काठमाडौं– आइतबार अख्तियारले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्‍याे। विज्ञप्तिमा तीन हजार घुस लिदै गर्दा मालपोत कार्यालय सप्तरीका नासु पक्राउ परेको जानकारी थियो।

तीन हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेको विषयको जानकारी मिडियालाई गराउँदै गर्दा अख्तियारले आफ्नै आयुक्तमाथि अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको निर्णय लिन सकेको छैन। घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई अख्तियारले अहिलेसम्म अनुसन्धानको घेरामा ल्याएको छैन।

७८ लाख घुस लिइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पनि टसमस नभएका आयुक्त पाठक संसद्ले महाअभियोग दर्ता गर्ने चर्चाका बीचमा राजीनामा दिएका थिए। शुक्रबारै उनको राजीनामा स्वीकृत पछि अख्तियारलाई कारबाहीकाे ढोका खुलेको हो। नेकपा एमालेका युवा नेता योगेस भट्टराईले पाठक माथिको कारबाही अख्तियारले नै गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाएन भने हामीले त्यसको विकल्प खोज्छौं।’

भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पाठकले पटक-पटक गरी घुस लिएका थिए। नेपालको संविधान २०७२ मा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त भएपछि मात्र कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था गरीएको छ। संविधानको धारा १०१ को उपदफा ८ ले महाअभियोग पास भएपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुमाथि कारबाही फुकुवा गरेको छ।

गलत आचरणपछि पदबाट राजीनामा दिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलार्इ के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छैन। भ्रष्टाचारका विरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सप्यारेन्सि इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले घुस काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई कारबाहीकाे दायरामा ल्याउन कानुनी रुपमा बाधा नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि राजीनामा दिएर कारबाहीबाट मुक्त भर्इन्छ भने जसले जे गरेपनि भयो। प्राविधिक कुरामा टेकेर यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न आलटाल गर्नु हुँदैन।’

अख्तियारले कारबाही थाल्यो भने पाठकसँग सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने खुला छ। संवैधानिक प्रावधानमा भएको द्विविधालाई टेकर उनी सर्वोच्च गए भने अदालतले गर्ने व्याख्याले यो विषय सदाको लागि टुंगिन्छ। ‘सर्वोच्चको व्याख्यापछि यो विषयमा द्विविधा हुँदैन’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘त्यसकालागि समेत अख्तियारले हिम्मत गर्नुपर्छ।’

पाठकलाई कारबाही गर्ने विषयमा आइतबार अख्तियारमा छलफल भएको थियो। अख्तियारका उच्च पदस्थ अधिकारी र पदाधिकारीहरुबीच भएको छलफलले समेत कानुनको आधारको विषयमा छलफल गरेकाे थियाे। संविधान निर्माणमा संलग्न कानुन व्यवसायी खिमलाल देवकोटाले महाअभियोग पारीत पछि पनि कारबाहीबाट कसैलाई मुक्ती नमिलोस् भनेर यस्तो प्रस्ताव राखिएको बताए। ‘राजीनामा दिएर पदमुक्त भएपछि साधारण कानुनबाटै कारबाही गर्न सकिन्छ’, देवकोटाले भने, ‘पदमा रहेर कानुनले वर्जित गरेका काम गरेपनि राजिनामा दिएपछि मुक्त भइन्छ भन्ने सोच कसैले राख्नु हुँदैन। उनीहरुलाई कारबाही गर्न अहिले नै कानुनी आधार छन्। अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाए हुन्छ।’

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पदमुक्त भएका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। अख्तियारमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै संसद्ले उनलाई महाअभियोग लगाएको थियो। महाअभियोगपछि उनको योग्यतामाथि उठेको प्रश्नमा सर्वोच्चले अयोग्य भएको फैसला गरेको थियो।

सोमबारको बैठकमा संसद्मा वोल्दै सभासद्हरुले समेत यस विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। सासंद् अमृता थापाले सुन्य समयमा वोल्दै पाठकलाई कारबाहीकाे माग गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘घुस खाएर राजीनामा दिदैमा कोही पनि उम्कन पाउँदैन। यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने विषयमा सबै सहमत हुनुपर्छ।’

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ०७:३४ सोमबार