जनयुद्ध दिवस : ओली नजाँदा एकताको मर्ममै प्रश्न

बुधबार, ०१ फागुन २०७५, १६ : ५४ श्रीधर खनाल

काठमाडौं - पार्टी एकीकरणपछिको पहिलो जनयुद्ध दिवसमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी भएनन्। ओली सहभागी नहुनुको कारण अर्का अध्यक्ष तथा जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहालले प्रस्ट पारे–कार्यव्यस्तता।

तत्कालीन एमालेको मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सरकार गठनको एक वर्ष भएकोमा केही जरुरी कार्यक्रम भएकाले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन सक्नुभएन।’ अध्यक्ष दाहालले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने राष्ट्रिय सभामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै थिए।

शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काममध्ये संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझै थाती छ। संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई अघि बढाउन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अहिलेसम्म कामविहीन छन्। २६ माघमा जारी विज्ञप्तिअनुसार आयोगमा ६२ हजार आठ सय उजुरी परेका छन्।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने कार्यक्रम आजै राखिएको थियो। मन्त्री गोकर्ण विष्टले २८ माघमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो कार्यक्रमबारे प्रस्ट पारिसकेका थिए।

नयाँ विषय केही नभएको कार्यक्रममा अझै भनौं मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ट पारिसकेको कार्यक्रमलाई जनयुद्धको पूरक कार्यक्रम माने प्रधानमन्त्री ओलीले। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी शान्ति प्रक्रिया चलिरहेकाले प्रधानमन्त्रीले तटस्थ भूमिका देखाउन जनयुद्धको कार्यक्रममा सहभागी नभएको हुन सक्ने बताए।

‘शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न पक्ष छन्,’ विश्लेषक सुवेदीले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सकिएका छैनन्। ती काममा राज्यको तटस्थ भूमिका हुन्छ भन्ने सन्देश दिनुबाहेक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नजानुको अर्को अर्थ देखिँदैन।’ माओवादी र एमाले एकीकरणमा माओवादीले अघि बढाएको जनयुद्धलाई समेत एमालेले आत्मसाथ गरिसकेको छ।

पार्टी महासचिवले पत्र लेखेर पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रम भएकाले पनि अध्यक्ष ओलीले सहभागिता नजनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति पार्टीको कार्यक्रममा नहुँदैमा विभिन्न अर्थ लगाउनुपर्ने अवस्था नभएको उनीहरुको तर्क छ। पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी तत्वले पार्टी एकता भाँड्न खोजेको आरोप लगाए। ‘यसबाट हामी सजग हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी मिल्यौं भने कसैले अगल गर्न सक्दैन।’

शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काममध्ये संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझै थाती छ। संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई अघि बढाउन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अहिलेसम्म कामविहीन छन्। २६ माघमा जारी विज्ञप्तिअनुसार आयोगमा ६२ हजार आठ सय उजुरी परेका छन्। सातै प्रदेशमा उजुरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यवंश शर्मा कँडेलले बताए।

बेपत्ता छानबिन आयोगमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ९७ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये दुई हजार पाँच सय १२ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ। चार सय १४ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ।

मेलमिलाप आयोगले एक सय कर्मचारी मागे पनि अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन। सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा दाताहरुले बेला बेलामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। 

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली स्विजरल्यान्डको डावोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको भेलामा सहभागी भएका बेला काठमाडौंमा केही राजदूतले वक्तव्य निकालेर संक्रमणकालीन न्याय छिटो सक्न आग्रह गरेका थिए। डावोसबाटै प्रधानमन्त्रले यस विषयप्रति राजदूतहरुले निकालेको वक्तव्य अनुचित भएको बताएका थिए।

वैचारिक बहसको अभाव
३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकीकरण गर्दा एमाले नेता मदन भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको वार्षिकी थियो। दासढुंगामा भएको जिप दुर्घटनामा निधन भएका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र आश्रितको ज्यान गएको उक्त घटनालाई एमालेले हत्या भने पनि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लागेको छैन। दुर्घटनाका जिउँदा प्रमाण चालक अमर लामाको समेत जनयुद्धको समयमा माओवादीले कीर्तिपुरमा गोली हानी मारेको थियो।

भण्डारीले कल्पना गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेको बहुदलपछिको आधिकारिक लाइन थियो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट सरकारमा जान सकिन्छ भन्ने उक्त लाइनलाई कम्युनिस्टको रूपान्तरणको रूपमा समेत व्याख्या गरिएको पाइन्छ। भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन एकताको हात मिलाएका अध्यक्ष दाहालले जनताको बहुदलीय जनवादप्रति पनि निष्ठा राख्छन् भन्ने एमाले कार्यकर्ताको बुझाइ थियो।

बुधबार दिउँसो जनकपुरमा बोल्दै एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले यो कुरालाई झनै मलजल गरे। उनले भने, ‘जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय पार्टीको नभई व्यक्तिगत हो।’ पार्टीको नभए यो कसको निर्णय थियो त? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

पार्टी एकताको समयमा अहिलेको परिवर्तनको आधार जनआन्दोलन र जनयुद्धलाई मानियो। पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजमा जनआन्दोलन र जनयुद्धलाई सँगै लैजाने प्रयास भए पनि नेकपाले तल्लो तहसम्म यस विषयमा बहस चलाउन सकेको छैन। तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरणको कामसमेत अहिलेसम्म सकिएको छैन। एकीकरणका लागि बनेको चौथो कार्यदल अहिले प्रतिवेदन दिन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका नेकपाभित्र सैद्धान्तिक र राजनीतिक बहस नभएकाले धेरै विषयमा समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘बहस भएको भए तल्लो तहसम्म पार्टीका काम मात्र होइन पाटीको सिद्धान्तलाई कसरी लिने भन्ने सन्देश जान्थ्यो,’ उनले भने, पार्टीको सैद्धान्तिक लाइन के हो भनेर कार्यकर्तालाई समेत बताउन नसकेकाले अहिलेको अवस्था आएको हो।’

पार्टी एकताको समयमा नेकपाले जनआन्दोलन र जनयुद्धलाई एकाकार गरेको थियो। १२ बुँदे सहमतिपछि जनयुद्धमा भएको माओवादी दलहरुले सारेको जनआन्दोलनमा सरिक भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध माओवादी र दलहरुले संयुक्त रुपमा गरेको आन्दोलनले गणतान्त्रिक नेपालको बाटो खोलिदिएको हो।

‘जनआन्दोलन र जनयुद्धलाई अध्यक्षद्वयले भाग लगाए’, विश्लेषक रोकाले भने, ‘यसले राम्रो सन्देश गएन। माओवादी आन्दोलनलाई अध्यक्ष ओलीले स्वामित्व लिन नचाहेको देखियो। जनआन्दोलन जनयुद्धभन्दा अरूले अघि सारेको मानवअधिकारको विषयसँग उहाँको बढी सरोकार देखियो।’ जनताको बलिदानीको विषयमा अध्यक्ष ओलीको पहिल्यैदेखि असहमति भएकाले बेलाबेलामा यस्ता समस्या आउने रोकाको निष्कर्ष छ।

टुप्पीको एकता
तत्कालीन एमालेभित्र अनेक गुट थिए। पार्टी एकतापछि पनि ती यथावत् सक्रिय छन्। बुधबार दिउँसो जनकपुरमा बोल्दै एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले यो कुरालाई झनै मलजल गरे। उनले भने, ‘जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय पार्टीको नभई व्यक्तिगत हो।’ पार्टीको नभए यो कसको निर्णय थियो त? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

‘अहिले पार्टीको नेता कोही छैन’, वामपन्थी बुद्धिजीवी श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबै गुटका नेता छन्। नेताले गुट चलाउँदा पार्टी संयुक्त मोर्चा जस्तो भएको छ। नेकपामा मात्र नभएर सबै पार्टीमा यो समस्या देखिएको छ।’ पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच चुनावका लागि कार्यगत एकता भएको थियो। चुनावको समयमा आम कार्यकर्ताको बीचा देखिएको एकता ब्यालेटले प्रस्ट पारेपछि पार्टी एकीकरणका लागि दबाब बढ्दै गयो।

एकता त गर्ने? तर कसरी? दुई दलका अध्यक्षबीच खासै कार्यक्रम थिएन। त्यसैले उनीहरुले आपसमा टुप्पी बाँधे र एकताको घोषणा गरे। विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले पनि दुईटा दलको टुप्पी एकै ठाउँमा छ। शरीर र विचार भने अलग छ। वैचारिक रुपमा पार्टी एकीकरण भएकै छैन । वैचारिक एकीकरण भएको भए यस्तो समस्या आउने नै थिएन।’

भोलि नेकपाले झापा विद्रोहको विषयमा कार्यक्रमको आयोजना गर्यो भने अध्यक्ष दाहाल जाने कि नजाने? आजको कार्यक्रमले जन्माएको प्रश्नसँगै नेकपाको कार्यकर्ता पंक्तिमा निरासाको सन्देश नजाला भन्न सकिँदैन।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad