दाङ - पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोला अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका दुई सय ६१ ट्याक्टर, सात एक्साभेटर र १० टिपर गरी दुई सय ७८ साधन नियन्त्रणमा आएको जिल्ला समन्वय समिति दाङको तथ्यांकमा उल्लेख छ। उत्खननको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला अनुगमन समितिका अनुसार ती सबै साधन अवैध उत्खननमा प्रयोग भइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परेका हुन्।

जिल्ला समन्वय समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार साढे ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन त भएको छ तर नदी तथा खोलाहरूमा हुने खुलेआम दोहन रोक्न सकिएको छैन। अनुगमन समितिले अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका साधन दिनहुँ नियन्त्रणमा आइरहे पनि रोक्न नसकिएको बताइएको छ। ‘खोला तथा नदीहरूमा अवैध उत्खननको लीला नै चलेको छ,’ जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले भने। खोला तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सरकारले बर्सेनि नयाँ नियम लागू गरेर कडाइ गर्ने नीति लिँदै आएको छ। अहिलेको नियमअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) भएको स्थानमा मात्रै उत्खनन गर्न पाइन्छ। तर जिल्लाको हकमा यो नियम लागू भएको छैन। ‘जहाँ पायो त्यहीँ मनपरी उत्खनन भइरहेको छ,’ गौतमले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको होेस् या नहोस्, खोलामा मनपरी रूपमा खनिएको छ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको स्थानमा पनि उक्त स्थानको प्रकृति हेरेर कति गहिराइसम्म उत्खनन गर्न पाउने भन्ने अर्को नियम छ। उनका अनुसार खोलामा ढुंगाजन्य पदार्थ बढी थुप्रिएको ठाउँमा ८० मिटर गहिराइसम्म खोतल्न पाउने नियम छ। यसैगरी सामान्य अवस्थामा ६० मिटर गहिराइबाट मात्रै ढुंगाजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने नियम छ। तर यो नियम पनि जिल्लामा लागू भएको छैन। ‘जसले जति खने पनि भएको छ, सरकारले बनाएको नीतिनियम कतै लागू भएको छैन,’ उनले भने, ‘नदी तथा खोलाका बीचमा ठूल्ठूला खाल्डा पारिएका छन्, जसले जमिन कटानको जोखिम बढाइदिएको छ।’

यसैगरी खोला उत्खननमा एक्साभेटर प्रयोगमा पूर्णतः रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक देखिएको खण्डमा मात्रै जिल्ला अनुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै एक्साभेटर प्रयोग गर्न पाउने नियम छ। तर यहाँका प्रत्येक खोला तथा नदीमा मनपरी एक्सकाभेटर प्रयोग गरिएका छन्। यस्तो क्रियाकलापमा चोरी निकासीमा संलग्नहरू मात्रै होइन, ठूल्ठूला सरकारी आयोजनाहरूनै सामेल भएको पाइएको छ। देउखुरीको लमहीस्थित सिँचाइ आयोजना र तटबन्धनको सरकारी आयोजनामै सरकारी नियम लत्याउँदै मनपरि उत्खनन भैरहेको छ। जिल्ला अनुगमन समितिले यी दुई आयोजनाले मनपरी उत्खनन गरेर बनाएका खाल्डाहरू पुर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। ‘सरकारी आयोजनाकै काममा मनपरि उत्खनन भएको पाईएपछि खाल्डाहरु पुर्न भनेका छौं,’ जिल्ला समन्वय अधिकारी गौतमले भने, ‘आयोजनाहरूले निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरुलाई तत्काल पुर्न लगाउने बताएका छन्।’

गौतमका अनुसार अहिले जिल्ला अनुगमन समितिले नै अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका पालिका तथा वडा तहसम्मै अनुगमन समिति निर्माण गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। तल्लो एकाइसम्म बनेका अनुगमन समितिले पनि अनुगमनको पाटोलाई चुस्त बनाउन सकेका छैनन्। गौतमले भने ‘तर स्थानीय तहहरू नियमनमा उदासीन देखिएका छन्।’ स्थानीय स्रोतसाधनको उपभोग र संरक्षणको अधिकार अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले पाएका छन् तर गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। ‘हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने राप्ती नदीमा चोरीनिकासी भइरहेको पाइएको छ,’ लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले भने, ‘प्रयास गर्दागर्दै पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन।’ उनका अनुसार रातको समयमा राप्ती नदीबाट चोरीनिकासी भइरहेको छ। नगरपालिकाले समयमै खोलामा ठेक्का लगाउन नसक्दा चोरी निकासी बढेको उनको भनाइ छ।

गढवा गाउँपालिकाले पनि अवैध उत्खनन् नियन्त्रणलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा हेरेको छ। नियमनको प्रयास गरिरहेको भएपनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव बताउँछन्। ‘उत्खनन रोक्न सकेसम्म प्रयासरत छौँ, केही गाडी नियन्त्रणमा पनि लिएका छौं,’ उनले भने ‘तर रातारात चोरीनिकासी भइरहेकाले नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको छ।’

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७५ ०२:५९ शुक्रबार