत्रबाट गिटी, ढुंगा निकासीका लागि प्रस्ताव गरेको भए पनि सरकारबाट स्वीकृत नभएको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कर्णको दाबी छ। उनका अनुसार सरकारबाट अनुमति प्राप्त भएपछि वन विभागसँग सम्झौता गरेर मात्र वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी निकाल्न पाउने प्रावधान छ।

यता डाँडाखर्क खिसापत्रे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भने ठेकेदारले आफूखुसी ढुंगा, गिटी निकालेको जवाफ दिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। वन समूहलाई गिटी, ढुंगा उत्खननमा आदेश दिने पक्ष र हालसम्म निकालिएको ढुंगा, गिटीको परिमाणको विवरण पेस गर्न डिभिजन वन कार्यालयले भनेको थियो।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ ०२:२५ आइतबार