छ पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसकेका डा. रामशरण महत उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी समालेका डा. महत नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। सरकारको एक वर्षे कार्यकाल र समसामयिक अर्थतन्त्रबारे नागरिक नेटवर्कका लागि श्रीधर खनाल/मेनुका कार्की र दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानी:

सरकारको एक वर्ष

सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको सन्दर्भमा देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन हेरेँ। त्यो आत्मरतिले भरिएको छ। प्रचारवादी छ। एक वर्षमा केही विधेयक बनेका छन्। औद्योगिक विकासको कोणबाट हेर्ने हो भने आशा गर्ने स्थान न्यून छ। नेपालमा हरेक वर्ष पाँच÷सात सयसम्म उद्योग दर्ता हुन्छन्। त्यही आधारमा उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ती उद्योगले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेमा ध्यान दिने हो। त्यस्तै कति लगानी आयो भन्ने मुख्य प्रश्न हो। त्यो आधारमा हेर्ने हो भने गत वर्षभन्दा यो एक वर्षमा निकै कम लगानी भित्रिएको छ। 

सरकारले त रित्तो गिलास आधा भरियो भन्छ नि ?
गत वर्ष १६ अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ। यस वर्ष ६ महिनामा चार अर्बमात्रै विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भएको छ।  रित्तो गिलास आधा भएको छ भन्दा भरी गिलास आधा घटेको यथार्थ नदेखेको पुष्टि हुन्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। हामीले (नेपाली कांग्रेसले) सरकार छाड्दा ११ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी सञ्चिति थियो। अहिले ८ महिनालाई मात्रै धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ।

राजस्व संकलन उल्लेख्य मात्रामा हुनु पनि यो सरकारको एउटा उपलब्धि त हो नि, होइन र ? 
२०४८ सालमा म योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ। त्यति बेला राजस्वले जिडिपीको ९ प्रतिशत मात्र ओगट्थ्यो। मैले छाड्दा २४ प्रतिशत पुगेको थियो। अर्थतन्त्रमा हामीले गरेको सुधारले यो वृद्धि भएको हो। अहिले कर तिर्नेहरूको संख्या बढेको छ। कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक घाटामा थिए। निजी क्षेत्रका बैंक तीन वटा मात्रै थिए। तिनीहरूले एक÷दुई करोड राजस्व तिर्थे। २०४६ सालको परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको खुला अर्थनीतिले राजस्व संकलन मजबुत भएको हो। 

जे जसो भए पनि अहिले राजस्व संकलन उल्लेख्य रूपमा बढेको त हो नि ! 
हामी सरकारमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरू खुला गर्‍यौँ। विकास बैंकहरू खुले। यी सबै क्षेत्रबाट अहिले ७०÷८० अर्ब राजस्व सरकारको ढुकुटीमा पुग्छ। त्यति बेला एउटा टेलिफोन लिन कति गाह्रो थियो। दूरसञ्चारका क्षेत्रमा निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दियौँ। अहिले यो क्षेत्रबाट मात्र ६०÷७० अर्ब रुपियाँ सरकारको ढुकुटीमा जान्छ। त्यसरी हो, राजस्व बढेको। त्यस्तै गरेर उद्योग, व्यवसाय, कलेज, एयरलाइन्स, अस्पताल खुले र उनीहरूले  सरकारलाई राजस्व बुझाउन थालेका छन्। हिजो ल्याएका सुधारका कारणले राज्यको ढुकुटी बढेको हो। त्यो अझ बढ्नेछ, त्यसको आधारशिला नेपाली कांग्रेसको पालामा नै खडा गरिएको हो। हिजो गरिएको सुधारको प्रतिफल आज देखिएको छ। सरकारले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धि भन्नु स्वाभाविक होइन।

भ्याट र पुँजीगत लाभकरको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ? 
दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने मुलुक नेपाल हो। अहिलेसम्मै राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हो। भ्याटबाटै राजस्वको ३० देखि ३५ प्रतिशत पूरा हुन्छ। म अर्थमन्त्री भएकै बेलामा भ्याट ऐन पारित गराएको हुँ। भ्याट प्रणाली सुरु गर्दा हामीले खपेको विरोध बिर्सनुहुँदैन। भ्याट लगाउने निर्णयको विरोधमा बजारमा हड्तालसमेत भएको थियो।  बजारमा विरोध स्वरूप मेरो पुत्ला समेत जलाइएको थियो। राष्ट्र निर्माणका लागि कहिलेकाहीँ कडा निर्णय पनि लिन सक्नुपर्छ। ‘आयकर ऐन २०५८’ लाई सुधार गरेर नयाँ बनाइयो। त्यति बेलासम्म पुँजीगत लाभकर भन्ने स्थापित नै भएको थिएन। आयकर ऐनअन्तर्गत नै पुँजीगत लाभकर ल्याइएको हो। अहिले वर्षमा २५÷३० अर्ब त पुँजीगत लाभकर मात्रै उठ्छ। 

• दूरदृष्टि भएको, इमान, जमान भएको, राष्ट्र विकासप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध भएको जमात नभई विकास हुँदैन।
• एक वर्षमा निकै कम लगानी भित्रिएको छ। 
• विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ।
• भ्रष्टाचार धेरै भएको छ। 
• सरकारको दक्षता छैन। 
• सीमित राजनीतिक हित र स्वार्थका लागि सत्ताको उपयोग भएको छ।
• केन्द्र सरकारले सुरु गरिसकेको योजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। 

राजस्व बढेपछि पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षामा किन अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन ? 
सामाजिक सुरक्षामा अहिले जे जति सुधार भएको छ त्यो सबको पछाडि आन्तरिक स्रोतमा भएको वृद्धिको भूमिका छ। करोडौँ रुपियाँसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ। विगतमा ल्याइएका आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरू र उदार अर्थतन्त्रका कारणले यो सम्भव भएको हो। यसले विकास खर्च पनि बढेको छ। तर, दुर्भाग्यवश धेरै चुहावट छ। भ्रष्टाचार धेरै भएको छ। सरकारको दक्षता छैन। सरकारले खर्च गरेका परियोजनामा लागत बढी छ। निजी प्रवद्र्धकले प्रतिमेगावाट १५ करोड लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्। तर सरकारी लगानी भएको परियोजनामा २५ देखि ३० करोड पुग्छ। चमेलियामा त ५० करोड नै पुग्यो। यो सरकारको कमजोर क्षमताको दृष्टान्त हो। दक्षता नभएकाले सरकारी लागत बढेको हो। 

अर्थमन्त्रीले त विगतका सरकारले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेर छोडेको आरोप लगाउनुभएको थियो त ? 
त्यो सरासर गलत हो। मिथ्या हो। श्वेतपत्रमा वास्तविक तथ्यांंक नै तोडमोड गरिएको छ। विपक्षीले मात्र नभई स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले समेत सरकारले तथ्यांक तोडमोड गरेको भनिरहेका छन्। सरकारी स्रोतबाट आएको तथ्यांकसँग पनि श्वेतपत्रले मेल खाँदैन। त्यसैले बिग्रिएको वा खराब अर्थतन्त्र त हुँदै होइन। त्यसको उदाहरण त राजस्व संकलनमा भएको वृद्धि नै हो नि। राजस्व आकाशबाट खस्ने होइन। लामो तयारी तथा विगतका नीतिगत सुधारका कारण त्यो उपलब्धि सम्भव भएको हो। यसलाई पनि उहाँहरूले दुरुपयोग गरिरहनुभएको छ।

कसरी दुरुपयोग ? 
समाचारमा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै तीन सय ५१ अर्बका सात वटा बृहत्त योजना कार्यान्वयन हुन थालेका छन्। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै यसरी रकम दुरुपयोग गर्न पाइन्छ ? चितवन जाँदा मैले सुनेँ– पुष्पकमलजीको निर्वाचन क्षेत्रमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका अढाई अर्बका योजना छन्। यसरी सीमित राजनीतिक हित र स्वार्थका लागि सत्ताको उपयोग भएको छ। यो सरासर गलत हो। 

सरकारले हामीले काम थाल्यौँ भन्न किन नपाउने ?
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएर भूकम्प पुनर्निर्माण महाअभियान भनी शिलान्यास गरिएको रानीपोखरीको अवस्था जगजाहेर छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुझबुझपूर्ण तरिकाले आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने हिसाबले ल्याइएको छ। बजेट दुरुपयोगकै लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। इँटा तथा निर्माण उद्योगमा डेढ लाख कामदार आवश्यक छ भनिएको छ। बंगलादेश र भारतबाट त्यहाँ काम गर्न आएका छन्। यहाँ रोजगारीको अभाव छैन। अहिले पनि १२÷१५ लाखलाई रोजगारी दिन सकिन्छ।  नेपालबाट भारतमा मात्र तीन खर्ब रेमिट्यान्स जान्छ। यो त औपचारिक माध्यमबाट मात्रै गएको हो। भारतको सातौँ रेमिट्यान्स स्रोतमा नेपाल पर्दो रहेछ। अनौपचारिक माध्यमबाट कति जान्छ। सरकारले रोजगारीको अवसर भएका ठाउँमा दिनुपर्छ। गाउँमा जमिन बाँझो छ। विनाधितो ऋण दिने भनेर मेला सुरु भएको छ। बिनाधितो ऋण दिन बैंकहरूलाई अनावश्यक दबाब दिइएको छ। 

सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम आवश्यक थिएनन् भन्ने तपाईंंको तर्क हो ? 
नेतृत्व राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्‍यो। दूरदृष्टि भएको, इमान, जमान भएको, राष्ट्र विकासप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध भएको जमात नभई विकास हुँदैन। त्यसका लागि प्रतिबद्ध नेतृत्व र सक्षम प्रशासन संयन्त्र चाहिन्छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई काम दिन नियुक्ति दिएर विकास हुँदैन। एकै वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा तीन पटकसम्म सचिव र महानिर्देशक सरुवा हुनु सुशासन होइन। कुनै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम २ वर्ष सरुवा नगर्ने नियम नै छ त !

व्यापार घाटा

चालु आर्थिक वर्षको आधाआधी पुग्दा कुल व्यापार घाटा बढ्दो देखिन्छ। यस्तो किन भइरहेछ ? 
६ महिनामा सात खर्ब व्यापार घाटा छ। वर्ष दिनसम्म यो घाटा १४ खर्ब पुग्ने देखिएको छ। आयात साढे ३० प्रतिशतले बढेको छ। देशभित्र उत्पादन हुन नसकेपछि आयात आकासिएको हो। निर्यात भने १० प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। चीनसँगको व्यापार बढेको भने पनि आयातमात्रै बढेको देखिन्छ। त्यता पनि निर्यात घटेको छ।

कुल गाहस्र्थ उत्पादन निर्धारित आठ प्रतिशतसम्म पुग्ने सरकारको दाबी पूरा होला ? 
सरकारले जिडिपी वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरे पनि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। जिडिपी कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनमा भएको वृद्धिले यस्तो देखिएको हो। मौसमी अनुकूलताको कारण धान, गहुँ, मकैको उत्पादन बढ्ने देखिएको छ। यो वृद्धि पनि अर्थव्यवस्थामा सुधार भएकाले हुन लागेको होइन। मौसम राम्रो हुँदा कृषिजन्य उत्पादन बढेकाले मात्र हो। केही हदसम्म औद्योगिक उत्पादन पनि बढेको हो। लोडसेडिङ हटेकाले यो सुधार आएको हो। तर के ध्यान दिन जरुरी छ भने नयाँ उद्योग भने खुलेका छैनन्। पुरानै उद्योगले उत्पादन बढाउन सकेका मात्र हुन्। 

तरलता अभाव

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव सिर्जना भएको छ। कारण के हो ?
१० हजार योजना अलपत्र छन् जसले गर्दा सरकारी विकास खर्च हुन सकेको छैन। विकास खर्च प्रवाह नहुँदा बैंकमा तरलता अभाव सिर्जना भएको छ। विगतका सरकारका पालामा धेरै आयोजना राष्ट्रिय आयोजनामा समेटिएका थिए। रातो किताबमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसलाई योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्कामा डिपिआर गरेर स्वीकृति दिइसकिएको छ। यसरी डिपिआर गरेर बहुवर्षीय ठेक्का दिइसकेका आयोजनाको बजेट अहिले रोकिएको छ। बजेट नभएपछि काम थालेर नसकिएका आयोजना अलपत्र परेका छन्। यो तरलता अभावको मुख्य कारक नै पुँजीगत खर्च नहुनु हो। 

सरकारले त यी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मामा छन् भन्दै आएको छ नि ?
केन्द्रले नै दिएको आयोजन प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र परे भनेर रोकिदियो। केन्द्रले छनोट गरेर योजना लिएको छ। १२ सय जति सडक योजना अलपत्र परेका छन्। केन्द्र सरकारले सुरु गरिसकेको योजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यदि प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयन्त्र तयार भइसकेको छ भने त्यसलाई विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। रकम पनि हस्तान्तर गरिदिनुपर्छ। विडम्बना, यस्ता योजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी न त केन्द्र सरकारले लियो, न विधिवत रूपमा तल्ला सरकारलाई रकमसहित हस्तान्तरण गरियो। ती सबै योजना अलपत्र परेका छन्। समृद्धिको नाममा विकास योजना पन्छाइएको छ। विकासका आयोजनामा खेलबाड भइरहेको छ। 

पुँजीगत खर्च किन कम भएको हो ?
यो सरकारको अक्षमता हो। नियत नै खराब त भन्दिनँ। सही दृष्टि र सोचको अभाव पक्कै हो। अनुभवको पनि अभाव हो। सुरु भइसकेका हजारौँ योजना अलपत्र पारिएको छ। अर्कोतिर बजेटमा नयाँ योजना घोषणा भएका छन्। त्यसका लागि ठूलो बजेट छुट्टाइएको छ। त्यसको प्रारम्भिक प्रारूपसमेत तयार भएको छैन। सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक पक्ष, लागत, प्रतिफलको विश्लेषण गर्नुपर्‍यो। अनि ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्‍यो। मेरो पालामा ९७ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको छ। पछि भूकम्पको समयमा त्यति हुन सकेन। पुँजीगत खर्च झन्झन् घट्यो। यस वर्ष पुँजीगत खर्च घट्नुको मुख्य कारण हजारौँ योजना अलपत्र परेकाले हो। 

अबको पाँच महिनामा ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने भनिएको छ। त्यो खर्च सही तरिकाले होला ? 
त्यो खर्च अवश्य पनि दुरुपयोग हुनेछ। अहिले नै मेलम्चीको अवस्था देखिएको छ। भ्रष्टाचारकै कारण त्यहाँको ठेकेदार कम्पनी छोडेर जान लागेको छ। ऊ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने राष्ट्रले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। सुशासनको अभाव नै अहिलेको चुरो समस्या हो। दुई तिहाइको सरकारले बोल्नासाथ समृद्धि भइहाल्छ भन्ने बुझाइ छ। विकास भाषणबाट होइन, कामबाट हुन्छ। कामका परिणाम देखाउनुपर्‍यो। हरेक दिन घोषणाको उद्घाटन भएका छन्। उद्घाटन भनेको सम्पन्न भएपछि हुने हो।

राष्ट्र बैंकले केही समय पहिला ब्याजदर नियन्त्रणको प्रयास गर्‍यो। खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर नियन्त्रण सम्भव छ ? 
निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर(स्प्रेड)दर राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। सरकारको नियमन भनेकै त्यही हो। वित्तीय क्षेत्रमा नियमन गर्ने नै राष्ट्र बैंकले हो। तर, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन। पछिल्लो समय बैंकहरूमा हस्तक्षेप बढेको छ। बैंकहरूलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। क्षणिक राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु भएन। 

लागनीयोग्य पुँजी नभएका कारण उद्योगहरू धराशयी बन्दै गएका छन्। यसमा सरकारको कस्तो भूमिका रहनुपथ्र्याे ?  
सरकारले विदेशी लगानीलाई छुट दिनुपर्‍यो। बैंकमा पैसा सहजीकरण हुुनुपर्‍यो। बैंकमा पैसा राख्न गयो भने यो कहाँबाट ल्याइस् भनेर अनावश्यक दुःख दिन थालिएको छ। 

पछिल्लो अर्थतन्त्रको अभ्यासले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला ? 
हाम्रो अर्थतन्त्र यही बाटोमा हिँडे छिटै भेनेजुएला बन्नेछौँ। यहाँ भनेजुएलाको प्रशंसा गर्ने धेरै छन्। त्यहाँ साम्यवादी सरकार छ। त्यस्तै ८० हजार प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ। पोहोर साल एक रुपियाँको वस्तुको मूल्य अहिले ८० हजार पुगेको छ। मूल्यवृद्धि र भोकमरी तथा औषधोपचारको अभावका कारण तीन लाख जनताले देश छोडेर हिँडिसकेका छन्। 

लगानी अभाव

तपाईंले अघि नयाँ उद्योग खुलेनन् भन्नुभयो, किन नखुलेका हुन् ?
देशमा लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ। लगानीको वातावरण नभएको त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै भनिरहेको छ। विश्व बैंकको प्रकाशित गरेको ‘डुइङ बिजनेस सर्वे रिपोर्ट’ अनुसार हाम्रो लगानी वातावरण पाँच अंकले घटेको छ। त्यस्तै नेप्से सूचकांक लाजमर्दो अवस्था छ। मेरो पालामा १८ सय अंकसम्म पुगेको थियो। (नेप्से सूचकांक अहिले ११ सयको हाराहारीमा छ।) लगानी र अर्थतन्त्रप्रति मानिसको विश्वास घटेको छ। उद्योगपतिहरू निराश भएका छन्। अर्थतन्त्रमा सुधार आएकाले समृद्धिको आधार तय भएको छ भन्नु प्रोपागान्डा र आत्मरति हो।

निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि संकुचन आयो भनिन्छ नि !
लगानी भित्र्यायाउन देशमा लगानीमैत्री वातावरणमा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री डाभोर्समा गरेर भाषण गर्दैमा लगानी आउने होइन। देशका लगानीकर्ता निराश छन्। भएका उद्योग पनि निराश भएर बन्द गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन्। 

आफूले खेपिरहेको अप्ठेराविरुद्ध निजी क्षेत्र किन नबोलेका त ?
पहिला एउटाले केही भने अर्कोलाई भनौँला भन्ने थियो। अहिले बहुमतको सरकार छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स छैन। केही बोल्यो भने सरकारले दुःख दिने हो कि भन्ने डर पनि होला। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले त बोल्नुभएकै छ नि। उहाँले हामी निराश छौँ भनिरहनुभएको छ।  

सरकारले चैतमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ। साँच्चै लगानी बढ्छ त ? 
सम्मेलनमा आएर लगानी गर्छु भन्ने होलान््। तीन वर्षअघि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि १४ अर्ब ३० करोड बराबरको लगानी गर्छु भन्नेहरू त थिए नै। खोइ कोही आएनन् ? किन आएनन् भनेर खोज्नुपर्दैन ? प्रतिबद्धता जनाइसकिएको लगानी नआउनुले राम्रो सन्देश दिँदैन। त्यसैले फेरि अर्को लगानी सम्मेलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन।

लगानी आउन नसक्नुमा कानुनी व्यवधानले पनि काम गरेको छ, भनिन्छ नि ? 
त्यस्तो व्यवधान छैन। हाम्रो कानुनी अवस्थाबारे मैले विदेशी लगानीकर्तालाई अवगत गराएको थिएँ। उनीहरूलाई उत्साह हुने हिसाबले बुझाएको पनि थिएँ। त्यति बेला छिनछिनमै सरकार परिवर्तन भयो जसले गर्दा सरकारप्रति विश्वास घट्यो। 

उदार अर्थतन्त्रको समीक्षा

उदार अर्थतन्त्रको सुरुवात गर्नेमध्ये तपाईं पनि हो। उदार अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्र हाबी हुँदा उपभोक्ता मारमा परे भन्ने गुनासो छ नि ?

हाम्रोमा धेरैले अर्थतन्त्र बुझेकै छैनन्। उदार अर्थतन्त्रमा पनि सरकारले नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। निजी क्षेत्र हाबी हुँदैमा समस्या सिर्जना हुने होइन। चीनजस्तो देशमा पनि निजी क्षेत्र हाबी भएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारको ढुकुटी भरिदिने वा अवसर सिर्जना गर्ने त निजी क्षेत्रले नै हो। नेपालबाट ३०÷४० लाख विदेश गएका छन्। ती सबै निजी क्षेत्रले दिएका अवसर हुन्। इनोभेसन, इन्टरप्रेनरसिप निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबाट नै आउने हो। तर, उनीहरूलाई सही ढंगबाट प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने, श्रमिक र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, पर्यावरण संरक्षण गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने लगायतको दायित्व सरकारको हो। तर, यहाँ त सरकार आफैँ दक्ष छैन।

उदारवादी अर्थतन्त्रको उपलब्धि के हो त ?
पहिला एउटा टेलिफोन लाइन लिन ५० हजारसम्म खर्च गर्न तयार थिए। हामीले यो इकोनोमिक गुड्स हो पैसा तिरेर त्यो उपभोग गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापना गर्‍यौँ। निजी लगानी आएपछि अहिले प्रतिस्पर्धा बढेको छ। उदारवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास नगरेको भए यो अवसर सिर्जना हुने थिएन। अहिले राम्रो ऋणीलाई ऋण दिन बैंकहरू प्रतिस्पर्धामा आएका छन्। गाउँगाउँमा बैंक पुगेको छ। हवाइजहाजको टिकट लिन कति गाह्रो थियो, अहिले तुरन्तै पाइन्छ। डेढ दर्जन एयरलाइन्स पुगिसक्यो। एउटा मेडिकल कलेज थियो अहिले प्रशस्तै खुलेका छन्। छात्रवृत्तिमामात्रै अहिले वर्षको चार÷पाँच सय विद्यार्थीले पढ्छन्। ५० वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरू पुगेका छन्। उपलब्धि भनेको यिनै होइनन्। 

वितरणमा समस्या छन् होइन र ? 
काठमाडौँमा सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्रका फाट्फुट्ट गाडी देखिन्थे। अहिले सडकमा जताततै गाडी छन्। २०४७ सालमा जम्मा सात हजार किलोमिटर बाटो थियो अहिले कच्ची पक्की गरेर ८५ हजार किमि छ। २० जिल्लामा बाटो पुगेकै थिएन। अहिले सबै जिल्लामा पुगेको छ। औसत आयु बढेको छ। आयस्तरमा सुधार आएको छ। बाल र मातृ मृत्युदर घटेको छ। मानिसहरू शिक्षित भएका छन्। यी सबै हिजो ल्याएको अर्थ नीतिको कारण प्राप्त भएको हो। 

सन् २०१० को मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल चाँडो प्रगति गर्ने देशको १० औँ स्थानमा परेको छ। एसियाको प्रगति गर्ने नेपाल पहिलो देश हो। लामो समयको द्वन्द्व, अस्थिर राजनीति, सुशासन अभाव लगायतका कारण अपेक्षित अवस्थामा पुग्न नसकेको साँचो हो। त्यसैले त ७७ वटा अल्पविकसित देशमध्ये हामी २२ नम्बरमा परेका छौँ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७५ ०२:४४ आइतबार