काठमाडौं - पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग बनाएर वाइड बडी घोटालाको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सहितको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। 

विमान खरिद सम्बन्धमा उठेका विषयमा छानबिन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त्यतिबेला जानकारी गराएका थिए। यता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड घोटला भएको निष्कर्ष निकाल्यो। सोही अनुसार विस्तृत छानबिन गरेर कारबाही थाल्न लेखा समितिले पुस २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठायो। पत्रमा एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशन थियो। 

तोकिएको समय गुज्रिसक्दा अख्तियारले समितिलाई प्रगतिबारे कुनै जानकारी गराएको छैन। सरकारले बनाएको आयोग त झन् बेखबर छ। मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भएको मितिले आयोग बनाएको शनिबार ४५ दिन पुग्यो। यो अवधिमा आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु त परको कुरा, सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छैन। एकातिर सरकारले बनाएको आयोगलाई सरकारले नै बेवास्ता गर्नु र अर्कोतिर अख्तियारले पनि समितिको निर्देशन अनुसार प्रगति विवरण पेस नगरेपछि वाइड बडी घोटाला काण्ड सेलाएको चर्चा हुन थालेको छ।

सरकारले आयोग बनाएर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन दिएको म्याद शनिबार सकियो। लेखा समितिले अख्तियारलाई प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको म्याद पनि माघ २६ गते सकियो। म्याद गुज्रिसक्दा सरकारी आयोगले कामै थालेको छैन। अख्तियारले समितिलाई प्रगति विवरण बुझाएको छैन। 

अख्तियार भने वाइड बडी घोटाला प्रकरण विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको बताउँछ। अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार वाइड बडीमा अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। ‘वाइड बडी खरिद प्रकरणमा हामीले विस्तृत छानबिन गरिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान निष्र्कषमा पुगिसकेको छैन।’ उनका अनुसार अनुसन्धान निष्र्कषमा पुगिनसक्दै समितिको निर्देशन अनुसार प्रगति विवरण पेस गर्न मिल्दैन। ‘अनुसन्धान आफैंमा संवेदनशील विषय हो,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले यसको प्रगति यति भयो भनेर विवरण बुझाउन मिल्दैन।’ त्यसैले समितिको निर्देशन अनुसार प्रगति विवरण बुझाउन नसकेको उनले स्विकारे। 

निष्कर्ष आउन अझै समय लाग्छ। यस्ता अनुसन्धान सामान्यतया तीन महिनाभित्र गरिन्छ। उक्त समयमा अनुसन्धान नसकिए समय थप गरिन्छ। वाइड बडीको अनुसन्धान थालेको एक महिना हाराहारी भइसकेको छ। बाँकी दुई महिनामा अनुसन्धान नसकिए आवश्यक समय थप हुन सक्ने पनि उनले बताए। वाइड बडीकै विषयमा छानबिन गर्न बनेको आयोग भने अहिलेसम्म बेखबर जस्तै छ। समितिले अनुसन्धान गरेर चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको भनेर अंक तोकेको र त्यसमा संलग्नहरुको नाम सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकर असन्तुष्ट भएर आयोग बनाएको थियो। पूर्वन्यायाधीश पराजुलीको अध्यक्षतामा बनाइएको आयोगलाई जिम्मेवारी नदिँदै छानबिन अवधि  सकिएको छ।
विमान खरिद प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला र पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरु, सचिव र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक लगायत अधिकारी जोडिएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पार्टीका नेताहरु उक्त प्रकरणमा जोडिएकाले सरकारले वाइड बडीको अनुसन्धानलाई फितालो बनाउँदै लगेको अनुमान गर्न थालिएको छ। यो विषयमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटासँग बुझ्दा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘आयोग बनाउने काम सरकारले गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो, त्यतै बुझ्नुस्।’

पर्यटन मन्त्रालयमा बुझ्दा आयोग गठनको निर्णय भएको पत्र आए पनि अरु काम अगाडि बढेको छैन। मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाका अनुसार सरकारले आयोगमा राखेका सदस्य नरेन्द्रप्रसाद पाठक आयोगमा नबस्ने भनेपछि अर्का सदस्य नियुक्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी भने आयोगलाई पूर्ण बनाएर केही हप्ताभित्रै काम थाल्ने बताउँछन्। 

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७५ ०५:०५ आइतबार