नेपाली कांग्रेस विधि र विधानभन्दा भीड अनि दबाबबाट निर्देशित हुन थालेको छ। पार्टी संगठन नेतृत्वको योजना र कार्यक्रमका आधारमा होइन, सडकको दबाबबाट निर्णय गर्न बाध्य हुँदै छ। घुर्की र धम्कीका भरमा पार्टी नेतृत्वले निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाको विकास गरिँदै छ। यसो गरिरहँदा एकथरीले पार्टी नेतृत्वलाई झुकाउन सफल भएको ठान्ने गरेको छ। तर यथार्थमा पार्टी पद्धतिलाई ‘लिकआउट’ गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने खेलमा सामेल भइराखेको छु भनेर गर्नेहरूले नै बुझिरहेका छैनन्। अथवा, बुझ्न चाहेका छैनन्।

सन्दर्भ नेपाली कांग्रेसको चालू बैठकको हो। बैठकमा यति बेला नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन हुन नसकेको सन्दर्भमा यसलाई निरन्तरता दिने वा विघटन गर्ने भन्ने एउटा बहस उठेको छ। महासमितिको बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूका तर्फबाट आएको भनिएका प्रस्तावलाई विधानमा समेट्ने अर्को दबाब छ। खासगरी जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू वडाबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षण एक कार्यकालका लागि मात्र हुने भन्ने मूल अजेन्डा हुन्। कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय विषयवस्तुको निर्मम समीक्षा गर्ने र निर्णयमा पुग्ने संस्कार समाप्त भएर गएको छ। अहिले गुट चलाउने, गुट व्यवस्थापन गर्ने र गुटका आधारमा आन्तरिक र बाह्य दबाब सिर्जना गर्ने काममा कांग्रेसको आन्तरिक ऊर्जा खर्च भइरहेको छ। ठीक र बेठीक, उचित र अनुचितका कोणबाट होइन, प्रस्ताव कसले ल्यायो भन्ने आधारमा प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू हुन थालेका छन्। त्यसलाई सार्वजनिक विषय बनाउने र आङ कन्याएर छारो उडाउने अभियानले प्राथमिकता पाएको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघले निर्धारित समयमा महाधिवेशन गराउन नसकेको सत्य हो। महाधिवेशन गराउन नसक्नुमा पार्टी अध्यक्ष नैनसिंह महरले नैतिक जिम्मेवारी लिने प्रश्न एउटा हो। तर नेविसंघको राजनीतिलाई पार्टीको गुट प्रभावी बनाउने र असफल पार्ने खेलमा कांग्रेस नेताहरू आफैँ लागेका हुन्। आजको कांग्रेसको पार्टी नेतृत्व हिजोको नेपाल विद्यार्थी संघको जगमा उभिएको छ। केन्द्रीय समितिमा रहेका अधिकांश नेताहरू नेविसंघको राजनीतिबाटै स्थापित भएका हुन्। पार्टीले सम्पूर्ण निर्णय गरिरहँदा पनि पञ्चायत कालमा नेविसंघ जति बलियो थियो, संगठित थियो र मर्यादित थियो, आज त्यो अवस्थामा छैन। पञ्चायतपछिको खुला राजनीतिमा आएपछि पनि जुन ढंगबाट नेपाल विद्यार्थी संघलाई नेतृत्वले चाहे अनुकूलको जीत नहुने अवस्थामा यसलाई विघटन गर्ने र तदर्थवादमा चलाउने अभ्यास गरियो, यसले निर्वाचित अध्यक्ष महरलाई समेत नछाड्ने अवस्था बलियो बन्दै छ।

आज विधि र विधानभन्दा बाहिर जुन जमिनदारी प्रथा कायम राख्ने प्रवृत्तिको विकास कांग्रेसभित्र भएको छ, यसले पार्टीलाई कमजोर र गुट तथा स्वार्थहरूलाई बलियो बनाउँदै छ। के कांग्रेस नेताहरूले अब पनि आफ्ना कमजोरीबारे निर्मम बहस गर्ने बेला भएको छैन ?

पाल विद्यार्थी संघलाई विघटन गर्ने प्रस्ताव ल्याइरहँदा यसले लिनुपर्ने बाटो र पार्टी प्रतिपक्षमा भएका बेला यसलाई बलियो बनाउने आधारतिर पार्टी नेतृत्वले ध्यान दिन चाहेको देखिँदैन। विघटनमा लैजान चाहनेले छिटो निर्वाचन गराउने चुस्त समितिको आकांक्षा राखेका हुन् वा यो संस्थालाई तदर्थवादमा चलाउने नियत राखेका हुन् ? यसको पनि निर्मम व्याख्या र विश्लेषण जरुरी छ। संघलाई विघटन गरे पनि, निर्वाचन छिटो गराउने दायित्व दिए पनि आखिर भोलि आउने नेतृत्व तिनै विद्यार्थीमध्येबाट नै हो। तर यतिबेला संघभित्र विवाद बढाएर जग हँसाउने कि प्रतिपक्षी पार्टीका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संघलाई सशक्त बनाउने ? अवस्था सपाट छ। यीमध्ये कुन विकल्पमा जाने भनेर बहस गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य नै छैन।

जिल्ला सभापतिले उठाएका केही अजेन्डामध्ये अहिले विधानमा समेटिँदै छैन कि भन्ने चासो र चिन्ता भएको प्रमुख विषय पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू तल्ला तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यसको औचित्यबारे पनि बहस गर्न पर्दैन। किनभने लोकतान्त्रिक पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित हुने विषय कुनै अस्वाभाविक आग्रह होइन। तर विषयको उठानपछिको आशय के हो भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो। केन्द्रीय सदस्य भइसकेकाहरू फर्केर गाउँ नजाने प्रवृत्तिलाई लक्षित गरिएको हो भने यो एकदमै समयोचित माग हो। तर कसैको राजनीति समाप्त गर्ने आशय वा नियतका साथ आएको हो भने यसको अर्को व्याख्या पनि हुन सक्छ– केन्द्रीय सदस्य बन्ने हैसियत बनाउनका लागि उसले पार्टीमा जीवनभर गरेको लगानीको कुनै मूल्य छैन ? रहँदैन ? केन्द्रीय नेतृत्व स्वतः प्रतिनिधि बन्दा स्थानीय तहमा अर्कोले नेतृत्व विकासको अवसर पाउँछ त पार्टीका लागि के बिग्रन्छ ? केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरूमध्ये थोरै मात्र यस्ता अपवाद होलान्, जसलाई स्थानीय तहमा नै जित्ने चुनौती होला। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आज वडामा हार्छु भन्ने चिन्ताले केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरूलाई स्वतः प्रतिनिधि बनाउनु परेको पक्कै होइन। प्रश्न यति मात्रै हो, पार्टीको विधान र नीति कसैको अहम तुष्टिको विषयवस्तु बन्नु हुँदैन।

आरक्षणको विषय पछिल्लो समयमा गलत ढंगबाट उठ्दै आएको छ। समाजका हरेक क्षेत्रमा पछि परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका मानिसको उत्थान नै आरक्षणको मान्यता हो। तर यसको प्रकृति कस्तो र कुन हदसम्म हुनुपर्ने भन्ने बहस भएन। सावाँ अक्षर लेख्न नजान्नेलाई सभासद् र सांसद बनाउने प्रवृत्तिको विकास यसले गराएको छ। कुनै पनि तहमा नेतृत्व एकैपटक विकास हुन सक्दैन। क्रमशः नेतृत्व विकासका प्रयत्न गरिँदै लैजाने हो भने हरेक वर्ग समुदायबाट सक्षम नेतृत्व विकास सम्भव छ। र आरक्षण आफैँ अन्त्य भएर जानेछ। अन्यथा केही अश्लीलझैँ लाग्ने ‘बुढो गोरुले गाई ओगट्ने’ नेपाली उखान जस्तै मात्रै हुन्छ।

नेपालमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको वर्ग दलित हो। यसमा असहमति जनाउन वा धेरै बहस गरिरहनै पदैन। अरु कतिपय जाति पनि पछाडि नै छाडिएका छन्। तर अहिले व्यवहारमा गरिएजस्तो सबै जातजाति पछाडि पारिएका होइनन्, छैनन्। यो बहसको अर्को विषय हो। तर दलितका हकमा पनि सत्य के हो भने म दलित हुँ भनेर आरक्षणका पछि लाग्ने प्रवृत्तिले दलितको अन्त्य हुँदैन। यसले समाजमा दलित कायम गर्ने अभियानलाई मात्रै निरन्तरता दिन्छ। दलित संरक्षित त हुन्छ, तर मुक्त हुँदैन। दलितका हकमा हुनुपर्ने आन्दोलन चाहिँ हामी दलित होइनौँ भन्ने अभियान हुनुपर्ने हो। तर आज पढेलेखेका र पहुँच भएका दलितले पछाडि पारिएको दलितको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ र सधैँ ऊ नै दलितको प्रतिनिधि बन्दै आएको छ। कतिपय अरु जातजातिमा पनि यो प्रवृत्ति कायम छ। खासगरी राजनीतिमा त रोगकै रूपमा छ। यस अर्थमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको माग अर्थहीन छैन। तर एकपटक अवसर पाउँदैमा जुनसुकै जाति वा पेसाको व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व बनाइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन।

आज सधैँ एउटै नेताले पच्चीस वर्षदेखि संसदीय क्षेत्र हडपेको छ। सांसद, मन्त्री, राजदूत राजनीतिक रूपमा बन्न मिल्ने जति सबै उसैलाई चाहिएको छ, मानौँ अरु चाहिँ उनीहरूलाई नेता बनाइदिने खेताला मात्रै हुन्। किन दुईपटक भन्दा बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने विधान कांग्रेसले बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठ्दैन ? अरु आरक्षणप्रति आँखा लगाइरहँदा किन यो प्रश्नले आवाज पाउँदैन ? केवल सभापतिका हकमा मात्र किन यो लागू हुनुपर्ने ? स्थानीय तहदेखि नै पार्टी केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हरेक तहमा यसलाई लागू गर्ने आवाज पनि उठ्नुपर्ने होइन ? हिजो पञ्चायतमा पच्चीस वसन्त मनाउनेहरूको संख्या हातका औँलामा गन्न सकिने मात्र थियो। तर आज २०४८ सालयता निरन्तर सांसद हुने र पटक पटक मन्त्री हुनेहरू नेपालमा सहिद घोषणा हुने प्रवृत्तिझैँ बढेको छ। जिते पनि, हारे पनि पटक पटक एउटैले मात्र अवसर पाउनु के उसको क्षमताका कारण मात्रै हो ? अरु त्यो क्षमताका नभएर हुन् ? पक्कै होइनन्। आज विधि र विधानभन्दा बाहिर जुन जमिनदारी प्रथा कायम राख्ने प्रवृत्तिको विकास कांग्रेसभित्र भएको छ, यसले पार्टीलाई कमजोर र गुट तथा स्वार्थहरूलाई बलियो बनाउँदै छ। के कांग्रेस नेताहरूले अब पनि आफ्ना कमजोरीबारे निर्मम बहस गर्ने बेला भएको छैन ?

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ ०४:०० मंगलबार