काठमाडौं - गुटगत राजनीतिले गाँजेको कांग्रेसमा आन्तरिक सहमतिमा धेरै निर्णय हुन्छन्। तीमध्ये कतिपय त नेतृत्वको आकांक्षबाहिर रहेर सहमतिकै लागि पनि गरिएका हुन्छन्।

नेतृत्वको आकांक्षाभन्दा बाहिर रहेर भए पनि सर्वसम्मत भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टीको मर्म पनि हो। तर कांग्रेसमा निर्णय गर्नकै लागि मात्र धेरै निर्णय भएका जस्ता देखिएका छन्। तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिँदै आएको छ।

पछिल्लो समय कांग्रेसले यस्ता धेरै निर्णय गरेको छ। जसले जनतासँग र पार्टी कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कांग्रेसमा पार्टी आफैँले गरेका निर्णयले विवाद सिर्जना गरेको जस्तो देखिएको छ। पछिल्लो समय भएको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक यसको उदाहरण हो। जहाँ गरिएका अधिकांश निर्णय कार्यन्वयनको तहमा जान सकेन।

नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष भयो। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा आएपछि बसेको पहिलो संसदीय दलको बैठकले नै कांग्रेसले सरकारको निगरानीका लागि भन्दै छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय निर्णय मात्र बन्यो। यसको प्रचार जसरी भयो त्यसरी नै सेलाउँदै जान थालेको छ। संसदीय दलको पहिलो बैठकमा नेता गगन थापाले सरकारको निगरानीका लागि भन्दै छाया सरकारको प्रस्तावअघि सारेका थिए। त्यो प्रस्ताव आएसँगै सभापति शेबरहादुर देउवाले ‘अति राम्रो प्रस्ताव’ भन्दै बनाउने आश्वासन पनि दिएका थिए।

सांसदको दबाबपछि कांग्रेसको गत पुस अन्तिम साताको संसदीय दलको बैठकबाट एक साताभित्र बनाउने निर्णयसमेत गर्यो। तर निर्णयको महिना दिन नाघिसक्दा पनि छाया सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। कांग्रेस संसदीय दलले भने आकांक्षी धेरै भएकाले गठनमा समस्या भएको बताइरहेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलले छाया सरकारसहित सुझाव दिन विज्ञ टोली नबनाउँदा संसद्मा कस्ता विषय उठाउने भन्ने समस्या भएको बताएको छ। ‘हामी पनि सबै विषयमा जानकार हुँदैनौँ’, सांसद डिला संग्रौला भन्छिन्, ‘विज्ञ टोली नबनाउँदा कस्ता विषय उठाउने हो भन्ने अन्योलमा परेका छौँ।’

महासमिति बैठकबाट भएको निर्णयसमेत केन्द्रीय समिति बैठकमा रोकिएको छ। महासमिति सदस्यहरूले केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन रोक्नुपर्ने र समानुपातिकमा एकपटक मात्र अवसर पाउनुपर्ने विषय उठाएपछि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। दुई नेताको प्रतिबद्धतापछि निर्णयको रूपमा महासमितिबाट आएको थियो। तर केन्द्रीय समितिमा आइपुग्दा नेताहरूबीच विवादको कारक बनेको छ।

कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीतिका कारण पनि निर्णय कार्यान्वयनमा झन्झट हुने गरेको केही कांग्रेस नेता बताउँछन्। तर संस्थापन समूहका नेताहरू भने निर्णय कार्यान्वयनमा कांग्रेस कहीँ पनि नअल्मिलिएको दाबी गर्छन्। ‘कांग्रेसले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भए देशमा यति ठूला परिवर्तन कसरी हुन्थ्यो’, नेता आनन्दप्रकाश ढुंगाना भन्छन्, ‘यसमा मान्छेले कुरा मात्र नबुझेका हुन्। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा बहस त हुन्छ नै।’

यस्तै, सरकारको विरोध गर्ने भनी कांग्रेसले धेरै निर्णय ग¥यो, तर अहिलेसम्म कुनै निर्णयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेको कांग्रेसलाई आरोप लाग्दै आएको छ। कांग्रेसले पार्टीको विधान नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। 

‘निर्णय गर्दै गर्दा तत्काल दबाबले गर्ने अनि त्यसको अपनत्व नगर्ने र पछि आवश्यक छैन भन्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको छ’, नेता गगन थापा भन्छन्, ‘जस्तो छाया सरकारकै उदाहारण लिन सकिन्छ। संसदीय दलको बैठकमा मैले राखेको प्रस्ताव हो यो। त्यो बेला सभापतिले अति उत्तम भन्नुभयो। तर अहिले ढिला हुँदै छ। कि त्यसबेलै हुँदैन भन्नुपथ्र्यो। निर्णय गर्दा हुन्छ भन्ने अनि पछि टार्न खोज्ने प्रवृत्ति छ। सुरुमा गर्न हुन्छ÷हुँदैन ख्याल गर्दैनौँ। यो हाम्रो आदतजस्तो भएको छ।’

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७५ ११:३० शुक्रबार