काठमाडौ - परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गत वर्षको चैत २ मा जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मुलुकको कूटनीति परिपक्व र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले सन् २०१८ लाई कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण वर्ष बनाउने भन्दै छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने दाबी गरेका थिए।

वैशाख ३ मा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले आर्थिक, सामाजिक विकास हासिल गर्ने दिशामा नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने र मित्र राष्ट्रहरूसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाने बताएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री भएपछि उनले दर्जनभन्दा बढी मुलुकको भ्रमणसमेत गरेका छन्। तर कूनीतिक हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि भने प्राप्त हुन सकेको छैन्। वर्तमान सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दा परराष्ट्रमन्त्रीले भनेजस्तो न त चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सक्यो न सरकारले परिपक्व कूटनीति देखाउन सक्यो। हालै सत्तारुढ नेकपा र सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा व्यक्त गरेका धारणाले पनि नेपालले परिपक्व कूटनीति प्रदर्शन गर्न नसकेको देखियो। बिमस्टेक राष्ट्र सम्मिलित सैन्य सम्मेलनमा हचुवाको भरमा सहभागी हुने निर्णय गर्नु र हचुवाकै भरमा एकाएक नजाने निर्णय गर्नुले पनि कूटनीतिक अभ्यासमा सरकार परिपक्व छैन भन्ने देखायो। मन्त्री ज्ञवालीले भनेजस्तो मित्रराष्ट्रसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा पनि खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन्।

एक वर्षको अवधिमा कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका उपलब्धिका रूपमा औपचारिकरूपमा परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागितालाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै सन् २०१८ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्को सदस्य बनेको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएका छन्। तर यस्ता भ्रमण परम्पराको निरन्तरता मात्र भएको जानकार बताउँछन्। यस अवधिमा भारतसँग सम्बन्ध सुधार प्रयास र केही महŒवपूर्ण सम्झौता, बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना जस्ता प्रक्रियागत उपलब्धि भएका छन्। तर अहिले पनि भारतले गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ। ५ सय र हजार दरका भारतीय नोटबन्दीको घोषणा गरेको भारतले भूटानसँग रहेका भारतीय नोट सटही गरे पनि नेपालको राष्ट्रबैंकमा रहेका नोट सटही गर्न अस्वीकार गरिदियो। यसले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर नरहेको आँकलन गर्न सकिने जानकार बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दा सरकारको काम देखेर विश्व चकित भएको बताउने गरे पनि एक वर्षको अवधिमा गरेका कूटनीतिक अभ्यासबाट आश्चर्यचकित हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जानकार बताउँछन्।

चीनसँगको सम्बन्ध भने पहिलेभन्दा केही सुधारोन्मुख देखिएको छ। तर अहिले पनि व्यापार घाटाको स्थिति भयाभह छ।चीनसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा सिथिलता देखिएको जानकार बताउँछन्। नेपालले बिआरआईमा आफ्नो प्रस्ताव पठाउन नसक्दा चीन आशंकित भएको विश्लेषकहरुको दाबी छ। ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा केही प्रक्रियागत उपलब्धि भए पनि सारभूत रुपमा जुन किसिमको उपलब्धिको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो नभएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार रामबाबु ढकाल बताउँछन्। ‘आर्थिक र सामाजिक विकासमा जुन किसिमको विदेशी लगानी र सहायताको अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तो भएको छैन, आर्थिक सूचक पनि सकारात्मक देखिएका छैनन्,’ ढकालले भने। परराष्ट्र नीतिले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह खेल्नुपथ्र्याे, त्यसमा केही कमी देखिएको ढकाल बताउँछन्। ‘परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित नियोग, अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपथ्र्याे, त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने।

ढकाल परिवर्तित समयअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नोबारे प्रष्ट पार्न नसक्दा केही अन्योल देखिएको बताउँछन्। ‘हालै देखिएका कतिपय घटनाक्रमले नेपालको विदेश नीतिमा अझै पनि केही दोधार देखिन्छ। विदेश नीतिमा एकरूपता नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगिरहेको छ। भ्रम चिर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने। ढकाल भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तासीन दलका अध्यक्ष र सरकारले जारी गरेका वक्तव्यले नेपालका राजनीतिक दल र सरकारबीच परराष्ट्र नीति मामिलामा स्पष्ट चेत नरहेको सन्देश दिएको दाबी गर्छन्। ‘यसमा एकरूपमा देखिन सकेन। राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिमा पार्टीगत टिप्पणी आउँदा पार्टीको परराष्ट्र नीति जस्तो देखियो। पराराष्ट्र नीतिमा हामी प्रष्ट छैनौं भन्ने सन्देश गयो,’ उनले भने।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे एक वर्षलाई ‘अवसर खेर’ गएको वर्षका रूपमा हेर्छन्। उनी यस अवधिमा दुई छिमेकी मुलुकसँग आउन थालेको न्यानोपनमा फेरि आशंका चिसो देखापर्न थालेको बताउँछन्। पाण्डे लामो समयपछि अमेरिकासँग सम्बन्धमा देखापरेको नयाँपनलाई अकारण चिस्याइएको दाबी गछर्न्। ‘यस अवधिमा नेपालको विदेश नीतिमा सन् १९५५ देखि पालना गर्दै आएको अनुशासन भंग भएको छ। अहिले निर्माणाधिन विश्व व्यवस्थामा सम्भावित बहुध्रुवीय संरचना प्रष्ट नहुँदै नेपाल एकतर्फ ढल्कन पुगेको अवस्था छ,’ उनले भने। यसले भविष्यका लागि चिन्ता र चुनौती थपिएको पाण्डे बताउँछन्।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रहेको अन्योल चिर्न नसक्दा विदेशीले बोल्ने अवस्था आएको बताउँछन्। यो विषयलाई कूटनीतिक ढंगले समाधान प्रयास नगर्दा आन्तरिक विषयमा विदेशीले खेल्ने सम्भावना बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सरकारको काम देखेर विश्व चकित भएको बताउने गरेका छन्। तर सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेका कूटनीतिक अभ्यासबाट आश्चर्यचकित हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जानकार बताउँछन्।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७५ ०१:१६ शनिबार