खुलाबजार अर्थतन्त्रका हिमायती मुलुकका सरकारले व्यापार–व्यवसाय वा नाफामुखी काम गर्दैनन्। त्यस्ता देशमा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुन्छ र सरकारी अनुगमन चुस्त पारिन्छ। सभ्य मुलुकमा सरकारले अति आवश्यक वस्तुको सहज पहुँचका निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेको पाइन्छ भने निजी क्षेत्र पनि उपभोक्तामैत्री हुन्छ। नेपालले झण्डै अढाइ दशकदेखि खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अँगालेको छ। तर, सरकार भने कतिपय क्षेत्रमा आफ्नो व्यापारिक प्रभाव फैलाउने काम गर्दै आएको छ। भर्खरै सरकार (आपूर्तिमन्त्रालय) ले सेना र प्रहरीलाई देशका थप स्थानमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यी निकायको प्रमुख काम भनेको देशको सुरक्षा गर्नु र अमनचैन कायम गर्नु हो। कुनै पनि हिसाबमा यो गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको निकायलाई नाफामुखी व्यापारमा लगाउनु हुँदैन। यो निकाय व्यापार–व्यवसाय गर्न स्थापित गरिएको हुँदै होइन। जुनजुन मुलुकमा सुरक्षा निकाय व्यापार–व्यवसायमा जोडिए, त्यहाँ लोकतन्त्रको जग कमजोर भएका उदाहरण छन्। उदाहरणका लागि थाइल्याण्ड, म्यानमार, पाकिस्तान र श्रीलंकालाई हेरे पुग्छ। हामीकहाँ यसअघि नै सेनाले उपत्यकालगायत देशका केही सहरमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्दै आएको छ। केही समयअघि सेनाले कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय सार्वजनिक भएको थियो। हाल तीनवटै सुरक्षानिकाय (सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी), नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल आयल निगम तथा साझा सहकारी गरी सरकारी स्वामित्वका आठ पम्प सञ्चालनमा छन्। इन्धनमात्र कारोबार गर्न सरकारद्वारा स्थापित नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै इन्धन आयात तथा वितरण सुलभ पार्नुपर्ने दायित्व बिर्सेर सरकारले सुरक्षानिकायलाई पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्नु खुलाबजार अर्थनीतिविपरीत हिँड्नु हो।

यसमा शंका छैन, निजी क्षेत्रले मुलुकमा अप्ठेरो परेका बखत व्यावासियक दायित्व बिर्सेर कमाउने धन्दामा बढी ध्यान दिँदै आएका छन्। तिनले कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिएका छन्। नेपालका अधिकांश व्यवसायीमा 'रेन्ट सिकिङ' मानसिकता छ। यसले सर्वसाधारण उपभोक्ता अभावका बखत बढी मारमा पर्दै आएका छन्। यसको अर्थ निजी क्षेत्रले संकटका बखत जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा सबै काम सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। व्यापार–व्यवसायका सबै काममा क्रमशः सरकार नै अग्रसर हुने हो भने खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्नुको कुनै अर्थ हुने छैन। सरकारको यस्तो रवैयाले 'बन्द अर्थतन्त्र'लाई प्रोत्साहन गर्छ, जुन युगसुहाउँदो काम होइन। अहिले पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदै प्रतिस्पर्धी बनाएर इजाजत दिनेदेखि नियमन गर्नसमेत 'पेट्रोलियम ऐन'मार्फत् प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव आएको छ। सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यासबजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन 'पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार सम्बन्धी ऐन २०७३' को मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा आपूर्तिमन्त्रालयले मस्यौदाको भावनाविपरीत सुरक्षानिकायलाई इन्धन कारोबारमा अग्रसर गराउनु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन। हाल नेपालमा करिब १२ सय पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा छन्। तिनको उपयुक्त नियमन हुन नसक्दा निश्चय पनि गुणस्तर तथा परिमाणमा पनि गडबड भएको छ। तिनले कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र माग उच्च पार्न अनेक हथकण्डा पनि अपनाउँदै आएका छन्। व्यापारीको यस्तो गलत नियत नियन्त्रण गर्न सरकारले पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्ने होेइन, नियमनलाई कडा पार्ने हो– दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने हो।   

तराई–मधेसमा आन्दोलन हुँदा र भारतले नाकाबन्दी गरिदिँदा देशैभर इन्धन हाहाकार भयो। आयल निगमको कमजोर भण्डारण क्षमता, निगम कर्मचारीको गैरजिम्मेवार कार्यशैली तथा सुस्त वितरण च्यानलका कारण इन्धनको उपलब्धता कष्टकर बन्न पुग्यो। झण्डै आधा वर्ष इन्धनमा कालोबजारी निकै मौलाउन पुग्यो। त्यसबखत सरकारद्वारा सञ्चालित पेट्रोलपम्पहरूको भूमिका उल्लेख्य रह्यो। तिनले इन्धन अभावलाई सकेसम्म व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरे। देशमा संकट आइपरेका बेला जनताको सेवामा लाग्नु सुरक्षानिकायमात्र होइन समग्र सरकारी निकायको जिम्मेवारी हो। तिनले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु घोषित जिम्मेवारीअन्तर्गतकै काम हो। नाकाबन्दीका समयमा इन्धन उपलब्ध गराएको निहुँ होस् वा निजी क्षेत्रले अप्ठेरो पर्दा व्यावसायिक दायित्व पूरा नगरेको सवाल यसलाई निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु कदापि हुँदैन। अहिले स्थिति सहज बनेको छ। सहज अवस्थामा सरकारले पेट्रोलियम ऐनमार्फत् स्पष्ट नीति ल्याउनु र आयल निगमलाई बलियो पार्नु बुद्धिमानी हुनेछ। नयाँ नीतिमा निगमको भण्डारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि उल्लेख हुनु जति आवश्यक छ त्यति नै इन्धन व्यवसायमा लागेका निजी क्षेत्रलाई बलियो नियमन गर्न सक्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७३ ०५:०० बिहीबार