coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर उद्योग दर्ता

कर्जन्हा नगरपालिका–३ बस्ती टाँसिएर गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित प्रशान्त वालुवा प्रशोधन उद्योग। तस्बिर : मिथिलेश यादव/नागरिक

लहान - देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउने वहस तेज भैरहेका बेला सिरहामा मापदण्ड मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको खुलेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको पाइएको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेख अनुसार फागुन ८ गत्ते कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाइ क्रसर उद्योग लाई दर्ता अनुमती दिइएको हो। धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका चारजना प्रोपराईटर रहेको यस उद्योगको दर्ता नम्बर १९३३ छ। प्रोपराइटरहरु जनकपुर उपमहानगरपालिका २ का रामबाबु साह, महोत्तरीका खलिल राईन, जनकपुर उपमाहानगरपालिका २ का रुबी साह र महोत्तरीका मो. इसराइल राइन हुन्। कर्जन्हा नगरपालिकाले दिएको सिफारिस र आईईई रिपोर्टको आधारमा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमती दिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानका निमिति प्रमुख लक्ष्मी पौडेलले बताए। मैले त कानुन हेर्दै नहेरी पेश भएको फाइलमा संलग्न कागज हेरेर दर्ता अनुमती दिए पौडेलले भने। कानुनी रुपमा म फँसे उनले नागरिकसँग भने,ुकानुनले नगर्न भएको काम मैले गरिदिए।ु ुमैले ठूलो गल्ती गरेछुु उनले पटक पटक दोह¥याए। कानुनले नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योगलाई नयाँ दर्ता नदिन भनेको छ।

ढुँगा, रोडा उद्योग(क्रसर) स्थापना सम्बन्धि ऐनमा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा यो उद्योग स्थापना गर्न नपाइने प्रष्ट छ। पौडेलले भने,ुकानुनमै भएको प्रष्ट व्यवस्था पनि मैले नहेरी दर्ता अनुमती दिएको रहेछु। कानुन मिचेर क्रसर उद्योगको दर्ता अनुमति दिनुअघि यस कार्यालयबाट कानुन मिचेरै बालुवा प्रशोधन केन्द्र पनि दर्ता भएको पाइएको छ।

३ भदौ ०७५ मा घरेलु तथा सना उद्योग कार्यालय लहानले गोेलबजार नगरपालिका ९ मा पुष्पदीप बालुवा गिट्टी प्रशोधन केन्द्रलाई दर्ता अनुमति दिएको छ। गोलबजार नगरपालिका ८ मा गोलबजार गिट्टी बालुवा उद्योगलाई साउन ०७५ मा दर्ता अनुमति दिइएको छ। धनगढीमाई नगरपालिका १३ मा लरुख भगवती गिट्टी बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिइएको छ। मंसिर ०७५ मा धनगढीमाई ८ मा तिरुपती गिट्टी बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिइएको छ। मंसिर ०७५ मा धनगढीमाई नगरपालिका ९ मा भिम बालुवा गिट्टी प्रशोधन केन्द्रलाई दर्ता अनुमति दिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानको अभिलेखमा उल्लेख छ।

कानुन मिचेर दर्ता पाएका उद्योगको गैरकानुनी धन्दा
०७४ सालमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–९ मा प्रशान्त बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता अनुमति दियो। यो उद्योगको उद्देश्यमा प्रस्ट उल्लेख छ– बालुवा प्रशोधन गर्ने। यसको अर्थ हो बालुवा धोएर सफा बनाई सप्लाई गर्ने। उद्योग कार्यालयले दर्ता दिँदा सर्तसमेत प्रमाणपत्रमै उल्लेख गरिदिएको छ। ‘बालुवा धुलाई गरिसकेपछि प्रदूषित पानीलाई दुईवटासम्म पोखरीमा थिग्य्राई सफा पानी मात्र नदीमा प्रवाह गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्ने’ सर्त तोकिएको छ। यो उद्योगका सञ्चालक धर्मेन्द्र साहले सञ्चालन अनुमति माग्दा घरेलु कार्यालयले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई ०७४ साउन १४ मा पत्राचार गरी (च नं १८६) उद्योगलाई चाहिने कच्चा माल (बालुवा) को स्रोतबारे जानकारी मागेको थियो। जिल्ला विकास समितिले ०७३ भदौ २३ गते घरेलु कार्यालयलाई चलानी नम्बर २४२ को पत्र पठायो। पत्रमा उद्योगमा चाहिने कच्चा मालको स्रोत कमला नदी, घुर्मी खोला, जिवा खोला, बतहा खोला भएको उल्लेख छ।

कच्चा मालको स्रोत उल्लेख भएको नदी र खोलाको आडमा यो उद्योगले कमला नदीको पूर्वी बाँधको पश्चिम छेउको चट्टान फोर्न थाल्यो। बाँधमै डोजर लगाएर चट्टान फोरी यहाँबाट ढुंगा, गिट्टी निकालेर उक्त ठाउँमा सानो कमला नदी नै बनाइदियो। दिनरात अनियन्त्रित उत्खननले यो क्षेत्र गहिरिएपछि स्थानीयले पोर्ताहा र बन्दीपुर प्रहरी गुहारे। तर, सुनवाइ भएन। स्थानीय सुरेन्द्रकुमार महतो भन्छन्, ‘धन हुनेका अगाडि हाम्रो बोलीको वजन कमजोर भयो।’

चुनावपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि जनताका कुरा सुने। गणेशमान चारनाथ नगरपलिकामा पर्ने चट्टान क्षेत्रमा यो उद्योगले गरिरहेको उत्खननमा रोक लाग्यो। नगरपालिकाका मेयर रामबाबु यादव आफूलाई जानकारी आउँदासम्म उक्त उद्योगले उत्खन्न गरी जट्टान क्षेत्रलाई धेरै गहिरो बनाइसकेको बताउँछन्। कमलाको बाँधमा टँसाएर गरिएको गैरकानुनी उत्खननका कारण यो ठाउँमा सानो कमला नदी बनेको मेयर यादवले बताए। पछिल्लो केहि महिनादेखि कमलाको पश्चिम नहरको छेउ(राजमार्गभन्दा उत्तर) फेरी गैरकानुनी उत्खनन गरी प्रकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। कर्जन्हा–९ मा सञ्चालित यो उद्योगले उद्देश्य (प्रयोजन) मात्र मिचेको छैन। कच्चा पदार्थ(ढुँगा,रोडा) समेत गैरकानुनी रुपमा उत्खनन गरी भण्डारण गरेको पाइएको छ। बालुवा प्रशोधनको इजाजत पाएको उद्योगले गैरकानुनी रुपमा ढुंगा, रोडा गिट्टी उत्खनन गरी आपुर्ती गर्दै आएको छ।

यो उद्योग दर्तासमेत गलत तथ्यांकको आडमा गरिएको पाइएको छ। पहिलो नगरपालिकामा यो उद्योग दर्ता नै गैरकानुनी हो। ढुँगा रोडा उद्योग दर्ता सम्बन्धि ऐन अन्तर्गत दर्ता हुने यो उद्योग नगरपालिकामा दर्ता हुदैन। तत्कालिन गाउँविकास समिति( हालको गाउँपालिका) मा दर्ता हँुदा नियमतः उद्योग स्थापनास्थल गाउँबस्ती, शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा पोस्ट, वन, निकुञ्ज, आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ। उद्योग खोला, नदी किनार तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। नगरपालिकामै दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका यस उद्योगको हकमा नियम कानुन मेल खाँदैन। कमला किनारबाट यो उद्योगको दुरी चार सय मिटर छ। बस्तीमै टाँसेर उद्योग स्थापना भएको छ। यो उद्योगले स्रोत जुटाउन कमला नदी र जट्टानको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको पाइएको छ। अर्कोतर्फ उद्योगबाट निस्कने धुलोका कारण मानव बस्ती प्रभावित भइरहेको छ।

धनगढीमाई नगरपालिका–९ मा स्थापना भएको स्वेच्छा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि गैरकानुनी रुपमा दर्ता भई चलिरहेको छ। बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्देश्य उल्लेखित यो उद्योगले ढुंगा, रोडा र ग्राभेल भण्डारण गरी प्रशोधन गरिरहेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानका अनुसार यो उद्योगले उल्लेखित सर्तमा रही बालुवा धुलाई गरी प्रशोधन गर्ने अनुमति पाएको छ। यो उद्योग पनि मापदण्ड मिचेरै स्थापना भएको पाइएको छ। उद्योगबाट करिब चार सय मिटर उत्तरपूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग छ। त्यत्तिकै दुरी उत्तरपूर्वमा शिव मन्दिर, डिहवार थान र गुम्बा छ। त्यत्ति नै दुरी पूर्वमा मानव बस्ती छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानका निमित प्रमुख लक्ष्मी पौडेलका अनुसार उद्देश्यभन्दा फरक गरिने काम गैरकानुनी ठहरीन्छ। ‘बालुवा प्रशोधनको इजाजत प्राप्त गरेका उद्योगले त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु गैरकानुनी हो। यी उद्योगले मेरा पालामा इजाजत पाएका छैनन्, उनले भने, ‘यी उद्योगले मापदण्ड विपरीत चलेको र गलत विवरणका आधारमा इजाजत पाएको हो भने बन्द हुन्छ।’ पौडेलले भने नगरपालिका भित्रै यो उद्योग पनि दर्ता भएको पाइएको छ। पहिला के आधारमा दर्ता भए खै उनले भने,'प्रशोध उद्योगको हकमा मैले पनि पहिलाकै चलन अनुसार दर्ता गरिदिए।' ऐन कानुन हेर्दा त यो पनि कानुन विपरित नै भएको रहेछ। नगरपालिकामा दर्ता नै नगर्ने प्रष्ट उल्लेख छ, पौडेलले भने।

क्रसर र प्रशोधन उद्योगको मापदण्ड
सर्वोच्च अदालतको ०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको ०६७ भदौ २३ को निर्णय अनुरुप मन्त्रिपरिषदले २०७० भदौ ७ गते क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्त तोकेको छ। जस अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्छ। आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्पूर्ण बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ। क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्छ। नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइँदैन।

गाउँ विकास समितिमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा राख्नुपर्छ भने खोला किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्वीक महत्वको स्थानबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने लगायत मापदण्ड तोकिएको छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७५ ०१:३२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App