प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेर बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारवाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बिहीबार बसेको बैठकले पटक–पटक गरेर तीन ठेकेदारले निर्माणले काम छाड्नुको कारण अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्दै सोको जानकारी एक महिनाभित्रै समितिलाई  गराउन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पटक–पटक मेलम्ची आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले निर्माणअगावै काम छाडेर हिँडेकाले गम्भीर अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको बताए। ‘आयोजना सम्पन्न भएपश्चात ठेकेदार कम्पनीले ठूलो रकम आयोजनाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था हुदाँहुँदै आयोजना सम्पन्न हुनै लाग्दा अकस्मात ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेर बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारवाही गरी एक महिनाभित्र सोको जानकारी समितिलाई गराउन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।

तपार्इँहरूले मेलम्ची आयोजनालाई दुहुनो गाई अथवा सुनको अण्डाको रूपमा प्रयोग गरिरहनुभएको छ, मेलम्ची आयोजना इमेर्जेन्सी घोषणा गरेर मात्रै होइन, कफ्र्यु लगाएर पनि गर्न सक्नुहुँदैन।    –रामकुमारी झाक्री, सांसद्

त्यस्तै गरी समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्तो नियति अन्य आयोजनाहरूले भोग्न नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चिताको लागि यस आयोजनालाई एक मामिला अध्ययन (केस स्टडी)को रूपमा छानबिन वा अध्ययन गरी यसका कमजोरीहरूको पहिचान गर्दै पाठ सिक्न र यो पाठ सिकाईबाट अन्य आयोजनाहरूमा कमजोरी नदोहोरिने अवस्था सुनिश्चित गर्न गर्नुपर्ने सुधारको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

सबकन्ट्राक्टर तथा सप्लायर्सको रकम उपलब्ध गराउन सकिँदैन
संसद्को अर्थ समितिका अधिकांश सदस्यले नेपाली सप्लायर्स तथा सबकन्ट्रान्टरको रकम भुक्तानीको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। सांसद् लोकमान चौधरीले नेपाली ठेकेदार तथा सप्लायर्सको रकम भुक्तानी गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘विदेशी ठेकेदार कम्पनीले नेपाली ठेकेदार कम्पनीको अर्बाै रूपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उचित व्यवस्थापन गरेर नेपाली सप्लायर्सको रकम दिने वातावरण मिलाईदिनुपर्यो।’ आयोजनाका प्रमुख कँडेलले ठेकेदार कम्पनी  सिएमसी र सबकन्ट्राक्टर र सप्लायर्सबीच भएको लेनदेनमा सरकारको कुनै सम्बन्ध नहुने बताए। ‘उनीहरूबीचको सम्झौतामा सरकार जिम्मेवार हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाली कन्ट्राक्टर र सप्लायर्सले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर टुंगाउनुपर्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार नेपाली सबकन्ट्राक्टर र सप्लायर्सले ठेकेदार कम्पनी सिएमसीबाट करिब एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७५ ०९:२८ शुक्रबार