रमेश लम्साल

काठमाडौँ- सरकारले सहरको सौन्दर्य बिगार्ने विद्युत्का तार भूमिगत गर्ने तयारी गरेको छ । सहरको सौन्दर्य घटेको, दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा हावाहुरीका कारण पोल ढल्दा त्यसले समस्या खडा गरेको भन्दै विद्युत्का पोललाई विस्थापन गरी भूमिगत संरचना निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा काठमाडाँै, ललितपुर र भक्तपुरमा पोललाई विस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले भूमिगत रुपमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

ऊर्जाको निर्देशनलगत्तै प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य प्रमुख सहरमा भूमिगत लाइनबाट विद्युत् वितरणको तयारी गरेको छ । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत् वितरण गर्दा जोखिम बढेको र सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै भूमिगत गर्न लागिएको हो । युरोप, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायतका विकसित मुलुकमा प्रसारण लाइन पूर्णरुपमा भूमिगत रहेको छ ।

प्रसारण लाइन भूमिगत बनाउनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले करिब रु ३२ अर्ब बढी ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार उक्त रकममध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब रु १२ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । भूमिगत वितरण प्रणाली विस्तारका लागि आन्तरिक तयारी अगाडि बढाइएको र त्यसको कामले केही समयभित्रै पूर्णता पाउने ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ ।

“उपभोक्ताको सुरक्षाको विषय नै प्रमुख भएको र विकसित मुलुकको अनुभवलाई समेत हेरेर सरकार प्रसारण लाइनलाई पूर्णतः भूमिगत गर्न लागिपरेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रसारण लाइन भूमिगत गरिने छ भने दोस्रो चरणमा उपत्यका बाहिरका केही सहरमा विस्तार गरिनेछ” उनले भने।

काठमाडौँ उपत्यका र देशका प्रमुख सहरमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार भइरहेको छ । यसअघि योजनाको अभावमा मनलाग्दी रुपमा पोल तथा तार टाँगिएका कारण वितरण प्रणालीमा समस्या आउने गरेको छ । यस्तै सरकारले काठमाडौँको वितरण प्रणाली कम्तीमा दुई हजार एमभिए हुने गरी कार्य अगाडि बढाएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।

भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी सुरु गरिएको छ । वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउन परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। परामर्शदाता नियुक्त भएपछि यसले गति दिने र आगामी दुई वर्षभित्र उपत्काको प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली पूर्णतः भूमिगत गरिसक्ने उनले बताए।

यस्तै उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरालगायत प्रमुख सहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत् वितरण गरिने योजना रहेको छ । सबै सहरमा भूमिगत वितरण प्रणालीको काम एकसाथ अघि बढेको र काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट मिटर राख्ने योजनालाई पनि अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

सोह्र करोड बक्यौता उठ्यो

ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म रु १६ करोड ५३ लाख २० हजार बक्यौता असुल भएको जानकारी दिएको छ । गत भदौ ३ गतेबाट सुरु भएको बक्यौता असुली अभियान सार्थक रुपमा अगाडि बढेको भन्दै बाँकी बक्यौता असुल गर्न गृहमन्त्रालयको सहयोग मागिएको ऊर्जा मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।

कतिपय स्थानमा प्राधिकरणका कर्मचारीमात्रै जाँदा बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न समस्या भएकाले गृहमन्त्रालयको सहयोग मागिएको हो । यस्तै मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गरेको समितिले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । रासस