किन लाग्छ कांग्रेसलाई अलोकतान्त्रिकको आरोप ?

बिहिबार, ०२ फागुन २०७५, २० : २२ चिरञ्जिवी घिमिरे

काठमाडौं - ‘कम्युनिस्ट सरकारले अधिनायकवाद ल्यायो, यो सरकारले लोकतन्त्रको सामान्य मूल्यमान्यतालाई पनि बिर्सियो’, पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रत्येक भाषणामा यो भन्न छुटाउँदैनन्।सभापति देउवा मात्र होइन कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार नचलेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सभापति देउवा र कांग्रेस नेताहरूले जति सरकार अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् त्यही नै आरोप कांग्रेसमाथि पनि छ। सभापति देउवाले पार्टी विधान र विधिअनुसार नचलाएको भन्दै पार्टीभित्र पनि आलोचना हुने गरेको छ। कांग्रेसलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि कांग्रेस नामले मात्र प्रजातान्त्रिक भएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्।

सभापति देउवा र कांग्रेस नेताहरूले जति सरकार अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् त्यही नै आरोप कांग्रेसमाथि पनि छ। सभापति देउवाले पार्टी विधान र विधिअनुसार नचलाएको भन्दै पार्टीभित्र पनि आलोचना हुने गरेको छ। कांग्रेसलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि कांग्रेस नामले मात्र प्रजातान्त्रिक भएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्। सरकारलाई अलोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेसले आफू पनि सुध्रिनुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ।

सरकारलाई अप्रजातान्त्रिक भन्ने कांग्रेस कति लोकतान्त्रिक भन्नेमा प्रश्न उठ्ने विश्लेषकको भनाइ छ। ‘तपाईं सरकारलाई जे बुँदामा आलोचना गर्नुहुन्छ पार्टीभित्र त्यो बुँदामा स्पष्ट हुनुपर्‍यो नि!’, राजनीतिक विश्लेषक जुगल भुर्तेल भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई अधिनायकवादी भनिरहँदा आफूले विधानलाई कसरी पालना गरिरहनुभएको छ त्यो पनि बिर्सनु भएन नि!’

पार्टीको महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पार्टीको सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने कांग्रेसको विधानमा बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर १३ औँ महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि गठन हुनुपर्ने विभागहरू अझै गठन हुन सकेको छैन। दुई वर्षभित्र मनोनीत गर्नुपर्ने उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पनि अढाई वर्षपछि गत जेठमा मात्रै सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिमा नाम प्रस्ताव गर्दै मनोनीत गरेका थिए।

यस्तै, पार्टीको भ्रातृ संगठनहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। कतिपय भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन नभएको एक दशकभन्दा लामो समय भइसक्यो। तर महाधिवेशनका गर्ने कुरै छैन। यी त भए कांग्रेसमा विधान कार्यान्वयन नभएका केही उदाहरण। तर देउवा सभापति भएपछि भने कांग्रेसको विधानमा कहीँ पनि भएको व्यवस्थाको पनि प्रयोग हुँदै विधान उल्लंघन भएको छ।

लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका विजयकुमार गच्छदारलाई विधानमा कहीँ नभएको व्यवस्था लागू गरेर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकबाट उपसभापति बनाए। देउवाले केन्द्रीय समितिमा बहुमतको प्रयोग गर्दै राजनीतिक सहमति भन्दै गच्छदारलाई उपसभापति बनाएका थिए। उनको नियुक्ति विधानविपरीत हो। गच्छदारलाई उपसभापति बनाउँदा बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै देउवाले त्यो झन्झटिलो बाटो त्यागे। यसमा संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले भने आपत्ति जनाएका थिए।

यस्तै, केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काको निधन भएको लामो समय भयो। तर अहिलेसम्म खड्काको ठाउँमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो। तर पार्टीले अहिलेसम्म पदपूर्ति गर्न सकेको छैन। विधानअनुसार खाली भएको पद जुन प्रक्रियाबाट भएको हो त्यही प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। खड्का निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन्। त्यसकारण खड्काको ठाउँमा पूर्ति गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचन नै गर्नुपर्छ।

यस्तै, कांग्रेसले पछिल्लो समय सरकारलाई अल्पमतको कदर नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। दुई तिहाईको बहुमतले पेलेर सरकारले निर्णय गर्ने गरेको कांग्रेसको आरोप छ। तर कांग्रेसले यस्तो आरोप लगाउँदै गर्दा पार्टीभित्र भने बहुमतको निर्णय सामन्य जस्तै भएको छ। केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा समूहको बहुमत छ। बैठकमा फरक मत राख्दा पनि सभापति देउवाले सम्बोधन नगरेको संस्थापनइतर नेताहरूको गुनासो छ। पछिल्लो समय भएका प्राय बैठकमा सभापति देउवाले बहुमतको प्रयोग गर्दै निर्णय गर्दै आएका छन्।

पार्टी संगठन अलोकतान्त्रिक
सभापति देउवाले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चलेको दाबी गर्दै आएका छन्। पार्टिभित्र सधैँ अल्पमतको पनि कदर हुने र सहमति र सहकार्यबाट पार्टी चलेको उनको दाबी छ। तर पार्टीका नेता नै पार्टी विधि र विधानअनुसार नचलेको आरोप लगाउँछन्। सहमति र सहकार्यको नाममा पार्टीलाई गुटको बन्धक बनाइएको पार्टी नेताहरूकै आरोप छ।

‘समूहहरू पार्टीमा बन्ने र भत्कने क्रम चलि नै रहन्छ। तर पार्टीमा गुटभन्दा पनि विधि र विधान माथि हुनुपर्छ’, नेता गगन थापा भन्छन्,‘हामीहरू व्यवहारिकताको नाममा पार्टीभित्र गुटगत लेनदेन गरेर पार्टी चलाउँछौँ। यसले गर्दा विधानसँग पटकपकट सम्झौता गर्न हामी तयार भयौँ। यो कांग्रेसभित्र गहिरो रूपमा बनेर बसेको छ। यो पक्षचाहिँ कमजोर बनेको देखिन्छ।’

पार्टी नेतृत्वमा रहेका केहीले पार्टीभित्र प्रभाव जमाउन खोजेको उनको आरोप छ। ‘हेर्दा विधि विधानको पालना भएको जस्तो देखिन्छ’, नेता थापाले नागरिकसँग भने, ‘यसले व्यवहारमा थोरै मानिसहरूको प्रभाव र नियन्त्रण भएको पाइन्छ। हाम्रो कमजोरी अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा भन्दा पनि पार्टी सञ्चालमा छ।’ तर थापाको यो तर्क सभापति देउवा निकटका नेता मीन विश्वकर्मा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। पार्टीमा विधान उल्लंघन भन्दा पनि कार्यन्वयन कमजोरी भएको बताए। यस्ता कमजोरी संस्थापनइतर नेताका कारण आएको उनको तर्क छ।

‘विधान कार्यन्वयन हुन विधानअनुसार चलेन भन्नेले नै दिएनन्’, उनले भने, ‘उहाँहरूनै भाग खोज्ने अनि विधानविपरीत भन्ने? उहाँहरूले नै विभागहरू गठन गर्न सहमति दिनुहुन्न अनि विधानविपरीत भन्नुहुन्छ। विधान कार्यान्वयन गर्न नपाएको हो तर उल्लंघन भएको होइन।’

कांग्रेस प्रजातान्त्रिक ढंगले चल्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक भुर्तेलको  आरोप छ। ‘विभाग गठनदेखि मनोनीतसम्मका कामहरू गर्दैनन्। यसमा पनि उनीहरू स्वार्थ राख्छन्। भोलिका दिनमा लडाइ हुने दिनमा त भागबन्डा चाहिन्छ’, भुर्तेल भन्छन्, ‘विधानमा चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि नेपालको संविधानअनुसार एक वर्ष म्याद थपेर पाँच वर्षमा मात्र गर्छु सभापतिले भन्न थाल्नुभएको छ। यो त लोकतान्त्रिक चरित्र भएन होला नि!’

आलोचनाका लागि स्वतन्त्र
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा नेतृत्वको नराम्रा कामको खुलेर आलोचना गर्न पाउनु पनि हो। यसमा भने कांग्रेस उदार देखिन्छ। कांग्रेस नेतृत्व आलोचनाका लागि उदार रहेको विश्लेषक भुर्तेलको तर्क छ। ‘कांग्रेसमा कार्यकर्ताले नेतृत्वको खुलेर आलोचना गर्न पाउँछन्। यो कम्युनिष्टमा हुँदैन’, उनले नागरिकसँग भने, ‘तर आलोचनाका कुरा नेतृत्वले व्यवहारमा लागू गरेको देखिँदैन। फेरि यो त प्रजातान्त्रिक भएन होला नि!’ आलोचनाका सवालमा कांग्रेस सबैभन्दा स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नेता थापाको तर्क छ। ‘कम्युनिस्टमा मैले जतिको पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्ने कार्यकर्ता हुनु भने ऊ पार्टीको साधरण सदस्य पनि रहँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी यो हिसाबले पनि लोकतान्त्रिको हो कि केन्द्रदेखि वडा तहका सभापतिसम्मका सभापति निर्वाचित नै हुन्छन्।’








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad