‘जनयुद्ध’को जनादेश र यो निराशा

बिहिबार, ०२ फागुन २०७५, ०८ : ०४ नागरिक

घम्बर नेपाली/ डा. बुद्धि नेपाली 
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गते सुरु गरिएको साढे १० वर्षे जनयुद्धले २३ वर्ष पूरा गर्दै छ। ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने’ रणनीतिक लक्ष्य लिएको उक्त जनयुद्धले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। मूलतः जनयुद्धको जगमा उठेको १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्षे राजतन्त्रलाई परास्त गरी संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका एजेन्डाहरू जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संस्थागत गरेको छ।

जनयुद्धले स्थापित गरेका केही मुद्दाहरू पूरा भए पनि सारभूत परिवर्तनका धेरै कार्यभारहरू अझै अधुरो रहेका छन्। जनयुद्ध हाँकेको तत्कालीन माओवादी र संसदीय प्रतिस्पर्धामा अब्बल मानिएको एमाले पार्टी एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले हाल सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले जनयुद्धका मुद्दाहरूलाई अपनत्व ग्रहण गर्दै पूरा गर्न साहस गर्छ कि गर्दैन, आम चासो र बहसको विषय बनेको छ। यो आलेख जनयुद्धले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि संक्षिप्त समीक्षा र बाँकी कार्यभारलाई लागू गर्न नेकपा नेतृत्व सरकार सामुन्ने देखिएका अवसर र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित छ। 

जनयुद्धको थालनी र प्रतिबद्धता
२०५२ असारमा पारित जनयुद्ध थालनीको पहिलो योजनाको मूल मुद्दा सामन्ती एकात्मक राज्यव्यवस्थाको उन्मूलन गरी जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु थियो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता दोस्रो महत्वपूर्ण मुद्दा थियो। यसैगरी, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, उत्पीडित जाति, क्षेत्र र भाषिक समुदायको आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु जनयुद्धको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा थियो। सत्ता र सम्पत्तिमा महिलाहरूको समान अधिकार तथा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारसहितको सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था निर्माण गर्नु जनयुद्धले तय गरेका गम्भीर मुद्दाहरू थिए। 

अधुरा मुद्दाको जगबाटै फेरि रक्तपातपूर्ण विद्रोह अनिवार्य जन्मिने माक्र्सवादी नियमलाई हालको कम्युनिस्ट सरकारले अवश्य बुझेको हुनुपर्छ।  

एकातिर जर्जर राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र अर्कोतिर संवैधानिक राजतन्त्र एवं बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा क्रियाशील संसदीय व्यवस्थाले नेपाली राजनीति नराम्रोसँग थलिएको थियो। छयालिस वर्ष पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलन संशोधनवाद र सुधारवादको गोलचक्करमा फसेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन पूर्णतया निम्छरोे अवस्थामा रहेको थियो। त्यस परिवेशमा ‘बन्दुकको नालबाट सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता’ जन्माउन माओवादीले जनयुद्धको थालनी गरेको थियो। 

आम जनमानसमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति भरोसा गुम्दै गइरहेको तत्कालीन अवस्थामा जनयुद्धप्रति जनविश्वास पैदा गर्न माओवादी नेतृत्वले केही सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता गरेको थियो। पहिलो, राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै चीज भ्रम हो भन्ने मान्यतामा दृढ रही सशस्त्र संघर्षमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्ने। दोस्रो, जनयुद्धको योजना क्रान्तिकारी हिंसासम्बन्धी मालेमावादको सिद्धान्तमा आधारित हुने। तेस्रो, सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई परास्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने। चौथो, एकपटक हतियार उठाइसकेपछि त्यसलाई निर्णायक तहसम्म लैजाने दृढताविना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आम जनताप्रति अपराध हुने। 

पाँचौँ, जनयुद्धलाई सामान्य सम्झौतामा टुंग्याउने साधन बन्न कदापि नदिने। छैटौँ, जनयुद्धको बाटोबाट अगाडि बढिसकेपछि पूरै नेतृत्व अन्तिम जीवन रहेसम्म लडिरहने जस्ता महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरिएको थियो। जनयुद्ध थालनीको मुद्दा र प्रतिबद्धताप्रति निष्ठावान् रहँदै रणनीतिक रक्षा र सन्तुलनको चरण पार गर्न सफल भएको देखिन्छ। यद्यपि पुरानो सत्तामाथि रणनीतिक प्रत्याक्रमणको योजना माओवादीले सोचेअनुरूप सफल हुन सकेन। फलस्वरूप सशस्त्र क्रान्ति शान्तिपूर्ण क्रान्तिमा बदलिन पुग्यो।   

उपलब्धि र क्षतिको कसीमा जनयुद्ध
विश्व इतिहासलाई उत्खनन गर्दा होस् वा नेपालकै इतिहासलाई परिवर्तन ठूला–ठूला त्याग, समर्पण तथा बलिदानीपूर्ण संघर्षका गाथाहरूले नै रंगिएको छ। माओवादी जनयुद्ध झन् सशस्त्र विद्रोहबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ढाँचामा आधारित भएकाले क्षतिको तीव्रता बढी हुनु स्वाभाविक थियो। जनयुद्ध सुरु गरेकै १४ औँ दिनमा गोरखाका नाबालक दिलबहादुर रम्तेललगायत साढे १० वर्षको अवधिमा १७ हजारभन्दा बढी नेपाली जनताका होनहार छोराछोरीले आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिनुपर्‍यो। हजारौँ व्यक्तिहरू युद्धरत दुवै पक्षबाट बेपत्ता छन्। घाइते र अपाङ्गताको संख्या लाखौँमा पुग्यो। अपहरण, यातना, बलात्कार, डर, धम्की, त्रासदी जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूले सीमा नाघे। ७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू आफ्नो बासस्थानबाट  विस्थापित हुनुपर्‍यो। जसमध्ये अढाइ लाख आन्तरिक रूपमै विस्थापित हुन बाध्य भएका थिए। यसका साथै जनयुद्धले खर्बाैं मूल्यको भौतिक र आर्थिक नोक्सानी पुर्‍यायो। जनयुद्धले पारेको मनोसामाजिक असरको तुलना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। 

यति विशाल योगदानको जगमा माओवादी आन्दोलनले आम जनसमुदायमा व्यापक राजनीतिक जागरण सृष्टि गर्‍यो। सामन्ती व्यवस्थाका जराहरू काटेर रोल्पा, रुकुम लगायतका धेरै ग्रामीण भूभागहरूमा जनसरकारका अभ्यासहरू भए। जसअन्तर्गत जनवादी शिक्षा, छुवाछूतमुक्त समाज, अन्तर्जातीय विवाह, जनअदालत, जनकम्युनजस्ता कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। आदिवासी जनजातिहरूका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त संघीय व्यवस्था, समानुपातिक समावेशीकरण, महिला दलितका लागि विशेषाधिकार आदि नवीनतम विधिहरूको उठान र प्रयोग जनयुद्धले नै गरेको हो। 

‘जसको जोत उसको पोत’सहित क्रान्तिकारी भूमिसुधार, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तताका आधारमा संघीय प्रणाली, दलित तथा महिलाका लागि विशेषाधिकारको नीति, जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लगायतका क्रान्तिकारी मुद्दाहरूका कारण माओवादी जनयुद्धमा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, समुदाय आदिको संलग्नता गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको थियो।

तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरूसँग १२ बुँदे सहमति गरेर दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी आन्दोलनले २४० वर्षदेखि शासन गर्दै आइरहेको निरङ्कुश शाहवंशीय राजतन्त्रलाई धराशयी बनाउन सफल भयो। सात दशकदेखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चाहना पूरा हुन जनयुद्धविना असम्भव थियो। माओवादी जनयुद्धकै कारण नेपालको जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता झल्कने खालको प्रतिनिधित्व संविधानसभा तथा सरकारमा देखियो। नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट ७ जना दलित सभासद्हरूले प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने अवसर सिर्जना भयो। नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने अवस्था बन्यो। समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था कायम भएको छ। 

‘युद्ध रक्तपातपूर्ण क्रान्ति हो र शान्तिवार्ता रक्तपातविहीन क्रान्ति हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर चुनबाङ बैठकबाट शान्ति प्रक्रियामा छिरेको माओवादीलाई पहिलो संविधानसभामा जनताले सबैभन्दा ठूलो दलको म्यान्डेट दिए। अफसोच ! ठूलो दल भएको दम्भ, संसदीय खेलमा कच्चा अनुभव तथा विदेशी चलखेलका कारण माओवादी सरकार नौ महिना पनि टिक्न सकेन। नागरिक सर्वोच्चताको नारा उठाएर जनदबाब र सेनाभित्र विद्रोह सिर्जना गरी सत्ता कब्जा गर्ने दाउमा रहेको माओवादीले ६ दिनसम्म निरन्तर काठमाडाँै केन्द्रित आन्दोलन जारी राख्दा पनि केही सीप नलागेपछि आम जनता र कार्यकर्ताबाट एक्लिने क्रम सुरु भयो। फलतः दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो कमजोर दलका रूपमा खुम्चिन पुग्यो। कहिले एमालेसँग मिलेर त कहिले कांग्रेससँग मिलेर सत्ता साझेदार बने पनि माओवादीको बार्गेनिङ पावर क्रमशः शिथिल हुँदै गयो। अनमिनले प्रमाणित गरिदिएको २० हजार माओवादी सेनामध्ये जम्मा १४ सयलाई मात्र नेपाली सेनाको छुट्टै सुरक्षा टुकुडीका रूपमा समायोजन गर्न बाध्य भयो। पहिलो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका जातीय र भाषिक उत्पीडनको आधारमा संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली लगायतका थुप्रै प्रगतिशील व्यवस्थालाई पनि दोस्रो संविधानसभाबाट पारित गराउन सकेन। अपुरणीय क्षतिको बीचबाट स्थापित माओवादी शक्तिले जनयुद्धमा तय गरेका मुद्दाहरू आशातीत रूपमा पूरा गर्न भने सकिरहेको छैन। 
अधुरा मद्दा
यति बेला झापा विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएको एमाले र जनयुद्धको पृष्ठभूमि बोकेको माओवादी पार्टीबीच एकता सम्पन्न भएको छ। एकताले थोरै भए पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आशा पैदा गरेको छ। भीमदत्त पन्तको किसान विद्रोह, अठ्ठाइस सालको झापा विद्रोह तथा जनयुद्धका अधुरा मुद्दाहरूको कार्यान्वयन गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हो। विगतको कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलतः जनयुद्धले उठान गरेका क्रान्तिकारी भूमिसुधार, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय–क्षेत्रीय–भाषिक स्वायत्तताको आधारमा संघीयता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, जनवादी शिक्षाप्रणाली, सत्ता र सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार, दलित समुदायका लागि विशेषाधिकार लगायतका मुद्दाहरू कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। संविधानसभाबाट संस्थागत भएको संघीय प्रणालीमा तीनओटै तहमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत सरकार सञ्चालन भइरहेको आजको अवस्थामा उपर्युक्त कचपल्टिएका मुद्दाहरू संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक मौका जनताले मत दिएका छन्।

दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारका सामु अवसर र सम्भावनाका साथसाथै केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन्। पहिलो, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादबीच सैद्धान्तिक मतैक्यता कायम हुन नसक्नु। दोस्रो, जनयुद्ध र यसको मर्म आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा उदासीनता देखिनु। तेस्रो, टुटफुटको शृंखलाबाट विभिन्न माओवादी समूहहरू जन्मिनु। चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा नेतृत्व गरिएको सरकारप्रति सशंकित हुनु। पाँचौँ, पार्टीको समग्र स्वार्थभन्दा विभिन्न गुट उपगुटहरूको स्वार्थ हाबी हुनु लगायतका चुनौतीहरू एकीकृत पार्टी र सरकारले छिचल्नुपर्नेछ। 

अन्त्यमा,
द्वन्द्व सामाजिक रूपान्तरणको अनिवार्य र निरन्तर प्रक्रिया हो। यसले सामाजिक सम्बन्ध र संरचनालाई निर्माण र पुननिर्माण गर्न ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। माक्र्सवादको सार पनि वर्ग विभाजित समाजमा वर्ग संघर्ष अनिवार्य हुन्छ भन्ने हो। यही सिद्धान्तको आलोकमा माओवादीले बल प्रयोग गरेर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। ‘जसको जोत उसको पोत’सहित क्रान्तिकारी भूमिसुधार, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तताका आधारमा संघीय प्रणाली, दलित तथा महिलाका लागि विशेषाधिकारको नीति, जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लगायतका क्रान्तिकारी मुद्दाहरूका कारण माओवादी जनयुद्धमा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, समुदाय आदिको संलग्नता गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको थियो। त्यति बेला माओवादीले पुरानो सत्तालाई पूरै जित्न नसके पनि ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो सत्ता सञ्चालन गर्न सफल भएका थिए। यही जटिल अवस्थाबाट मुलकलाई निकास दिन सात राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य अनिवार्य बन्यो। जसको बलमा उठेको दोस्रो जनआन्दोलनले मुलकलाई गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गरिदियो। 

नेपाली राजनीतिलाई नयाँ ढाँचामा विकसित गर्न सफल भए पनि जनयुद्धले लिएका धेरै कार्यभार पूरा हुन भने सकेनन्। राज्य संरचनामा आंशिक परिवर्तनले केही आशा जगाए पनि जनताको आधारभूत अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन नसक्दा निराशा बढ्दै गइरहेको छ। हिजो जनयुद्ध हाँक्ने मुख्य नेतृत्व सम्मिलित पार्टीले नै सत्ता सम्हालिरहेको हुँदा अधुरा कार्यभार पूरा गर्ने सुनौलो अवसर हो यो। जनयुद्धले स्थापित गरेका मुद्दाहरूलाई अपनत्व ग्रहण गरी संवैधानिक प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। अन्यथा, अधुरा मुद्दाको जगबाटै फेरि रक्तपातपूर्ण विद्रोह अनिवार्य जन्मिने माक्र्सवादी नियमलाई हालको कम्युनिस्ट सरकारले अवश्य बुझेको हुनुपर्छ।  
(नेपालीद्वय ‘जनयुद्ध र दलित समुदायको सहभागिता’ विषयमा अनुसन्धानरत छन्)   
 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad