काठमाडौं – छाया कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको ठमेलस्थित कमलपोखरीको जग्गा हत्याउन सत्ता र शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरिएको तथ्य फेला परेको छ। राज्यका जिम्मेवार निकाय मालपोत, गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेर ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक पोखरीलाई निजी बनाइएको हो।

कमलपोखरीको जग्गामा मोही कायम गर्ने प्रकरणमा गुठी संस्थान, जग्गाधनी पुर्जा दिने मालपोत कार्यालय र नक्सा पास गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारीसमेतको संलग्नता देखिएको छ। कमलपोखरीको जग्गामा मोही कायम गराउन अदालतसम्म पुगेर मिलापत्र गराइएको पाइएको छ। मिलापत्र हुँदा जसलाई हानिनोक्सानी पर्छ ऊ स्वयं हानि पुग्ने कार्यमा संलग्न हुनुले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको देखिएको छ। २०३३ सालताका गुठी संस्थानका अध्यक्ष बद्रीविक्रम थापा मिलापत्रमा संलग्न थिए। आफूलाई हानिनोक्सानी पुग्ने कार्यमा गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षसमेत संलग्न हुनु गम्भीर विषय हो। गुठी संस्थानका कानुनी अधिकृत जनक पोखरेल भन्छन्, ‘आफूलाई असर पर्ने विषयमा मिलापत्र गर्न पाइन्न।’ यही मिलापत्रकै आधारमा कमलपोखरीको जगगामा केयूरशमशेर राणालाई मोही कायम गरी पछि अम्बिका राणाको नाममा लालपुर्जा बनेको थियो।

कानुनका छिद्रको दुरुपयोग गरेर केयूर उक्त जग्गाको मोही बनेका थिए। मिलापत्रमा लेखिएको छ, ‘पोखरीको डिल कायम राखी मोही भई कमाई भोगचलन गरी खान पाउने गरी सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र गरियो।’ २०२७ सालमा यो जग्गा विवाद अदालतमा पुगेपछि २०३३ पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको डिभिजन बेन्चबाट मिलापत्र गराइएको तथ्य छ। मिलापत्र गर्दा गुठीयारहरु, केयूर, गुठी संस्थानका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष थापाको मञ्जुरीनामाले रामप्रसाद सत्यालको हस्ताक्षर छ।

विगतमा धेरै विवादास्पद क्रियाकलाप भएको तथ्य उजगार हुँदै जाँदा कमलपोखरी जग्गा विवाद फेरि ब्युँतिएर नयाँ मोडमा पुगेको हो। २०३३ सालमा गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष थापा मिलापत्रमा संलग्न भएको सोही जग्गामा विषयमा अहिले गुठी संस्थान स्वयंले मुद्दा हालेको छ। अदालतले मुद्दा चल्ने गरी निस्सा प्रदान गरेपछि अर्को मोड लिएको कमलपोखरी जग्गा विवादबारे प्रमाण जुटाउन र अदालतमा प्रमाण पेस गर्नेतर्फ संस्थान सक्रिय छ। गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया आफूहरू कमलपोखरीको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा संलग्न भइसकेको बताउँछन्। उक्त जग्गा कमलपोखरीकै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण आफूहरूसँग भएको जानकारी पनि उनले दिए। पुरातात्विक महत्वको भएको जान्दाजान्दै पनि किन कमलपोखरीको जग्गा खरिद गरी भवन बनाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा छाया सेन्टर प्रालिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले आफूहरुसँग जग्गाधनी पुर्जा रहेकाले त्यसैबमोजिम सम्पूर्ण काम अगाडि बढाएको बताए। उनले भने, ‘हिजो के थियोभन्दा पनि हाल हामीसँग जग्गाधनी पुर्जा छ।’ सो ठाउँमा अब पोखरी बनाउने हो भने १० अर्ब रुपैयाँ लगानी फिर्ता हुनुपर्ने जिकिर उनको छ। छाया कम्प्लेक्स निकट कानुनव्यवसायी सानुराजा गजुरेल २०३३ सालको मिलापत्रले जग्गाबारे टुंगो लागिसकेकाले पुराना दस्ताबेज फैसलाका आधार भएको तर्क गर्छन्। अहिले छाया सेन्टर प्रालिका नाममा लालपुर्जा रहेको विवादास्पद १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा विगतमा श्री सिंह सार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीअन्तर्गत थियो भन्ने तथ्य गुठी संस्थानसँग सुरक्षित दस्ताबेजले प्रस्ट पार्छ।

मुद्दा नचल्दै २०२४ जेठ १ गते गुठी संस्थानले तयार पारेको दस्ताबेजअनुसार कमलपोखरीको डिलको २६ रोपनी जग्गा हडपेर सट्टाभर्नासमेत नदिइएको उल्लेख छ। नागरिकसँग सुरक्षित उक्त ऐतिहासिक दस्ताबेजको बुँदा नम्बर ४ मा लेखिएको छ, ‘फिल्ड मार्सल केशरशमशेर जबराबाट क्याम्पाभित्र पारी पर्खाल लगाई चलन गर्नुभयो र पोखरीको आयस्ताबापत रु. १२५ सालना दिने गरेको छ। पोखरीको डिलको जग्गाको सट्टा भर्नालाई जग्गा खोजी जाहेर गर्नु भन्ने वहाँको १९७८ साल माघ २ गतेको दस्तखत पनि छ। त्यसको सट्टाभर्ना र बालीसमेत आजसम्म पाएको छैन। सो गुठी जग्गाको बाली आयस्ता नपाएको बेहोरा उहाँ जीवित हुँदा निवेदन गर्दा मिलाई दिने मौखिक आश्वासनसम्म पाएको आधारमै बसिरहेको थियो। त्यसपछि उहाँको रानीछेउ निवेदन गरी पठाएकोमा केही जबाफ दिनु भएन। त्यसो हुनाले गुठी संस्थानबाट सो दिलाउने विषयमा लेखापढी भई दिए झैझगडा गरी वर्षांैसम्म अलमलिनु नपरी काम हुने थियो।’

जग्गा हडपेपछि गुठीयारहरु लामो समय चुप बसेका थिए। प्रभावशाली राणा खलकसामु २०२५ सालमा बल्ल मुख खोले गुठीयारले। त्यसपछि अदालतमा गुठीयारहरु पुगिरहे। गुठीयारभित्रका विरोधीलाई तह लगाउने र प्रभावमा पार्नेसम्मको क्रियाकलाप राणा पक्षबाट भएको थियो। राज्यको जिम्मेवार निकायमा महत्वपूर्ण पद दिएर गुठीयारभित्रका प्रभावशालीको मुख थुन्ने कार्य भयो। त्यसपछि राजपरिवारसँगको सम्बन्धका आधारमा अम्बिका राणाले राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई प्रभावमा पारी जग्गाको लालपुर्जा निकालिन्। २०४७ सालमा गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयले रैतानी गरिदिँदासमेत राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरियो। तर गुठी संस्थानले रैतानीको निर्णय सच्याएर पुरानै अवस्थामा फर्कायो। अम्बिका अदालत गएपछि अदालतले रैतानीको पुरानो निर्णयलाई सदर गर्‍यो। मुद्दा मामिलामा गुठीयारमध्येकालाई समेत प्रभावमा पारिएको थियो।

छाया कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुअघि गुठीयारहरुलाई प्रभावमा पार्न स्थानीय क्लबलाई आर्थिक सहयोग पनि गरे पाँडेले। गुठीलाई पूजा गर्न खर्चसमेत दिने भित्री सहमति गरे। जग्गा विवादमा परेको जान्दाजान्दै पाँडेल कम्प्लेक्स निर्माणका लागि प्रतिमा पाँडेको नाममा जग्गा पास गरेका थिए। सोही जग्गा छाया सेन्टर प्रालिका नाममा दर्ता भई भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो। तर अध्यक्ष पाँडे उक्त जग्गा कमलपोखरीको हुनै नसक्ने जिकिर गर्छन्। पटकपटक कुनै न कुनै व्यक्ति तयार भई अदालतमा मुद्दा दायर गरेर दुःख दिने गरिएको दाबी गर्छन् उनी। गुठी संस्थानका प्रवक्ता थपलिया अदालतबाट मुद्दा चल्ने गरी निस्सा प्रदान भएको कमलपोखरी जग्गाको विषयमा आफूहरु कानुनबमोजिम अगाडि बढ्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘उक्त जग्गा कमलपोखरीको हो भन्ने ठोस प्रमाण छ।’ संस्कृतिविद् डा. रमेश ढुंगेल कम्प्लेक्स बनेको जग्गा कमलपोखरीकै हो भन्नेमा कुनै शंका नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जान्दाजान्दै पोखरीको जग्गा हडपेर जबरजस्ती भवन बनाउन शक्तिको दुरुपयोग भएको छ।’

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ०२:०३ सोमबार