कर्णाली प्रदेश

निर्णय धेरै, कार्यान्वयन सुस्त

आइतबार, ०५ फागुन २०७५, ०७ : २७ नगेन्द्र उपाध्याय

सुर्खेत - एक वर्षअघि मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा महेन्द्रबहादुर शाहीले पाँचबर्से कार्यकालका लागि पाँच प्राथमिकताका विषय सार्वजनिक गरेका थिए। ७९ वटै स्थानीय तहमा सडक र विद्युत्, एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय, १० वटै जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, ग्रिन प्रदेश र प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने मुख्यमन्त्रीका प्रतिबद्धता थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले एकबर्षेकार्यकाल पूरा गरेको छ। पाँचबर्षे कार्यकालका पाँच प्रतिबद्धतालाई एकै वर्षमा समीक्षा गर्न हतार हुन्छ। तर, अहिलेसम्मको कार्यकाल हेर्दा प्रदेश सरकार कामभन्दा कुरामै केन्द्रित देखिन्छ।

एक वर्ष अवधिमा ४० पटक प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। ती बैठकबाट २३० वटा निर्णय भए। जति निर्णय भएका थिए, ती सबै कार्यान्वयन भएको भए अहिलेसम्म कर्णालीले काँचुली फेरिसकेको हुन्थ्यो। सुरुमै प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ तय गरेर देशैभर चर्चामा आएको प्रदेश सरकार त्यसयता भने सुस्त बन्दै गएको छ। आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेशबासीले प्रदेश सरकारको राम्रोसँग अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

सरकार गठनलगत्तै फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ साललाई कर्णाली पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो। वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारातालबाट ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को शुभारम्भ गरे। पाँच लाख पर्यटन भि­œयाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको पर्यटन वर्षको एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ। यस अवधिमा कतिजना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन कर्णालीमा भित्रिए भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन। प्रदेश सरकार पहिलो कार्यक्रमबाटै भ्रष्टाचारमा मुछियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा अनियमितता भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ। श्रमप्रतिको सम्मान गर्दै श्रम गर्ने बानीको विकास गर्ने उद्देश्यले घोषणा गरिएको कार्यक्रम प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा झाडु लगाउनमै सीमित भयो। प्रदेश सरकारले अहिले श्रमदिन मनाउन छोडिसकेको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएझैं प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडक हो। दक्षिणको भारतसँग सीमा नजोडिएको र उत्तरको चीनसँग सडक नजोडिएको यो प्रदेशको समृद्धिका लागि सडक पहिलो प्राथमिकता हो।

ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तहमध्ये १९ वटा स्थानीय तह मात्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। १७ स्थानीय तहका केन्द्र सहायक सडकले जोडिएका छन्। बाँकी ४२ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म यातायात पहुँच छैन। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्ला अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडकको पहुँचबाहिर छ। डोल्पामा दुई महिनामात्रै गाडी पुग्यो। दक्षिणको छिमेकी भारतसँग कर्णाली प्रदेश जोडिएको छैन। उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिन अझै केही समय कुर्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीबासीसँग छ।

कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ मानिएका जमुनाह–हिल्सा सडक, जमुनाह–नाग्चेलाग्ना सडक र जमुनाह–मोरिल्ला सडक निर्माण प्रक्रियामा छन्। प्रदेश सरकारले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तराष्ट्रिय द्रूतमार्ग’ नामकरण गरेको छ। प्रदेश सरकारले अहिले यो सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको बाँकेको जमुनाह नाकादेखि उत्तरमा चीनसँग जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको द्रूतमार्गको चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। चीनको सरकारी चाइना रेलवे कम्पनीका इन्जिनियरको टोलीले पुसमा हेलिकोप्टरबाट द्रूतमार्ग निर्माण हुने स्थलको हवाई सर्भे गर्‍यो। पाँच सय ३० किलोमिटर लामो यो मार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले सडक निर्माण हुने क्षेत्रको स्थलगत सर्भे गरिरहेको छ।

जमुनाह–कोहलपुर–दैलेख–मुगु हुँदै नाक्चेलाग्ना जोड्ने त्रिदेशीय सडक पनि निर्माणको चरणमा छ। गत जेठ ७ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दैलेखको माथिल्लो डुङ्गेश्वरमा डोजर चलाएर यो सडकको शिलान्यास गरे। उक्त सडक निर्माणलाई पनि प्रदेश सरकारले पहिलो विनियोजन विधेयकमा महत्वका साथ प्रस्तुत गरेको थियो। यो सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तीन करोड ३५ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। जमुनाह–मोरिल्ला सडक निर्माण अन्तिम चरणमा छ। जमुनाहदेखि मोरिल्लासम्मको साढे चार सय किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुल्न बाँकी छ। डोल्पाको दुनैदेखि मोरिल्लासम्मको दूरी एक सय २० किलोमिटर हो। त्यसमध्ये ९५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी २५ किलोमिटर क्षेत्र चट्टानी छ। यसको निर्माण नेपाली सेनाले गरिरहेको छ।

‘भारतसँग सीमा नजोडिएकाले उत्तरतर्फ सडक विस्तार गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो’, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘हामीले जमुनाह–हिल्सा सडकसहित उत्तरतर्फ जोड्ने सबै सडकलाई उच्च महŒव दिएर काम गरिरहेका छौं।’ चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन थालेसँगै अब सडक निर्माणको काम पनि अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन्। सडकबिना कर्णालीको समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाए। यीबाहेक अहिले कर्णाली प्रदेशमा चार सय बढी सडक निर्माणका क्रममा छन्। प्रदेश सरकारले सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत विभिन्न आठ शीर्षकमा एक सय ८१ सडक निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ।

कर्णाली प्रदेश जलस्रोतका हिसाबले धनी भए पनि अहिलेसम्म एउटै पनि ठूला आयोजना सञ्चालनमा छैनन्। कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ भन्ने गरिन्छ। अहिलेसम्म कर्णालीका लघु जलविद्युत्मार्फत आठ मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन भएको छ। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम र जाजरकोटमा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन छ। साबिकको कर्णालीका पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छैनन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले छोएका जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र पनि अँध्यारोमा छन्। यस्तोमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएजस्तै अबको चार वर्षभित्र कर्णालीका सबै नागरिकका घरघरमा विद्युत् पुग्ने सम्भावना देखिँदैन। माघ १५ गते बसेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले ‘कर्णालीको पानी, कर्णालीकै लगानी’ अन्तर्गत निजी क्षेत्र र कर्णालीबासीको लगानीमा पाँच सय मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो एकबर्से कार्यकालमा राहत र उद्धारमा भने महत्वपूर्ण काम गरेको छ। सरकारले दुर्गम क्षेत्रका १३ जना सुत्केरीलाई एयर लिफ्टमार्फत उद्धार गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फ बाट बोल्दै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘अब हामीले विकासको डोजर लगाउनुपर्छ। हातहातमा फरुवा बोक्नुपर्छ।’ तिनै शाही मुख्यमन्त्रीको रुपमा डोजरको ड्राइभिङ सिटमा बसेको एक वर्ष भयो। प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, नन्दबहादुर बुढा, दल रावल, विमला केसी र खड्क खत्री उनका सारथि कायमै छन्। शाही नेतृत्वको सात सदस्यीय यही समूहसँग करिब १४ लाख कर्णाली प्रदेशबासीको साझा सपना जोडिएको छ। एक वर्ष अवधिमा कर्णाली सरकारले प्रदेशबासीलाई सपना देखाउन सफल भए पनि सपनालाई पूरा गर्नेतर्फ ठोस काम भएका छैनन्। नेकपासँग प्रदेश संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा छ जना मात्रै प्रतिपक्षी छन्।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक कमलराज लम्साल गुरुयोजनाबिनै सरकार अगाडि बढ्दा एकबर्से कार्यकालमा ठोस उपलब्धि नदेखिएको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले पहिलो वर्ष दीर्घकालीन योजना र गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्दथ्यो’, उपप्रध्यापक लम्सालले भने, ‘बिनायोजना काम गर्दा सरकारले बजेट खर्च गर्न पनि सकेको छैन।’ उनले पहिलो वर्ष सरकार संरचना र कानुन निर्माणमै रुमल्लिनुपरेकाले पनि प्रभावकारी काम नदेखिएको बताए। ‘यसका साथै कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले पनि केही समस्या परेको देखिन्छ’, लम्सालले भने, ‘सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको समग्र गुरुयोजना निर्माण आवश्यक छ।’

‘अर्गानिक प्रदेश’ मा ढिलाइ
कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई अर्गानिक कृषिको ‘हब’ बनाउने निर्णय गरेको वर्ष दिन पुग्न लाग्यो। मन्त्रालयले अर्गानिक कृषि उत्पादन तथा अन्य देशबाट प्रदेशमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नेगरी ल्याएको योजना कार्यान्वयनमै आएको छैन। प्रदेश सरकार संरचना र कर्मचारी अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछ। ‘प्रदेशले ढिलो गरेर संरचना प्राप्त गर्‍यो, अझै पनि कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छौं’, सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘अब द्रूतगतिमा कार्यान्वयन चरणमा जान्छौं।’ मन्त्रालयले प्रदेशलाई विषादीरहित बनाउन प्रदेशका दुई मुख्य नाका बबई र कपुरकोटमा स्थापना गर्ने भनिएको विषादी प्रयोगशाला पनि स्थापना गर्न सकेको छैन्।

निष्प्रभावी सुरक्षा अभियान
‘समृद्धिका लागि सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा’ भन्ने मूल नारासहित कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलये सुरु गरेको ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’ अहिलेसम्म पनि ट्रायलमै छ। २०७४ फागुन १० गते सुरु भएको यो अभियानअन्तर्गत सुरक्षा साइरन जडान गर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकर जडान, मदिरा नियन्त्रणजस्ता काम गर्ने लक्ष्य यसको थियो। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एउटा टोलमा कम्युनिटी साइरन जोड्नेमै कार्यक्रम सीमित छ। मन्त्रालयले प्रहरी कारबाहीलाई दुरुस्त बनाउने, प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त कन्ट्रोल रुम स्थापना गर्ने, प्रदेशका दसवटै जिल्लाका सदरमुकाम तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सिसी क्यामराको जडान गरेर उक्त कन्ट्रोल रुमबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad