भविष्यका चुनौती सामना गर्नुपर्ने युवाहरू निहित स्वार्थ र वर्गीय मुनाफामा बरालिने मुलुकको ग्रहदशा उचित छैन भनी आकलन गर्नका लागि कुनै ज्योतिषीको आवश्यकता पर्दैन। संसद्मा स्पष्ट बहुमत नभई देशको विकास हुन कठिन छ भन्नेहरूलाई वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले दरो प्रहार गर्दो छ।

सरकारको अनैतिक कार्यको चिरफार गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष वाइडबडी प्रकरणमा आफ्ना नेताको पनि संलग्नता छ भन्ने थाहा हुनेबित्तिकै कसरी गरुडको छायाँ परेको सर्पजस्तो भयो त्यो पनि देखियो। अरबौँको कर भुक्तानी नगर्ने एनसेलको प्रतिरक्षामा विगतमा कति नेताले वक्तव्य दिन भ्याए त्यसको फेहरिस्ताले राजा महेन्द्रले पद तथा पैसाको लोभमा बिपी कोइरालाबाहेक आफूले चाहेका सबैलाई पञ्चायतमा प्रवेश गराउन सफल भएको दाबीलाई असत्य भन्ने अवस्था रहेन। सन् २०१४ मा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकामध्ये विवादास्पद मानिएका गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा निस्वार्थ ठानिएका ओमप्रकाश मिश्रको कार्यशैलीको सिंहावलोकन गर्दा अधिकांशको हकमा विगतको आचरणले भविष्यको कार्यशैली निर्देशित गर्ने भए पनि केही व्यक्ति भने फरक शैलीमा प्रस्तुत हुन सक्छन् भन्ने देखियो। अन्यथा प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पेशागत जीवनको अन्त्यमा त्यसरी विवादास्पद पैmसला गर्ने थिएनन् अनि चोलेन्द्रले अरबौँको कर छली प्रकरणमा राज्यलाई फाइदा नहुने निर्णय सुनाउनु नपर्ने हो। क्रूर राक्षस अगुलीमालले जीवनको उत्तरार्धमा बौद्धधर्मको प्रबर्धनमा खेलेको भूमिका आपैmँमा अलौकिक छँदैछ। भौतिकवादको चिन्ता र आध्यात्मज्ञानको चिन्तन जीवनको कुन मोडमा कता ढल्कन्छ भन्न सजिलो छैन।

डा. गोविन्द केसीको सोह्राैँ अनशनकै बीचमा संसद्ले चिकित्सा विधेयक पास ग-यो। पन्ध्रौँ अनशनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छाबमोजिम डा. केसीसँग सम्झौता गर्न÷गराउन साक्षी बस्ने एमालेका वरिष्ठ नेता सुवास नेम्वाङ तथा महासचिव विष्णु पौडेलले चिकित्सा विधेयक पास गर्दाका बखत सत्याग्रहीसँग विगतमा भएका सम्झौताका सम्बन्धमा बोल्न पनि उचित ठानेनन्। यसलाई राजनीतिक स्खलन भन्दा अनुचित नहोला। त्यसमाथि जोगी डाक्टरप्रति युवा नेता योगेश भट्टराईको विष वमनले नयाँ पिँढी मुलुक बनाउनका लागि कति विश्वासिलो छ बुझ्न कठिन रहेन।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै देशको बेइज्जत हुने सुडान घोटालालाई त दलीय सहमतिमा दबाउने नेपालमा वाइडबडी प्रकरणलाई निस्तेज पार्न शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले के÷कस्ता सम्झौता गर्लान् ? आँकलन गर्न नसकिने होइन।

लोकतन्त्रमा संसद् तथा संसदीय समितिहरू शक्तिशाली हुन्छन्, हुनुपर्छ। नेपाल वायुसेवा निगमको बाइडबडी प्रकरणमा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संलग्नता देखिएको र उक्त कारोबारमा आर्थिक अपचलन भएको ठहर ग-यो संसद्को विषयगत समितिले। रवीन्द्रको कदको ख्याल गर्नेले सरक्क राजीनामा गरेर उनले आफूलाई लफडाबाट पृथक राख्छन् अनि उत्खनन्लाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन सघाउँछन भन्ने ठान्थे। तर उनी विपरीत धारमा प्रस्तुत भए। आफूले कुनै पनि खराबी नगरेकाले राजीनामा नगर्ने भन्न पत्रकार बोलाए। रवीन्द्रको कैफियत होला÷नहोला, त्यो थप अनुसन्धानले भन्ला तर उनले संसद्को समितिको प्रारम्भिक निचोडको कदर भने गरेनन् नै।

बाइडबडी अनुसन्धानका सन्दर्भमा प्रतिपक्षले नेतृत्व गरेको समितिले गरेको पैmसला पूर्वाग्रही भएको भन्नसमेत भ्याए, केहीले। आफ्ना सहकर्मीले भ्रष्टाचार ग-यो भनेर आजसम्म कसले भन्यो ? त्यसैले सरकारको खराबीको अनुसन्धान गर्ने भनेकै प्रतिपक्षले हो। त्यसै अभ्यासअन्तर्गत नै संसदीय अभ्यासको दोस्रो चरणमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले सम्हाल्ने अभ्यास चल्यो। कांग्रेस सरकारमा रहँदा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सुवास नेम्वाङले गरेका बखत लाउडालगायतका धेरै महत्वपूर्ण अनुसन्धान ग-यो अनि राज्यको ढिकुटी दोहन रोक्न सघायो कमिटीले। त्यसबखत पनि कांग्रेसी कार्यकर्ता लेखा समितिको अनुसन्धानसग सन्तुष्ट थिएन। तर उक्त अभ्यास खराब हो भन्ने साहस कसैले पनि गरेन। त्यसैले अहिले कांग्रेसी सांसद राजन केसीले नेतृत्व गरेको समितिले गरेको अनुसन्धानलाई खोटो देख्ने प्रवृत्तिले संसदीय परम्परा कति मजबुत पार्ला भविष्यले भन्ला नै। सरकारले भनेभैmँ समकक्षीले गरेको खराबीको अनुसन्धानात्मक नेतृत्व आफन्तले गर्नु भनेको स्वार्थको बजान हो र त्यस्ता कार्य अवैधानिक पनि हो। उक्त परिदृश्य सारा जगत्ले भोगेको वामदेवको भ्रष्ट आचरण गौतमले पार्टी फुटाएपछि मात्र एमालेले देख्नुभन्दा पृथक होइन नै।  

कुनै पनि मुद्दामामलाको रोहमा अन्तिम पैmसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो। सर्वोच्चले आदेश नगरुन्जेल आफूलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने हो भने ज्यानमुद्दाको अन्तिम आदेश नहुन्जेल डामिनेले निष्फिक्री हिँडडुल गर्न पाउनुपर्ने हो। तर त्यसो हुँदैन। प्रारम्भिक अदालती सुनवाइकै क्रममा कसुरदार जेल पर्छ। संगीन अपराधका आरोपीहरू समाजका लागि खतरनाक हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई सुरुदेखि नै हिरासतमा राख्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो र प्रारम्भिक थुनछेकको बहस त्यसैको विधि हो। देशको ढिकुटीको दोहन गर्नु जघन्य अपराध भएकाले एउटा जिम्मेवार निकायले रवीन्द्रको निर्णयले नेपाल वायुसेवाको रकम अपचलन भएको ठहर गरेपछि उपल्लो निकायले अन्यथा नभनुन्जेल आरोपित अधिकारीले आफ्ना साविकको दायित्वबाट विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ। डाँका मुद्दामा आरोपित व्यक्तिले आफूले चोरी नगरेकाले सर्वोच्चले फैसला नगरुन्जेल आफूलाई थुन्न पाइन्न भन्नु र रवीन्द्रले आफूले कैफियत नगरेकाले पदत्याग गर्नु नपर्ने ठान्नुका बीच न्यायिक आँखामा तात्विक फरक रहेन। वर्षौँ जेल बसिसकेपछि सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका मानिस धेरै भएकाले तद्नुरूपका नियम÷कानुन बन्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्न। बरु, अन्तिम फैसलामा सुरुका आदेशका कारण निर्दोष व्यक्तिले कैद भुक्तानी गरेको देखिए न्यायोचित सोधभर्ना गर्ने कानुन र तद्नुरूपका अदालती आदेश नेपालमा पनि नभएका होइनन्। त्यसैले सदनको मर्यादाका लागि रवीन्द्रले तहकिकातले अन्तिम स्वरूप नलिउन्जेलसम्मका लागि मन्त्रीको पदबाट बिदा लिनुपर्ने थियो। राजीनामा नगर्दाको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समिति अख्तियारी नै नपाएको समिति हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने थियो उनले। तर उनले त्यसो पनि गरेनन्।

न्यायिक, गैरन्यायिक तथा अनुसन्धान गर्ने हैसियत पाएको निकायले गरेको पैmसलाप्रति आफ्नो असहमति जनाउने हक सबैमा सुरक्षित छ। तर अख्तियार पाएको निकायले गरेको पैmसला मान्दिनँ भन्ने हक कसैलाई पनि रहन्न। आफूलाई अभियुक्त करार गर्ने सुशीला कार्कीको फैसला विगतको पारिवारिक इबी साँध्ने तथा पूर्वाग्रही भएकोसमेत भन्न भ्याए जयप्रकाश गुप्ताले। उक्त आदेशले आफ्नो राजनीतिक अध्याय समाप्त भएको जान्दाजान्दै पनि गुप्ताले अदालतको आदेश मान्दिनँ भनेनन्। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने मानिसले कानुनसम्मत गठन भएको निकायको मर्यादा राख्दैन भने उसको नेतृत्वमा मुलुकको मुहार फेरिने सोच्नु दिवास्वप्न भन्दा फरक होइन।

नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री भएका बखत सुडानमा शान्ति कायम गर्न जाने सुरक्षा निकायका लागि बन्दोबस्तका सामान खरिद गर्दा अत्यधिक धनराशि अनियमितता भएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्यो। सदस्य राष्ट्रहरूले दिएको सहयोगले चल्ने संयुक्त राष्ट्र संघको पैसामा नेपालले खेलबाड गरेको खबरले विश्व क्षितिज तताउनु अन्यथा भएन। देशकै बेइज्जत हुने भएपछि सुडान घोटालाको नामले परिचित उक्त अन्तर्राष्ट्रिय बेथितिलाई संसदीय समितिले छानबिन ग-यो। उत्खनन् गर्दा उक्त निन्दनीय कार्यको सुरुआत सिटौलाले गरेको भए तापनि पछिल्लो दिनमा एमाले तथा माओवादीका नेताहरूसमेत उक्त अनियमिततामा मुछिएका देखियो। सबै दलका नेता संलग्न भएको प्रमाण आउनेबित्तिकै उक्त काण्डको ढाकछोपमा दलीय सहमति कायम भयो। घटना सेलाएर गयो।

वाइडबडी प्रकरणमा रवीन्द्र अधिकारीमात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत संलग्न भएको खबर हालै सार्वजनिक भयो। झिनामसिना कुरामा विज्ञप्तिमार्पmत सरकारको आलोचना गर्ने कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले वाइडबडी प्रकरणबारे चुइँक्क नबोल्नुले छापामा आएको शंकालाई थप मजबुत पा¥यो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै देशको बेइज्जत हुने सुडान घोटालालाई त दलीय सहमतिमा दबाउने नेपालमा वाइडबडी प्रकरणलाई निस्तेज पार्न शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले के÷कस्ता सम्झौता गर्लान् ? आकलन गर्न नसकिने होइन।

पैसासँगको अनुचित सहवास नभएका नेता पाउन कठिन भयो। नेताको आर्थिक स्रोत र भौतिक तरक्कीका बीच तालमेल नहुँदा उनीहरूलाई सन्देहको नजरले हेर्नु अन्यथा भएन। विगतमा अरबौँको कर छलीमा मुछिएको एनसेलको पक्षमा नेताहरूको बेमौसमी भाखाले उनीहरूले कम्पनीको राशनपानी खाएको भन्न अनुसन्धान जरुरी पर्दैन। नेताहरूको इच्छा र सर्वोच्चको विगतको नेतृत्वको चाह र चलखेलसमेतलाई ख्याल गर्दा सुप्रिम कोर्टको फैसला एनसेलको पक्षमा आउला भन्ने आकलन थियो। तर प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको बेन्चले फरक पैmसला दियो। विवादास्पद कम्पनीले अरबौँ रुपियाँ राजस्व दाखिल गर्नुपर्ने भयो।

वाइडबडी प्रकरणमा रवीन्द्र अधिकारीमात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत संलग्न भएको खबर हालै सार्वजनिक भयो। झिनामसिना कुरामा विज्ञप्तिमार्फत सरकारको आलोचना गर्ने कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले वाइडबडी प्रकरणबारे चुइँक्क नबोल्नुले छापामा आएको शंकालाई थप मजबुत पा-यो।

उक्त फैसलाले लामो समयदेखि गिरेको न्यायिक साख खारियो। उक्त परिस्थितिलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन डा. द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतका दर्जनौँ सामाजिक अभियन्ताको क्रियाशीलताबेगर सम्भव थिएन भन्दा अन्याय नहोला। त्यसैले मुलुकमा भएका राजनीति संरक्षित तथा राजनीतिज्ञ संलग्न अनियमितताको पर्दाफास गर्न निस्वार्थ नागरिक समाजको जरुरी देखियो। जोशिला युवाहरू संलग्न विवेकशील समूहले उक्त दिशामा भूमिका खेल्ला कि भन्न आशा राखिएको थियो। तर राजनीतिक सौदाबाजीले उनीहरूको नुर गि-यो। नवीन सशक्त नागरिक समाजको आवश्यकता खड्कियो। संसारलाई शासन गर्ने ग्रेट ब्रिटेनलाई लत्र्याएर भारतलाई स्वतन्त्र गर्न अर्धनग्न महात्मा गान्धीको निस्वार्थ सोचका कारण संभव भयो। त्यस्तै बाटो बिराएको चिकित्सा शिक्षालाई सुमार्गमा ल्याउन डा. गोविन्द केसीको एकल प्रयासले कति मद्दत ग-यो कहन आवश्यक रहेन।

भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने र अनैतिक गर्नेलाई संरक्षण गर्न दलहरू एकजुट भएको अवस्थामा मुलुकलाई जोगाउन नागरिक समाजको आवश्यकता देखियो। क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि प्रस्तुति दिने विवेकशील साझा प्रवृत्तिको नागरिक समाजको बदला एकलव्य प्रवृत्तिको अविचलित सिभिक सोसाइटीको आवश्यकता खड्कियो। भारतमा महात्मा गान्धी, संयुक्त राज्य अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङ तथा नेपालका गोविन्द केसीको संघर्ष र सफलताको विश्लेषण गर्दा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिको अगुवाइमा गठन भएको नागरिक समाजका अगाडि दुईतिहाइ भएको दलको के कुरा, देशका सबै राजनीतिक दलहरू एकातर्फ हुँदासमेत सुडान र बाइडबडी काण्डका अभियुक्तलाई कठघरामा उभ्याउन नसकिने होइन।

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ ०४:०२ मंगलबार