दाङ –  नदीजन्य पदार्थ (ढुंगागिट्टी ) उत्खननका लागि सरकारले बर्सेनि कार्यविधि तयार पार्दै आएको छ। तर यस्तो कार्यविधिको बारम्बार उल्लंघन हुँदै आएको छ। मूलतः मनपरी उत्खननमा यसको अवैध कारोबारी सक्रिय रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारकै ठूल्ठूला आयोजनाले समेत सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै आएका छन्। आयोजना निर्माणका नाममा खोला वा नदीको धारै परिवर्तन हुनेगरी गरिएको उत्खननले देउखुरीमा सर्वसाधारणको जमिन कटानको जोखिम व्यापक देखिएको छ।

प्रगन्ना सिँचाइ आयोजना र जनताको तटबन्धन कार्यालयले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेबापत तिर्नुपर्ने राजस्व पनि बुझाएका छैनन्।

देउखुरीको लमहीमा कार्यालय रहेका प्रगन्ना सिँचाइ आयोजना र जनताको तटबन्धन कार्यालयले आयोजनाको काममा सरकारले निर्धारण गरेको नियम तोडेर मनपरी उत्खनन गरेको भेटिएको छ। यी दुवै आयोजनाले देउखुरीस्थित राप्ती नदीमा तटबन्धन र सिँचाइ आयोजनाको काम गर्दै आएका छन्। खोला तथा नदीमा भइरहेको उत्खनन अनुगमनको जिम्मा पाएको जिल्ला अनुगमन समितिले यी दुवै आयोजनाको कामका लागि राप्ती नदीमा अवैध उत्खनन भइरहेको भन्दै सचेत बनाएको छ। ‘हामीले दुवै आयोजनाको कामको अनुगमन गर्दा राप्ती नदीभरि मनपरि ढंगले उत्खनन गरेको भेट्टायौं’, जिल्ला समन्वय अधिकारी एवं अनुगमन समितिका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘आयोजनाको कामकै लागि भएको मनपरी उत्खननका कारण राप्ती नदीको धार परिवर्तन भई सर्वसाधारणको जमिन कटान हुने खतरा देखिएको छ।’

प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाले देउखुरीका विभिन्न क्षेत्रमा सिँचाइका लागि काम गर्दै आएको छ। आयोजनाले नहर निर्माणका लागि राप्ती नदीमा मनपरी उत्खनन गरिरहेको गौतमले बताए। उनका अनुसार नदीमा एस्काभेटर प्रयोग गरेर गहिरो खाडल पारिएको छ। ‘खोला या नदीमा स्काभेटर प्रयोग गर्दा जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ तर उहाँहरुले अनुमति नलिएरै धमाधम मेसिनरी औजार प्रयोग गरिरहेको भेटियो,’ गौतमले भने, ‘जुन सरकारले निर्धारण गरेको नियमविपरीतको काम हो।’

यसैगरी जनताको तटबन्धन कार्यालयले पनि बाँध नियन्त्रणका लागि चाहिने ढुंगा राप्ती नदीबाट अनियन्त्रित रुपमा निकालिरहेको अनुगमन समितिले जनाएको छ। दुई सरकारी आयोजनाले मनपरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको छ। ‘सरकारी नियमलाई सरकारी ठूला आयोजनाले नटेर्ने भन्ने कुरा सानो हैन,’ अनुगमन समितिका सदस्यसचिव गौतम भन्छन्, ‘उहाँहरुलाई तत्काल नियम पुर्‍याएर मात्रै उत्खननको काम गर्नुस् भनेर सचेत गराएका छौं।’ उत्खननका लागि अनुमति लिएर मात्रै काम गर्न परिपत्र गरेको अनुगमन समितिले प्रक्रिया पूरा नगरे थप कारबाहीमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ। ‘उहाँहरुलाई जतिसक्यो छिटो समन्वय समितिबाट अनुमति लिएर मात्रै काम गर्नुस् भनेका छौं’, उनले भने, ‘निर्देशन अटेर गरियो भने हामी थप एक्सनमा जानै पर्ने हुन्छ।’

जनताको तटबन्धन कार्यालयले भने आयोजनाको काम ठेक्कामा दिएको र ठेकेदारले कसरी काम गरिरहेको भन्ने थाहा नभएको जनाएको छ। ‘उत्खनन कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे ठेकेदारलाई बोलाएर सोध्ने तयारीमा छु’, कार्यालय प्रमुख हिमाल पौडेलले भने, ‘तर ढुंगा बिछ्याएर जाली लगाउनुपर्ने हाम्रो आयोजनाको कामका लागि उत्खनन त गर्नै पर्छ नि।’ अनुगमन समिति भने त्यही उत्खननका लागि पनि जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुमति नलिएकोमा असन्तुष्ट बनेको छ। ‘ठेकेदारसँग सोधपुछ गरेपछि के गर्ने भनेर निर्णयमा पुग्ने छौं’, उनले भने, ‘जिल्ला अनुगमन समितिले मनपरी उत्खनन गरेको भनेर पत्र त पठाएको छ, हामी त्यसअनुसार आवश्यक छलफलपछि प्रक्रियामा जानेछौं।’

यी दुई सरकारी आयोजनाले नदीजन्य पदार्थ उठाएबापत स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वसमेत नदिएको पाइएको छ। जिल्ला अनुगमन समितिले राजस्व बुझाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमका अनुसार जुन स्थानबाट ढुंगा निकालेको हो सो क्षेत्रको स्थानीय सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने नियम छ। यी दुवै आयोजना कार्यालयले गत साउनदेखि अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको उनले बताए। ‘ढुंगा उठाएपछि स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत बुझाएको पाइएन’, उनले भने, ‘सरकारी नियमानुसार तिर्नुपर्ने यो राजस्व रकम तिर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ०२:५८ सोमबार