एनजिओ/आइएनजिओ दर्तामा खुकुलो बन्दै सरकार

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५, ०८ : ०४ टपेन्द्र कार्की

काठमाडौं - राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ) दर्तामा सरकारी नीति खुकुलो बनाउने तयारी भएको छ। संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, समाज कल्याण ऐन २०४९लाई समायोजन गरी सामाजिक संस्था ऐन २०७५ मार्फत एनजिओ आइएनजीओ दर्ता खुकुलो बनाउन लागेको हो। सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश, र संघ गरी तीनै तहमा दर्ता गर्न पाउने गरी दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउदै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा सो ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो। सो मस्यौदाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीन तहमै संघसंस्था दर्ता हुन सक्ने र उनीहरूको नवीकरण सोही तहबाट हुनेछ। यसअघि संघ संस्था ऐन २०३४ अनुसार स्थानीय अधिकारी भन्नाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपथ्र्यो।

एनजिओ गठन गर्दा एउटै परिवारका सदस्य मात्रै रहने गरेको, समानन्तर सरकार चलाएको तथा सामाजिक विखण्डन ल्याउन खोजेको भन्दै गुनासा आएपछि सरकारले संघ संस्था दर्ता ऐनमा २०३४ लाई टेकेर २०७१ सालमा नियमन नियम बनाएर कडाइ गरेको थियो। तर हालको मस्यौदाले सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दे संस्था दर्ता प्रक्रिया नै सहज बनाएको छ। हाल तयार भएको मस्यौदमा स्थानीय तह वा प्रदेशस्तरीय काम गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको प्रदेश तहका पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। नवीकरण पनि सोही स्थानमा तोकिएको मापदन्ड पु-याएर नवीकरण गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रव्यापी काम गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा मुलुकभित्र काम गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भने अनिवार्यरूपमा संघीय सरकारले गठन गरेको केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

हाल तयार भएको मस्यौदमा स्थानीय तह वा प्रदेशस्तरीय काम गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको प्रदेश तहका पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। नवीकरण पनि सोही स्थानमा तोकिएको मापदन्ड पु-याएर नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

तीनै तहमा संस्था दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसको नियमनकारी निकायको भने व्यवस्था गरेको छैन। दर्ता हुन चाहने संघ संस्थाले सो दुई वटा कार्यक्षेत्रलाई आधार बनाए त्यसको दर्ता स्थानीय तहमा हुने, दुईभन्दा बढी कार्यक्षेत्र बनाए त्यसको दर्ता प्रदेश र देशभर कार्यक्षेत्र बनाए तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भए वा हुन चाहे त्यसले संघमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भने स्थानीय वा प्रदेश स्तरमा दर्ता भएका संघ संस्थासँग मिलेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एनजिओ र आइएनजिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुनुपथ्र्यो। तर, दोहोरो झन्झट भएको भन्दै गृह मन्त्रालयबाट अलग्याएर तीन तहमा दर्ताको व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार दर्ता भएका संघ संगठनले पनि अहिले तयार हुने सामाजिक संस्था ऐन २०७५ अनुसार नै दर्ता हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्र्तगत संघसंस्थामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध जनवर्गीय, पेसागत वा भातृ वा भगिनी संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियन राष्ट्रियस्तरका वर्गीय, व्यावसायिक, पेसागत संस्था भए त्यस्तै स्तर र प्रकृतिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र भएका संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बाल संगठन, सैनिक श्रीमती संघ, प्रहरी श्रीमती संघ, सशस्त्र प्रहरी श्रीमती संघ यस खालका संस्था दर्ता भएका छन्।

२०७१ सालमा गृह मन्त्रालयले संघ संस्थाको नियमन नियम बनाउदा बुँदा नम्बर १३ को (२) मा ‘गैरसरकारी संस्थाले स्रोत परिचालन गर्दा र गराउँदा जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय कायम गरी जिल्ला विकास योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने विषयलाई गैरसरकारी संस्थाले आपत्तिसमेत जनाएका थिए। त्यतिबेला सोही नियमको बुँदा नम्बर २४ मा सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र समुदायसँगको समन्वय कायम नराखेमा वा स्थानीय अधिकारीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने र गराउने काममा उपेक्षा गरेमा त्यसलाई ‘अनुचित कार्य’ मानिने प्रावधान राखिएको थियो। तर अहिले बनेको मस्यौदामा भने यो बुँदालाई हटाइएको छ।

साथै, यसअघि गृहमन्त्रालय र त्यस मातहत रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय नियमनकारी निकाय उल्लेख गरिएको भए पनि अहिले त्यसलाई हटाएर महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको समाज कल्याण परिषद्लाई अनुगमनको समेत दायित्व बहन गराइएको छ। सो मस्यौदाको दफा ३८ बमोजिमको ‘सामाजिक विकास निर्देशक परिषद’ को मात्रै कल्पना गरेको छ। त्यसले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा दर्ता भएका संघ संस्थालाई नियमन गर्छ कि गर्देन भन्ने कुरा केही उल्लेख छैन। ‘गृह मन्त्रालय मातहत नै रहिरहँदा सबै गतिविधिमा निगरानी बढ्ने संकेत देखिएपछि गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग गरी महिला बालबालिका मन्त्रालयमातहत लैजान खोजिएको छ, केही समय अघि एनजिओमार्फत विखण्डनकारी तत्वहरु मौलाएको भन्दै गृहले कडाइ गर्न थालेपछि नियमकारी निकायनै अर्को मन्त्रालयमा लैजान लागिएको हो’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकृतले भने। गृह मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ४९ हजार एनजिओ दर्ता भएका छन्। आइएनजिओ २३० वटा दर्ता भएका छन्।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

आइफोनमा iOS १३  कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आइफोनमा iOS १३ कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आजबाट एप्पलले आइफोनका लागि iOS १३ को सार्वजनिक बेटा उपलब्ध गराउने भएको छ ...

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

संघीय संरचना बमोजिम गठित विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै गाउँ गउँमा...

एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सीपी हस्पिटलमा १०% छुट

एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सीपी हस्पिटलमा १०% छुट

एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले धनगढीको सीपी हस्पिटल प्रा.लि.सँग ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्न साझेदारी गरेको छ । ...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा रौतहटको गरुडामा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा रौतहटको गरुडामा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा रौतहटको गरुडामा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन गरुडा नगरपालिकाको मेयर इन्नु...

ओपो रेनो १०एक्स नेपालमा सार्वजनिक हुँदै

ओपो रेनो १०एक्स नेपालमा सार्वजनिक हुँदै

दक्षिण एसियामा ओपो रेनो १०एक्स सिरिज सार्वजनिकसँगै नेपालमा असार १५ बाट उपलब्ध हुने भएको छ । ...

दराज मोबाइल विक यही असार ९ देखि १५ सम्म

दराज मोबाइल विक यही असार ९ देखि १५ सम्म

दराज मोबाइल विक अभियान यही असार ९ देखि १५ सम्म हुने भएको छ । ...

ह्वावेका उत्पादनमा पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी

ह्वावेका उत्पादनमा पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी

नेपालका लागि ह्वावे स्मार्टफोनको अधिकृत वितरकले आफ्ना स्मार्टफोन र ट्याब्लेटमा गुगल एप तथा फेसबुक नचलेमा ग्राहकलाई पूरै पैसा फिर्ता गरिने...

टाटा टियागो एक्सजेड प्लस नेपालमा

टाटा टियागो एक्सजेड प्लस नेपालमा

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेडिङले औपचारिक रूपमा नयाँ टाटा टियागो एक्सजेड प्लस नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ...