दाङ - घोराही उपमहानगरपालिकाले वडाध्यक्षहरूको प्रयोगका लागि भनेर १६ वटा मोटरसाइकल खरिद गर्‍यो। १९ वटा वडा रहेको सो उपमहानगरले तीनजना वडाध्यक्षका लागि अपुग मोटरसाइकल तत्कालै खरिद गर्ने जनाएको छ। टिभिएस कम्पनीका ती मोटरसाइकल केही वडाध्यक्षले प्रयोग गर्न पनि थालिसके। तर केही वडाध्यक्ष सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग नगर्ने भन्दै अडान लिइरहेका छन्।

वडा १० का अध्यक्ष चित्रबहादुर डाँगी आफ्नो व्यक्तिगत मोटरसाईकल चढ्छन्। उनी उपमहानगरपालिकाले दिएको मोटरसाइकल लिन चाहिरहेका छैनन्। ‘सरकारी गाडीको सुविधा नलिने निर्णय गरेकाले अस्वीकार गरेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘अरूलाई अपुग भएको खण्डमा आफ्ना लागि आएको मोटरसाइकल लगेर दिन उपमहानगरपालिकालाई भनेको छु।’ वडा ५ का अध्यक्ष विष्णुमणि दाहाल सवारी सुविधा नलिएरै डेड वर्ष बिताइसकेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले दिन थालेको मोटरसाइकल नलिने निर्णय लिएका छन्। ‘मेरो आफ्नै सवारीसाधन पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी तीन वर्षका लागि सरकारी सवारी सुविधा लिन मनले मानेन।’ यसैगरी वडा १५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले पनि आफ्नो व्यक्तिगत सवारीसाधन रहेको भन्दै उपमहानगरबाट सवारीसाधनको सुविधा लिन अस्वीकार गरेका छन्।

उपमहानगरबाट खरिद गरिएका मोटरसाइकल लिने या नलिने भन्ने विषयमा वडा अध्यक्षहरूबीच देखिएको विभाजनले वडाध्यक्षहरुलाई सवारी साधन सुविधा आवश्यकता हो कि बाध्यता भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। यो उपमहानगरपालिकाले मात्रै हैन, जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाईकल वितरण गरिएको छ। वडाध्यक्षहरूका लागि सवारीसाधन खरिदमा संघीय सरकारबाट कुनै पनि बजेटको व्यवस्थापन नहुने स्पष्ट व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ। तर स्थानीय तह स्वयंले आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट उनीहरूका लागि पनि सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय पास गराइएको हुनुपर्छ। यही व्यवस्थामा टेकेर यहाँका सबै स्थानीय तहले वडाध्यक्षहरूका लागि पनि सवारीसाधन खरिद गरिदिएका हुन्।

केही वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल घाँडो बनेका छन्। मोटरसाइकल लिए पनि चलाउने नजान्दा चालकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर ओलीले उपमहानगरबाट पाएको मोटरसाइकल सुविधा गुमाउन चाहेनन्। उनले मोटरसाईकल त लिए तर चलाउने सीप नभएपछि वडा कार्यालयकै सहयोगीलाई चालकका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘पाइएको सवारीसाधन सुविधा किन छोड्ने भनेर लिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘आफूूले चलाउन नआउने भएकाले सहयोगीको व्यवस्था गरेको छु।’ वडा कार्यालयकै कर्मचारीहरुलाई चालकका रुपमा परिचालन गर्दा वडा कार्यालयको कामकाजमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ। ‘कार्यालयमा छुट्टै जिम्मेवारी बोकर हाजिर भएका कर्मचारी दिनभर मोटरसाइकलचालक बनेर हिँड्न थालेपछि कार्यालयको कामकाज त प्रभावित भैहाल्छ नि !’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘मोटरसाइकलको सुविधा वडाध्यक्षहरूका लागि ठीकै त होला तर सर्वसाधारणको काममा प्रभाव पार्नेगरी सवारीसाधनको सुविधा लिनु कतिसम्म जायज हो भन्ने कुरा प्रमुख हो।’

तर वडाध्यक्षहरूले भने कार्यालयको प्रयोजनका लागि मात्रै मोटरसाइकल प्रयोग हुने भएकाले काममा कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन। ‘हामी कार्यालयको प्रयोजनका लागि मात्रै यताउता हिँड्ने हो,’ वडाध्यक्ष ओलीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको काममा प्रभाव पर्दैन।’ यस उपमहानगरका वृद्ध उमेरका अन्य वडाध्यक्षहरुले पनि कार्यालयकै कर्मचारीहरूलाई मोटरसाइकलचालकका रूपमा राखेका छन्। केहीले भने मोटरसाइकल चलाउन जान्ने आफन्तलाई समेत चालकका रूपमा प्रयोग गरेको तुलसीपुरका एक जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

रोजीरोजी मोटरसाइकल
१९ वटै वडाका अध्यक्षलाई मोटरसाइकल प्रदान गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सबैलाई एकै खालको मोटरसाईकल दिएको छैन। जसले जस्तो रोज्यो, त्यस्तै मोटरसाईकल वितरण गरेको छ। केही वडाध्यक्षले पल्सर मोटरसाइकल कुदाएका छन् भने केहीले होन्डा साइन चलाएका छन्। किन फरक फरक मोटरसाईकल ? तुलसीपुर ११ का वडा अध्यक्ष चित्रवहादुर ओलीले भन्छन्, ‘जसले जस्तो रोज्यो, त्यस्तै मोटरसाईकल पाएका छन् तर मैले यस्तो राम्रो हुन्न भनेर पहिल्यै भनेको हुँ।’ कार्यपालिकाको बैठकबाटै वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकलको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गर्दै कस्तो मोटरसाइकल चढ्ने भनेर सोधेको थियो। वडाध्यक्षहरू आफूले चढ्ने मोटरसाइकलबारे उपमहानगरपालिकालाई सिफारिस लेखेर पठाएका थिए। सोही सिफारिसका आधारमा उपमहानगरपालिकाले वडाध्यक्षहरूको रोजाइअनुसारकै मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो।

मोटरसाइकल अध्यक्षको कि वडाको ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार मोटरसाइकल वडाको प्रयोजनका लागि भनिएको छ। अतः यस्ता मोटरसाइकल वडाको कामकाजका लागि प्रयोग हुनुपर्ने हो तर ती निजीसरह बनेका छन्। उनीहरूले कार्यालयको प्रयोजनका लागि मात्रै नभई व्यक्तिगत काममा समेत प्रयोग हुँदै आएका छन्। ‘कार्यालयको प्रयोजनका लागि भनेर ल्याइएका मोटरसाइकल वडाध्यक्षहरूको निजीजस्तै बनेका छन्,’ तुलसीपुरका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘वडाध्यक्षको मोटरसाइकल अरूले छुनसमेत पाउँदैनन्।’

वडाध्यक्षहरूले मात्रै होइन, स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरूले समेत सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका छन्। जबकि उपप्रमुखहरूलाई सवारीसाधनको व्यवस्था नियममा छैन। घोराही उपमहानगरपालिकाका उपमेयरका लागि छुट्टै गाडीको व्यवस्था गरिएको छ। उपमेयर सीता सिग्देलले उक्त गाडी आफूले मात्रै प्रयोग गर्दै आएकी छन्। ‘सवारीसाधनको सुविधाको कुरा गर्ने हो भने प्रमुखलाई मात्रै हो,’ एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘तर उपमेयरले समेत व्यक्तिगत रूपमा गाडी प्रयोग गरिरहनुभएको छ।’

यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर माया आचार्यले पनि सवारी सुविधा लिँदै आएकी छन्। उपमहानगरपालिकाले उपमेयरका लागि छुट्टै गाडीको व्यवस्था गरिदिएको छ। यसैगरी लमही नगरपालिकाले पनि उपमेयरका लागि छुट्टै गाडीको सुविधा दिएको छ। लमही नगरपालिकाकी उपमेयर देवका बेल्बासेले पनि छुट्टै गाडी प्रयोग गर्दै आएकी छन्। उपमहानगर र नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूले सुविधायुक्त गाडी नै प्रयोग गरेका छन् भने गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरूले भने स्कुटर प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘हामीलाई काममा दौडधुप गर्न असजिलो भएका कारण स्कुटरको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरिदिएको हो,’ बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विकले भनिन्, ‘स्कुटर भएपछि अहिले धेरै सजिलो भएको छ।’

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७५ ०१:३२ शनिबार