काठमाडौं–  विद्युतउत्पादनगर्न छुट्टै कम्पनीखोल्ने सरकारको वर्षौंदेखिको योजनाको टुंगो लागेको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीखोल्ने निर्णय गरेपछि यसले औपचारिकतापाएको हो ।
कम्पनीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद पठाएको प्रस्तावअनुमोदनभएको हो ।विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचनागर्न मन्त्रिपरिषदले २०७२ असोज २२ माकम्पनीखोल्ने सैद्धान्तिक सहमतिदिएको थियो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब, जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्तापुँजी २ अर्ब रहने गरी कम्पनीको संरचनातयार भएको छ ।

– जलाशय र राष्ट्रिय महŒवकाआयोजना कम्पनीबाट निर्माण हुने

कम्पनीमाऊर्जासहित अर्थ, कानुनतथा संसदीयमामिलामन्त्रालय, नेपालविद्युतप्राधिकरण, जलविद्युतलगानीतथाविकास कम्पनी, नागरिक लगानीकोष, राष्ट्रिय बिमासंस्थान, कर्मचारी सञ्चयकोष, र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर स्वामित्व रहनेछ । हरेकनिकायको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँकाक्रमशः ४० लाख, १०–१० लाख, २० लाख, ८ लाख, १०लाख, ४ लाख र २०–२० लाखकित्ता रहने प्रावधानछ ।

सरकारले कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई ‘क’ र ‘ख’मावर्गीकरण गरेको छ ।यीदुवै समूहको सेयर स्वामित्व७१ प्रतिशत रहेको छ । ‘क’ समूहमाऊर्जा, अर्थ र कानुनन्यायतथा संसदीयमामिलामन्त्रालय छन् । यस्तै, ‘ख’ समूहमाप्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, जलविद्युतकम्पनी, नेपाल टेलिकम र बिमा संस्थान छन् ।

सर्वसाधारणमा बिक्रीगरिने सेयर खरिदकर्तालाई समूह ‘ग’मा राखिएको छ । यो समूहको सेयर स्वामित्वकम्पनीको जारी पुँजीको ३५ प्रतिशतहुनेछ ।यसलाई सर्वसाधारण नागरिक, आयोजनाप्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र अतिविपन्न परिवार गरी उपसमूहमाबर्गिकरण गरिएको छ ।

सरकारले विगत ४÷५ वर्षदेखि विद्युत क्षेत्रको सुधार गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी छुट्टाछुट्टै कम्पनी गठन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । योजनाअनुसार हरेक वर्षको बजेट तथाकार्यक्रममा समेत उक्तविषय समेटिएको थियो ।मन्त्रालय, प्राधिकरण र सरोकारवालानिकायबीच समन्वयनहुँदाकम्पनीले पूर्णतापाएको थिएन ।

जनार्दन शर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आवश्यकप्रक्रिया टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद पेसभएको थियो । सरकारले २०७२ फागुनमाल्याएको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथाविद्युतविकास दशक’कार्ययोजनामा समेत उत्पादनसहितविद्युत क्षेत्रमाआधादर्जन कम्पनीखोल्ने उल्लेख छ ।

ठूला र राष्ट्रिय महŒवकाजलविद्युतआयोजनाउत्पादनकम्पनीमार्फत निर्माण हुने मन्त्रीशर्माले बताउँदै आएका छन् ।विशेषतः १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ लगायतजलाशयआयोजनायही मापदण्डमा निर्माण गर्नुपर्नेमाशर्माको जोड छ ।

प्राधिकरण तथाविद्युतविकास विभागले अध्ययनगरिरहेका ठूला आयोजनाकम्पनीमाल्याइने ऊर्जा सचिवअनुपकुमार उपाध्यायले बताए । ‘सरकारी स्रोतबाट मात्रनिर्माण गर्न नसकिने हुँदा, स्थानीयतथादातृ निकायको समेत लगानी समेटिने गरी कम्पनीबाट आयोजनानिर्माण हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अबकम्पनीदर्ता गर्ने र आयोजना छनोट गरेर त्यसमाल्याउने काम हुन्छ ।’

कम्पनीको संरचनातथासेयर स्वामित्व

संस्थापक                       स्वामित्व प्रतिशत             कबोल गरेको सेयर (कित्ता)           कुलपुँजी (रु.)
ऊर्जा मन्त्रालय                      २०                                 ४० लाख                           ४० करोड
अर्थ मन्त्रालय                      ५                                    १० लाख                             १० करोड
कानुनमन्त्रालय                     ५                                   १० लाख                             १० करोड
विद्युतप्राधिकरण                     १०                                 २० लाख                             २० करोड
कर्मचारी सञ्चयकोष                १०                                 २० लाख                             २० करोड
नागरिक लगानीकोष                ५                                  १० लाख                              १० करोड
जलविद्युतलगानीकम्पनी           ४                                  ८ लाख                               ८ करोड
दूरसञ्चार कम्पनी                    १०                                   २० लाख                          २० करोड
राष्ट्रिय बिमा संस्थान                २                                    ४ लाख                              ४ करोड
सर्वसाधारण नागरिक               १७                                     ३४ लाख                         ३४ करोड
आयोजनाप्रभावित स्थानीय        १०                                   २० लाख                            २० करोड
अतिविपन्न परिवार                  २                                   ४ लाख                              ४ करोड
जम्मा                                  १००                                 २ करोड                              २ अर्ब

                                                                                                 स्रोतः ऊर्जा मन्त्रालय

लघुजलविद्युत ग्रिडमा जोडिने

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमाउत्पादनहुने लघु जलविद्युतकेन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने भएको छ । नेपालविद्युतप्राधिकरण र वैकल्पिकऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीचयसबारे बिहीबार समझदारी भएको छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणप्रभावकारी बनाउनतथाकेन्द्रीय प्रसारण लाइनपुगेकास्थानमा सौर्य, वायु तथा जैविकऊर्जालाई व्यवस्थितगर्न जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्रीजनार्दन शर्माले बताए ।केन्द्रको सहयोगमानिर्माण भएकालघुजलविद्युत आयोजनामा ग्रिड पुगे पनित्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । लघु तथा सानाजलविद्युतआयोजनाबाट हालसम्मकरिब ४२ मेगावाट बिजुलीउत्पादनभएको छ ।

सरकारी बजेट अनुसार प्राधिकरणले वितरण लाइनव्यवस्थितबनाउँदै लैजाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशककुलमान घिसिङले बताए । ‘लघुजलविद्युत वाअन्य वैकल्पिक स्रोतबाट बिजुलीउत्पादनगर्ने काम केन्द्रले गर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले दिगौरुपमावितरण लाइननिर्माण गर्नेछ ।’सानाआयोजनानजिक केन्द्रीयलाइनपुगेपछि त्यसैलाई मिनि ग्रिड हुँदै मुख्यलाइनमाजोडिने पनिउनले बताए ।

केन्द्र र प्राधिकरण दुवैको समन्वयमा राष्ट्रिय लाइननपुगेकादुर्गम स्थानमा सयकिलोवाट बढीकाआयोजनानिर्माण गरी ग्रामीण जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने केन्द्रकाकार्यकारी निर्देशक रामप्रसादधितालले बताए । ‘तत्कालै कम्तीमा १० वटा नमनाआयोजनापहिचान गरी प्रसारण तथावितरण लाइननिर्माणगरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले आर्थिक अभावमानिर्माण हुननसकेकासमुदायमाआधारित आयोजनानिर्माणमा सहयोग पुग्छ ।
 

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७३ ०१:३९ शुक्रबार