धादिङ - गजुरी गाउँपालिका–३ की ठूलीमाया प्रजा (चेपाङ) ले ७१ वर्षको उमेरमा नागरिकता बनाइन्। ‘सदरमुकाम जान नसकेर नागरिकता बनाएकी थिइनँ,’ मुस्कुराउँदै उनले भनिन्, ‘गाउँमै आएको टोलीले नागरिकता बनाइदियो। अब भत्ताका लागि गाउँपालिका जान्छु।’ एकीकृत घुम्ती शिविरले उनको नागरिकता बनाइदिएको हो। सोही शिविरमै उनले मतदाता परिचयपत्रका लागि पनि नाम दर्ता गराएर फोटो खिचाइन्। दुर्गमका सेवाविमुख स्थानीयलाई सहज सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती शिविरको आयोजना गरिएको थियो। उनका अनुसार चेपाङ समुदायका अधिकांशले चेतनाको अभावका कारण नागरिकता बनाएका थिएनन्। प्रायः चेपाङ अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानको नागरिकता बनाउने विषयमा पनि चासो राख्दैनथे।

गजुरी–३ कै ७० वर्षीय फूलमाया प्रजा (चेपाङ) ले पनि एकीकृत घुम्ती शिविरबाटै नागरिकता पाइन्। नागरिकता पाएपछि भत्तालगायत अन्य कार्य सहज हुने भएपछि उनी दंग छिन्। ‘नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने थाहै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमै शिविर आयो, छिमेकीहरूसँग शिविरमा आएर नागरिकता बनाएँ।’ काँपिरहेका हातले नागरिकताको प्रमाणपत्र थाप्दा उनको चाउरी परेको अनुहार हँसिलो देखिएको थियो।

गजुरी–५ च्याङ्लीमा सोमबार र मंगलबार दुई दिन सञ्चालित घुम्ती शिविरमा दुई सय सातजनाले नागरिकता बनाए। शिविरमा नागरिकता बनाउनेमध्ये अधिकांश चेपाङ समुदायबाट रहेको धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकालले जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गजुरी गाउँपालिका र समग्र सेवा विकास केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। शविरमा नागरिकता र अपांगता परिचयपत्र वितरण, मतदाता नामावली संकलन, माटो परीक्षण, पोषणसम्बन्धी जानकारी, पशुको गोबर जाँचका साथै औषधि वितरण गरिएको छ। शिविरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले आयोजना गरेको समुदायमा प्रहरी अभियानबारे समेत जानकारी गराइएको छ। शिविरमा ६ सयभन्दा बढीले सेवा लिएका थिए।

ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सहज र सरल किसिमले सेवा दिने उद्देश्यले घुम्ती शिविरको आयोजना गरिएको गजुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ढुंगानाले जानकारी दिइन्। ‘गजुरी गाउँपालिकाको ग्रामीण भेगमा प्रायः चेपाङ बस्तीहरू छन्,’ ढुंगानाले भनिन्, ‘सबै नागरिकलाई सहज हुनेगरी घुम्ती शिविरको आयोजना गरेका हौं।’ गाउँपालिकाले ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरी बेलाबेलामा घुम्ती शिविरको आयोजना गर्दै आइरहेको छ।
समय र पैसा खर्च गरेर सदरमुकामका कार्यालयबाट लिनुपर्ने सेवा गाउँमै पाएको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रदायक निकायका जिम्मेवार व्यक्ति पुग्दा कार्यालयमै बसेर दिने सेवाको प्रभावकारिता मूल्याङकन गर्नसमेत सहयोग पुगेको स्थनीयले बताएका छन्।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ०३:५४ बिहीबार