संविधानसभाले संविधान बनाएपछि मुलुक सिधै समृद्धिको मार्गमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने आशा राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको हो। त्यही आशाको भर गरेर दुईतिहाइको अवसर पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई प्राप्त भएको छ। विगत ७० वर्षदेखि राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति संघर्षरत नागरिकले जहिल्यै अभाव महसुस गर्ने पक्ष भनेकै त्यसले तिनको जीवनमा सुख ल्याउन नसक्नु नै हो। नेतृत्वप्रतिको पीडा सर्वसाधारणले व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति भएको छ– ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका।’ कुन राजनीतिक प्रणाली र पद्धति हामीले अपनाएनौँ यी वर्षहरूमा। प्रत्येक पटकको अपेक्षा जीवनस्तर उठ्ला कि भनेरै हो। झण्डै ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन खपेर मुलुकमा २०४६ सालको परिवर्तन भएको थियो। मुलुकमा पुनस्र्थापित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले अलिअलि आर्थिक रूपान्तरण थाल्दै थियो, अनायासै आइदियो तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’। २०४७ सालको संविधानअनुसार सुरु भएको शासन व्यवस्थाले २०५१ सालमै ‘जनयुद्ध’ का नाममा काम गर्न नपाउने अवस्था रह्यो। त्यसका १० वर्षसम्म मुलुकले खेपेको सशस्त्र गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपान्तरण भएपछि भने बल्ल गति प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको हो। झण्डै १५ हजारको जीवन मात्र समाप्त भएको छैन, त्यसक्रममा मुलुक धेरै पछि परेको छ। जुन हिसाबमा मुलुकले आर्थिक उन्नति गर्दै जानुपर्ने थियो त्यो भएन। मुलुक भयको राजनीतिबाटै अगाडि बढिरह्यो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि यथार्थमा मुलुक अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा बेलाबेलाका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट अल्मलिने गरेको छ। 

माओवादीले ‘जनयुद्ध’ गर्दा मुलुकको वाम राजनीतिको दुई धु्रव अहिले एकै ठाउँमा छ। आवश्यकता पर्दा मुलुकका राजनीतिक शक्ति मिलेर अगाडि बढ्छन् र ‘चमत्कार’ गर्छन् भन्ने जहिल्यै लाग्दै आएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अचानक शुक्रबार फेरि मुलुकमा ‘अर्को माओवादी जन्मने र झन् ठूलो लडाइँ हुने खतरा’को धम्की दिएका छन्। कति लडाइँकै खतरा देखाएर मुलुकलाई अस्थिर बनाइरहने ? सर्वसाधारणले कति दिनु ? अनि कति पर्खिनु ? सत्ता संघर्ष आफैँभित्र छ। अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगका अन्तरद्वन्द्वका निम्ति दाहालले यसरी धम्क्याइरहँदा सर्वसाधारणका मनमा आउने उत्ताल तरंगलाई भने अनुमान नगरेको देखियो। वास्तवमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने तर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्वका रूपमा अहिले नागरिकले लिइरहेका छन्। मुलुकमा प्रचण्ड बहुमतको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ। यो सरकारले मुलुकलाई के÷कस्ता उपलब्धि दियो ? कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो ? आर्थिक अवस्थालाई कता लैजाँदैछ ? भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठिरहेका छन्। सरकारको वर्ष दिनको उपलब्धिको आकलन भइरहेको यो बेलामा सत्तासंघर्षले आमनागरिकलाई थप बिलखबन्धमा पारेको छ। लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन नसकेको अवस्था छ। सर्वसाधारण सेयरबजारमा लगाएको रकम डुबेर आत्महत्याको अवस्थामा पुगेका छन्। मुलुकमा उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था फल्ला÷फुल्ला भन्ने बेलामा नीतिगत अस्थिरता देखिएका छन्। 

लोकतान्त्रिक शासनको ठाउँमा ‘रेजिमेन्टेड’ शासनतर्फ मुलुक जाने हो कि भन्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिइरहेका छन्। बलियो सरकारको अर्थ नागरिक अधिकारको अपहरण होइन। वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अरु बलियो बनाउँदै नागरिकलाई बढीभन्दा बढी अवसर दिन सक्ने हुनुपर्ने हो। तर स्थिति ठीक उल्टो छ। सत्तारुढ नेकपाले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकी अन्तरसंघर्ष सडकसम्म आइपुग्ने अवस्था आएको छ। दलभित्र फेरि पनि पुरानै एमाले र माओवादी कित्ता हावी भइरहेको छ। एउटा अध्यक्षले एमाले कित्ता सम्हाल्ने र अर्कोले माओवादीको अवस्था छ। भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटपछि नेकपाभित्र देखिएको विषम परिस्थिति क्रमशः एकअर्कालाई धम्की दिने र भयको राजनीति गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छ। सामान्यतः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दलभन्दा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। सरकारको कार्यकारी भूमिका सशक्त भयो भने दलमा को छ भन्ने पक्षले खासै अर्थ राख्दैन। दल आफ्ना हिसाबले अगाडि बढ्छ। यहाँ भने दल र सरकारको भूमिकामा उही व्यक्तिहरू छन्। एकातिर दलका काम व्यवस्थित हुन नसक्ने अर्कोतिर त्यसैले सरकारका कामलाई समेत प्रभावित गर्ने अवस्था अहिले देखिन्छ। दलभित्र आफ्नो अवस्था सुदृढ गर्न एकअर्काविरुद्ध गरिने धम्कीपूर्ण आग्रहले अन्ततः सर्वसाधारणमै नकारात्मक असर पर्छ। अब फेरि अर्को माओवादी युद्ध गर्ने धम्की दिनुभन्दा आफ्नो दलभित्रको व्यवस्थापन मिलाउनेतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ। युद्धका धम्की दिएर सर्वसाधारणमाथि भएको राजनीतिक अन्याय गर्ने काम रोकिनुपर्छ। 

प्रकाशित: २८ माघ २०७५ ०४:०७ सोमबार