काठमाडौंं – ऋणको ब्याजदर घटाउने रणनीतिमा लागेको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघबीच तीव्र विवाद देखिएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले गत सोमबार राति सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि दुई पक्षबीचको विवाद बढेको हो।

बैंकर्स संघले दिएको सुझाव विपरीत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि ब्याज प्रकरणमा विवाद देखिएको छ। 

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ। यस्तै, साधारण पुनर्कर्जाको ब्याजदर नौ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशतमा ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्यात पुनर्कर्जाको ब्याजदर पनि चारबाट तीन प्रतिशतमा झारेको छ। मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दरको गणनामा राखिएको भारको विषयले पनि ब्याज आम्दानी घटने भन्दै बैंकरहरुले विरोध गरिरहेका छन्।

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिले बैंकहरुलाई अप्ठेरो पारेको भन्दै बुधबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले मौद्रिक नीतिका केही प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंक त्यसलाई सच्याउने पक्षमा देखिएको छैन। 

दुवै पक्षबीच विवाद बढेपछि बिहीबार विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्। बिहीबार दिउँसो बैंक सञ्चालकहरुले सामूहिक रुपमा छलफल गरे भने बेलुका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग बैंकर, सञ्चालकलगायत बसेर छलफल गरेका छन्। यी छलफलमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघको विवादलाई समाधान गर्ने प्रयास भए पनि समाधान हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। बुधबार बैंकर्स संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलमा पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहे। 

बैकर्स संघले केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पछिल्लो नीतिले ब्याजदर अझ चर्कन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यवस्था गरिएका केही बुँदाहरुले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर पार्ने भन्दै त्यस्ता बुदाँमा पुनर्विचार नगरे ब्याजदर बढ्ने चेतावनी संघले दिएको छ। 

ब्याजदर अन्तरलाई क्रमशः पाँचबाट ४.५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्था कायमै रहेको बेला अकस्मात लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत ब्याजदर गणना विधि लागू गरिएकोले बैंकिङ क्षेत्रले यो बेला भएको खर्च धान्न कठिन हुने निष्कर्ष बैंकर्स संघले निकाल्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिको विरोध गरेको हो। 

अर्कोतिर उद्योगी, व्यवसायीहरु पनि चर्को ब्याजको विरोध गर्दै सडकमा समेत उत्रिएका छन्। उद्योगी, व्यवसायीले ब्याज घटाउन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि लबिङ गरिरहेका छन्। अहिले बैंकको ब्याज विवादमा राष्ट्र बैंक, बैंकर र उद्योगी, व्यवसायी देखिएका छन्। यो विवादले कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने अन्योल पैदा भएको छ।  

फेरि आक्रामक कर्जा प्रवाह 
बैंकहरुले फेरि आक्रामक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन्। लगानीयोग्य रकम अभाव भएसँगै कर्जा प्रवाहमा कमी गरेका बैंकहरुले फेरि कर्जा प्रवाहलाई तीव्रता दिएका हुन्।

नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार माघ महिनामा मात्रै वाणिज्य बैंकहरुले ४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। यो अघिल्लो महिनाभन्दा १५ अर्ब बढी हो। पुसमा ३० अर्बमात्रै कर्जा प्रवाह गरेका थिए। 

पुसमा वाणिज्य बैंकहरुले ३० अर्ब निक्षेप संकलन गरी ३० अर्ब नै कर्जा प्रवाह गरेको थिए। पुसमा गरिएको कर्जा प्रवाहले कर्जा–निक्षेप– पुँजी अनुपात (सिसिडी रेसियो) सन्तुलन भए पनि माघमा बैंकहरूले आक्रामक रुपमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

२८ वाणिज्य बैंकले माघमा निक्षेप संकलनको तुलनामा दोब्बर कर्जा प्रवाह गरेका छन्। उक्त महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले २१ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ४५ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। 

पछिल्लो समयमा कर्जाको माग अत्यधिक हुन थालेको माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुमन शर्माले बताए। ‘आपूर्तिभन्दा ऋणको माग अत्यधिक बढी छ,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले समस्या पारेको छ।’

निक्षेप संकलनमा भन्दा कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका बैंकहरु लगानीयोग्य रकमको समस्यामा छन्। धरैजसो बैंकहरुको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिन विभिन्न उपकरणमार्फत सुधारका कदम चाले पनि यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले अपेक्षित रुपमा विकास खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदै आएको छ। 

अहिले पनि पौने दुई खर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको छ। ‘सरकारले त्यस्तो रकम खर्च गरे अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव कम हुने थियो,’ माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओ शर्माले भने, ‘ढुकुटीको रकम खर्च नभएकै कारण समस्या आएको हो।’ बैंकहरुले भद्र सहमति गरेका कारण ब्याजदर नियन्त्रणमा रहेको उनको भनाइ छ।

अघिल्लो वर्षदेखि नै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन तथा कर्जा विस्तारमा देखिएको असन्तुलन कायमै छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरुमा तरलताको अभाव केही कम भए पनि त्यसपछि भने फेरि चर्किएको छ।

साउनदेखि माघसम्ममा बैंकहरुले दुई खर्ब १६ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा दुई खर्ब ७४ अर्ब कर्जा विस्तार गरेका छन्। चालु वर्षमा बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा ५८ अर्ब बढी रकम कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिना वाणिज्य बैंकहरुले २६ अर्ब ७१ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २३ खर्ब ८९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७५ ००:५५ शुक्रबार