मन्त्रीपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैंठकले यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक बनाउन बाटो खुला गरेको बताए। ‘यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि यातायात प्राधिकरण ऐन गठन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अब सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको डाफ्ट तयार पारेर कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ।’ मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेसँगै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कानुन बनाउने बाटो खुलेको यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापाले बताए। ‘अब सरकारले शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण ऐन बनाएर सार्वजनिक यातायातलाई सुधार्न जरुरत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब बन्ने यातायात प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने खालका प्रावधान समावेश गर्न जरुरी छ।’

ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण गठन गरेर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै ३० लाखभन्दा धेरै सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भइसक्यो,’ उनले भने, ‘नेपालमा सार्वजनिक यातायात भद्रगोल र अस्तव्यस्त भएकाले पनि तत्कालै शक्तिशाली अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न जरुरी भइसक्यो।’ उनका अनुसार नेपालमा युरोपेली मापदण्डको प्राधिकरण आवश्यक भएको छ। ‘अहिले भएका सवारीसाधनलाई मात्रै व्यवस्थित गर्ने प्राधिकरण होइन,’ उनले भने, ‘मेट्रो, मनोरेल लगायतका अत्याधुनिक मास ट्रान्सपोर्टलाई समेत सम्बोधन गर्ने खालको प्राधिकरण जरुरत देखिन्छ।’

ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेलले प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाएर मात्रै यातायात क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्न सकिने बताउँछन्।
‘जबसम्म सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्त र भद्रगोल शैली फेरिँदैन, तबसम्म यात्रुले सहजरूपमा यात्रा गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘नाममात्रैको प्राधिकरण गठन गरेर मात्रै हुँदैन। अधिकारसहितको प्राधिकरण गठन गरेर यातायात क्षेत्रलाई सुधानुपर्ने बेला भइसक्यो।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत पुस २ गते यातायात प्राधिकरण गठन सम्बन्धि अवधारणापत्र मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको झण्डै दुई महिनाभित्र अवधारणा स्वीकृत भएर विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको छ। विधेयक ड्राफ्ट कार्य द्रुत गतिमा भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र तयार पार्न सकिन्छ। यसका लागि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७५ ०३:१३ शुक्रबार