काठमाडौं-प्रहरी हिरासतमा रहेका नाबालिग अभियुक्त र आरोपीलाई यातना दिने क्रम बढेको एक सर्वेक्षणले औल्याएको छ। प्रहरीले विभिन्न फौजदारी अभियोगको आरोपमा पक्राउ परेका नावालिगलाई कुटपीट गर्ने देखि हातखुट्टा बाधेर पानीको फोहराले हान्नेसम्मका यातना दिने गरेका हुन । देशभरका १० जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणमा २१ दशमलव ८ प्रतिशतलाई यातना दिईएको हो ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ बालिका र दुईसय ३९ बालकसँग कानुन ब्यवसायीले बेग्लाबेग्लै गरेको अन्र्तवार्तामा उनिहरुले आफुहरुलाई यातना दिएको बताएका हुन । उनीहरुले घाँउचोटका निशान देखाउदै कसुर स्विकार्न र सोधपुछका नाममा उच्च प्रहरी अधिकारीकै उपस्थितीमा कुटपीट भएको बताएका हुन। वकालत मञ्च नेपाल नामक संस्थाले शनिबार सार्वजनिक गरेको यातना प्रतिवेदनमा देशभरका १० जिल्लामा रहेका जम्मा दुई सय ५७ जना नावालिगमध्य ५६ बालक उपर यातना भएको उल्लेख छ । प्रहरी हिरासतमा नावालिक बालिका उपरको यातना भने शुन्य रहेको छ।
हातहतियार तथा खरखजाना, चोरी, अपहरण, अप्राकृतिक मैथुन, मानव बेचबिखन  र चोरी  मुद्दामा पक्राउ परेका नावालिग अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतमा बढि यातना हुने गरेको छ । यस्तै सार्वजनिक अपराध, ज्यानमार्ने उद्दोग, बन सम्बन्धी, बहुविवाह र करणी मुद्दामा भने यातना पाउनेको सख्या न्युन छ । प्रतिवेदन अनुसार बाँके, कास्की, झापा र काठमाडौंका प्रहरी हिरासतमा नावालिग उपर यातना अत्याधिक रहेको छ । तथ्याँक अनुसार काठमाडौंमा ५८ मध्ये १६, बाँकेमा ५२ मध्ये १९, कास्कीमा ३७ मध्ये १० र झापामा ९ मध्ये ५ जना नावालिलाई हिरासतमा यातना दिईएको हो।
यस्तै पक्राउ गरेको २४ घण्टामा अदालत नलैजाने, पक्राउ गर्नुको कारण र पक्राउ पूर्जी नदिने, परिवारका सदस्यलाई भेटन नदिने र अदालत नपुर्याएको मुद्दा मिलाएका घटनाका बिषय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षका तुलनमा सरकारी खाना, स्वास्थ्य जाँच र अदालतमा यातनाका बिषयमा सोधपुछ गर्नेक्रम बढेको छ।

समग्र यातना समेत बढ्यो

प्रहरी हिरासतमा दिईने यातना अघिल्लो बर्षका तुलनामा बढलो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिशतका हिसाबले सन २०१४ मा १५ जिल्लाका १९१६  हिरासतमा रहेका ब्यक्तिसँग गरिएको सर्वेक्षणमा  १६ दशमलव दुई प्रतिशतले यातना दिएको उल्लेख गरेका थिए ।  यस पटक मञ्चका तर्फबाट १० जिल्लाका १२१२ जना उपर गरिएको सर्वेक्षणमा १७ दशमलव दुई प्रतिशतले यातना दिएको बताएका छन ।
देशभरका १० जिल्लाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका एकसय ३८ महिला र एकहजार ७४ पुरुष उपर गरिएको सर्वेक्षणमा ६ जना महिला र दुईसय दुई पुरुषले आफुलाई यातना दिएको बताएका हुन । यसरी यातना दिएका प्रहरी कार्यालयमा काठमाडौं, बाँके, कास्की, रुपन्देही र झापा अग्रस्थानमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अपराधका हिसाबले चोरी, हत्या, अपहरण, हातहतियार तथा खरखजाना र लागूऔषधका मुद्दाका थुनुवा उपर बढि यातना हुने गरेको छ।
यातना दिने तरिका समेत परिमार्जन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले सामान्य अवस्थामा घाँउचोटका निशान नदेखिने, पानीको फोहरा प्रयोगगर्ने, श्वासप्रश्वास अवरुद्ध हुने गरी नाक र मुखमा पानी खन्याइदिने जस्ता यातना दिने गरेका हुन ।  थुनुवाहरुलाई साविती बयान दिन करकाप गर्ने र न्यायाधीश, चिकित्सक र मानवअधिकारवादीलाई यातनाका बारेमा बताएमा अझ बढि यातना दिने धम्की दिने गरेको देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

मानव अधिकारप्रति प्रहरी प्रतिवद्ध

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्र्तगतको मानव अधिकार सेलले मञ्चको प्रतिवेदन एकतर्फी भएको जनाएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित सेलकी प्रमुख एसपी पुजा सिंहले केही जिल्ला र थोरै प्रहरी अधिकारीको ब्यवहारको आधारमा संगठनलाई इंगित गर्न नमिल्ने बताईन ।
‘केही जिल्लामा र थुनुवामात्रलाई भेटेर सार्वजनिक भएको तथ्याँक भयो, प्रहरी अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीलाई समेत भेटेर सोध्नुपर्ने हो,’ एसपी सिंहले थपिन ‘हामीले अधिकार क्षेत्र नै नभइपनि मञ्चका कानुन ब्यवसायीलाई थुनुवा भेटन दियौ त्यो पनि प्रहरीको प्रतिवद्धताकै अंश हो,।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालसम्म ६ सय ४१ जना प्रहरी अधिकारी र जवानलाई मानव अधिकार उलंघनका घटनामा कारवाही गरेको जानकारी दिएको छ । प्रधान कार्यालयका अनुसार भर्ना तालिम देखि नै प्रहरी अधिकारी र जवानलाई मानव अधिकारका बिषयमा कक्षा र पालनाका लागि प्रतिवद्ध बनाउने गरिएको छ । यसका लागि मानव अधिकार गोजी पुस्तक नै फिल्डमा खटिने र कार्यालयमा रहने अधिकारीलाई अनिबार्य गरिएको जानकारी प्रधान कार्यालयले दियो ।

दण्डहिनताले घटना बढे

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडयालले सरकारले यातना दिने अधिकारी उपर कारवाही नगर्दा घटना बढेको बताएका छन । उनले आयोगमा आएका एकहजार बढि यातना सम्बन्धी उजुरीमध्ये ६० जनाको छानबिन पछि कारवाहीका लागि सिफारीस गरेपनि कुनै प्रकृया अघि नबढेको बताए। उनले पछिल्लो १९ महिनामा आयोगमा दर्ता भएका १२ हजार बढि उजुरीमा एकहजार बढि उजुरी प्रहरी अधिकारीबाट भएका यातनाका घटनाका थिए ।
‘माथिल्लो कर्मचारीले तल्लो कर्मचारीलाई र हिरासतमा रहेका थुनुवालाई यातना दिनेक्रम कम भएको छ, रोकिएको छैन, हामीले ५६ जिल्लामा गरेको भम्रणमा पाएका छौ,’ पौड्यालले भने । उनले प्रहरी उच्च अधिकारीले जवानलाई गर्ने सम्बोधनबाटै आन्तरिक यातना सुरुहुने बताए । उनले थपे ‘केटा र केटी भन्दै त भनेर सम्बोधन गर्नुपनि यातना हो,।’

युद्धपछि यातना निरन्तर रहनु दुखपूर्ण
युरोपियन युनियन अन्र्तगत रहेर कृयाशिल मानव अधिकार संरक्षण समुहकी सदस्य एन्ड्रीयू मोर्गनले द्धन्दकालिन अवस्थापछि समेत ब्यक्ति उपर शारिरीक र मानसिक यातना निरन्तर रहनु दुखपूर्ण भएको बताईन । उनले युद्धकाक्रममा युद्धरत पक्ष र राज्यपक्षबाट यातना हुनु केही हदसम्म मान्य रहेपनि सामान्य अवस्थामा संविधान अन्र्तगत चलेको देशमा यातना हुनु गलत भएको बताईन । उनले भनिन, ‘शारिरिक यातनाका चोट र दाग मेटिएलान तर मन र मानिसिक रुपमा भएका यातनाले मान्छेलाई बर्षौसम्म पिरोल्छ,’ । उनले ब्यक्ति उपर हुने यातना बिरुद्ध आफु र युनियनका बेही सीमा रहेपनि विभिन्न संस्था भएर आउने उजुरीका बिरुद्धको कारवाहीमा सघाउने बताईन ।

प्रकाशित: ११ असार २०७३ १४:२८ शनिबार