काठमाडौं – सरकारले तामझामसाथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा उद्योग, प्रतिष्ठानको सूचीकरण प्रक्रियाको गति सोचेभन्दा धेरै सुस्त देखिएको छ। 

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि सूचीकरण गर्न दिएको तीन महिने समय सोमबार सकिएको छ। यो अवधिमा एक हजार चार सय ६८ उद्योग, प्रतिष्ठान सूचीकरणको प्रक्रियामा सामेल भएका हुन्। यो सरकारले सोचेभन्दा ज्यादै न्यून हो। 

तोकेको समयमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योग, प्रतिष्ठान निकै कम मात्रामा सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले सोही प्रक्रियाका लागि फेरी सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। 
कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले सूचीकरण नभएका उद्योग, प्रतिष्ठानलाई योजनामा सहभागी हुन पुनः म्याद थपेर सूचना प्रकाशन गरिने बताइन्। कोषले उद्योग, प्रतिष्ठानलाई सूचीकरणका लागि अझै पनि दबाबमूलक योजना ल्याउन सकेको छैन। भट्टराईले ठूलो संख्याका रोजगारदाता सूचीकरणमा आउन बाँकी देखिएकाले अहिले नै कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने अवस्था नभएको बताइन्। 

मंसिर ११ गते सरकारले तामझामपूर्ण तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको थियो। तर, मंसिर ६ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि सूचीकरणका लागि रोजगारदातालाई आह्वान गरेको थियो।  कोषमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका रोजगारदातामध्ये सोमबारसम्म प्रमाणीकरण हुनेको संख्या ६ सय ४८ मात्र रहेको भट्टराईले बताइन्। 

‘सूचीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिएकामध्ये कतिपयको सबै विवरण बुझ्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्। हालसम्म सूचीकरणका लागि आवेदन दिएकामध्ये एक हजार दुई सय तीन रोजगारदाता काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित हुन्। कोषले सामाजिक सुरक्षाको महत्वबारे बुझाउन नसक्दा सूचीकरणमा ढिलाइ भइरहेको कर्मचारीको अनुमान छ। ‘देशभरि नै योजना लागू भए पनि सूचीकरण हुँदाका फाइदाबारे प्रचारप्रसार गर्न सकेका छैनौं,’ भट्टराईले भनिन्। 
तीन महिनाको अवधिमा कम्तीमा १५ हजार रोजगारदाता सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कर्मचारीको अपेक्षा थियो। कोषकी प्रवक्तासमेत रहेकी भट्टराई सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट रोजगारदाता र श्रमिकलाई पुग्ने फाइदाबारे गाउँगाउँमा पुगेर बुझाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछिन्। 

कोषलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न मन्त्रालयले सहज वातावरण दिनुपर्ने कर्मचारीको भनाइ छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कोषको अध्यक्ष हुने प्रावधानले गर्दा कोषले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नपाएको कर्मचारी गुनासो गर्छन्। मन्त्रालयका सचिव प्रायः व्यस्त हुने र प्रचारप्रसार लगायतका कुनै पनि काम गर्न खोज्दा त्यसबारे सचिवलाई बुझाउन खोज्दा हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो छ। 

पहिलो चरणमा सूचीकरणका लागि कोषले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योगका लागि फागुन ६ गतेसम्मको अवधि तोकेको थियो। त्यस्तै सूचीकरण हुन कोषले प्रदेश नम्बर ३ मा मंसिर १५ तथा प्रदेश नम्बर १ मा पुस १ र प्रदेश नम्बर २ मा पुस १५ गते सुरु गरेको  छ। माघ १ गतेदेखि गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेश तथा माघ १५ गतेदेखि कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका उद्योगलाई सूचीकरण हुन सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 

उक्त योजनाबाट कोही पनि श्रमिक छुट्न नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरे पनि रोजगारदाताको सूचीरकरण गति हेर्दा यो कार्यक्रममा सबै श्रमिक समेटिन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ। सुरुका दिनमा भने ठूला रोजगारदाताको सूचीकरण उत्साहपूर्ण देखिएको थियो।  ठूला र कर्पोरेट संस्कारका उद्योग, प्रतिष्ठान पहिलो चरणको सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएपछि उत्साही भएका अधिकारीहरूलाई पछिल्लो सुस्तताले थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। रोजगारदाता सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भएपछि मात्र उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउने कानुनी प्रावधान छ। सूचीकरणको प्रक्रिया सकिएपछि कोषले हरेक रोजगारदातालाई  परिचय नम्बर उपलब्ध गराउनेछ।  

नेपालमा पहिलोपटक सुरु गरिएको योगदानमा आधारित उक्त योजना कार्यान्वयनपछि उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुनुको साथै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ। हाल सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। योजनामा सहभागी हुन सबै उद्योग, प्रतिष्ठानले कम्तीमा पनि सोही पारिश्रमिकलाई आधार मान्नुपर्छ। 

यो योजनामा सहभागी हुनेले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका सुविधा प्राप्त गर्छन्। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। 

व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ। पेन्सन पाउन योगदानकर्ता श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना वा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिष्ठान छाडेर अर्कोमा जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। वर्षौंसम्म श्रमिकले एउटै रोजगारदाताकहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुने छैन। जुन रोजगारदाता सूचीकरण  हुँदैनन् ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिक सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्।  

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर साना, मझौला र ठूला गरी करिब नौ लाख २२ हजार उद्योग, प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ३४ लाख आठ हजार जति छ। सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्दै आएको असुरक्षा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। 
दर्ता भएका सबै उद्योग, प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने अधिकारीहरूले बताउने गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिँदा कतै सरकारले निकै महत्व दिएको कार्यक्रम असफल हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ००:३९ मंगलबार