काठमाडौं - सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा कुल पुँजीगत खर्चको २२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ। चालु आवको लागि सरकारले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। माघ मसान्तसम्म जम्मा ७० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

सरकारले जतिसुकै खर्च गर्ने योजना बनाए पनि विनियोजित पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेको छैन। दुईतिहाईका साथ बनेको सरकारले विकासमा गति दिने बताउँदै आए पनि बजेट कार्यान्वयनमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग हरेक महिना छलफल तथा परियोजनामा निगरानी बढाएका छन्।

पुँजीगत खर्च नहुने रोगलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नु डेढ महिनाअघि नै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बोलपत्र तयारी, ठेक्का सम्झौताजस्ता आयोजना पूर्वतयारीमा बढी समय खर्च हुने गर्छ। वर्षायाम र चाडपर्वका कारणसमेत पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि माघसम्मको ७ महिनामा कुल चार खर्ब ५३ अर्ब  खर्च भएको छ।  यसमध्ये तीन खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हो। गत असोज २१ मा संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासिकमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो। चालु हाल भएको खर्चलाई विश्लेषण गर्दा दोस्रो चौमासिक पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न मुस्किल छ। पुँजीगत खर्च नबढ्दा बजारमा तरलता अभाव छ। जसका कारण ब्याजदर बढ्दा उद्योग व्यवसायीहरूको लगानी बढ्न सकेको छैन।

स्रोतः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ १४:०३ बुधबार