राज्य सञ्चालन फाँटमा विचारोत्प्रेरक भनाइ छ– ‘सङ्कट आउनुअघि नै खतरालाई चिन, अवसरलाई खेर जान नदेऊ।’ तर इतिहासको क्रमभंगतालाई कार्यविधि तथा अनुभवसँगको सम्बन्ध विच्छेदलाई चारीत्रिक परिचय बनाएको वर्तमान नेपालमा यो कालजयी अर्तीको स्रोता छैनन्। देशको आधारभूत हितको मामिलामा पनि व्यक्तिगत आकांक्षा वा समूहगत पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुने लतले नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक दुवै फाँटलाई भिरमा पुर्‍याउन थालेको छ। टड्कारो खतरालाई बेवास्ता गर्नु, एकपछि अर्को सङ्कटलाई खोजीखोजी राजकीय निमन्त्रणा दिनु र देशको दीर्घकालीन हित हुने अवसरलाई फोसामा आएको मूल्यहीन ठान्नु शासकीय चिन्तन र कार्यशैली बनेको छ। यसैले अहिले आन्तरिक र वैदेशिक दुवै फाँटमा चिन्ताका बाढी आउन थालेका छन्। सुध्रिन थालेको मौसम फेरि बिग्रन थालेको छ। सङ्कट भोगेपछि चेत आउँछ तर निम्त्याएको सङ्कटले प्रलय ल्याउँछ।

 कूटनीतिमा व्यक्त विचारसँगै प्रयोग भएका शब्द र अभिव्यक्तिका लागि छानेको समय अर्थयुक्त हुन्छन्। भेनेजुएलामा आएको राजनीतिक सङ्कटको हाँगो समातेर सत्तारुढ पार्टी र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा एक हप्ताभित्र ६ पटक चलाएका शब्दभेदी वाणहरूले राष्ट्रिय हितको मर्मस्थलमा घाउ लागेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याएको छ। यसका साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अस्थिरता सुरु गरेको छ। सरकार परिवर्तनका लागि पछिल्ला केही महिनादेखि पर्दापछाडि चलिरहेका खेलहरू उदांग पारेको छ। 

भेनेजुएला प्रकरणका उल्झनहरूको प्रभावक्षेत्र फराकिलो छ। लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्रको प्राधिकार पाएको अन्तिम पदाधिकारी र नेपालको आधिकारिक एवम् निर्णायक आवाजको मुहानबारे देशभित्र र बाहिर अन्योल थियो। आन्तरिक वा बाह्य घटनामा कसको प्रतिक्रियालाई नेपालको भन्ने कुरामा अलमल थियो। अनुभवी राजदूतहरूले ‘नेपालमा अहिले सबैजना अधिकार सम्पन्न छन्, तर कोही पनि अन्तिम अधिकारी छैनन्’ भन्ने कूटनीतिक रिपोर्ट पठाउने गरेको खुलेआम नै भन्थे। परिणाममा वैदेशिक सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित भयो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल उपेक्षित हुँदै गयो। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको चुनाव इन्डोनेसिया र महासभाको अध्यक्षको चुनाव कतारसँग हार्‍यो। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाद्वारा न्युयोर्कमा आयोजित रात्रिभोजमा भाग लिन गएका परराष्ट्र मन्त्रीलाई आधा घन्टा सडकमा उभ्याएर फिर्ता पठाइयो। न्युयोर्क पुगेका नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्र संघ महासचिवले भेट्ने समय पनि दिएनन्। गम्भीर रोगको उपचारका लागि जापान पुगेका राष्ट्रपतिलाई प्रचलित कूटनीतिक शिष्टाचार पनि देखाइएन। यस्तो अप्रिय विकासक्रममा पछिल्लो वर्ष सम्पन्न आमचुनावपछि विधिपूर्वक पूर्णविराम लाग्यो। नेपाली जनताको सामूहिक विवेकबाट आएको चुनाव परिणामले व्यावहारिकरूपमा दुई दलीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भयो। संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार बन्यो, नेपालको प्राधिकार पाएको व्यक्ति तोकियो, आधिकारिक आवाजको पनि टुंगो लाग्यो। पार्टी, संसद् र सरकारमा पूर्ण प्राधिकार हासिल गरेका केपी ओली राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि समयले रोजेको व्यक्ति बन्ने अवसरको ढोका खुल्यो। प्रशासनमा व्याप्त अन्तिम अधिकारीसम्बन्धी भ्रमभाव हट्यो, कूटनीतिक समुदायले चिन्न खोजेको नेपालको आधिकारिक आवाज पनि पहिचान भयो। तर यो सकारात्मक अवसर खेर फालियो। 

टड्कारो खतरालाई बेवास्ता गर्नु, एकपछि अर्को सङ्कटलाई खोजीखोजी राजकीय निमन्त्रणा दिनु र देशको दीर्घकालीन हित हुने अवसरलाई फोसामा आएको मूल्यहीन ठान्नु शासकीय चिन्तन र कार्यशैली बनेको छ।

अहिले कूटनीतिमा स्वच्छन्दतावादलाई पच्छ्याउने घातक प्रवृत्तिको एक झट्काले नै अवस्था विपरीत दिशामा मोडिएको छ। नेपालसग राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामरिक सम्बन्ध वा कुनै सरोकारसमेत नभएको भेनेजुएलाको घटनाक्रममा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीले अघिल्लो दिन जारी गरेको विज्ञप्तिको भाषा, शैली र सार पच्छ्याउँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले हतारिएर जारी गरेको वक्तव्यले वैदेशिक फाँटमा नेपाललाई विवादमा फसाएको छ । पछिल्लो आमचुनावको गुणात्मक परिणामलाई ओझेलमा पार्दै नेपाललाई निर्माण भइरहेको विश्वशक्ति समूहहरूको एउटा खेमामा बिनाप्रयोजन उभ्याएको छ। दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशले बोल्नु नपरेको विवादमा पक्ष लिएर अकारण कूटनीतिक झमेलामा फसाएर नेपालको दीर्घकालीन हितलाई जोखिममा पारेको छ।

रुसले युक्रेनको क्रिमिया हडप्दा आफ्नै वैशाखीको टेवामा उभिएको सरकारलाई विरोधमा बोल्न नलगाउने, आफैँ प्रधानमन्त्री रहेको बेला साउदी अरेबियाले सानो छिमेकी कतारमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा विरोध गर्न नसक्ने, नेपालले पनि बोक्नुपरेको म्यानमारका रोहिंगा शरणार्थीहरूको पिरलोमा राष्ट्र संघ महासभामा मतदान हुँदा तटस्थ बस्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले विदेश गएका अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत चकित पार्दै भेनेजुएला विवादको एउटा पक्षको समर्थनमा सत्तारुढ पार्टीलाई हतारिएर किन उभ्याए ? नेपालले सन् १९५५ मा एसिया र अफ्रिकाका २९ देशसँग मिलेर बान्डुङ सम्मेलनमा पञ्चशीलका सिध्दान्त पारित गरेका दिनदेखि पालन गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिको सिध्दान्त क्रिमिया र कतारले भोगेको विपत्तिमा तिलाञ्जली दिने सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष भेनेजुएलामा किन उत्तेजित भए ? अकारण निम्त्याइएको यो विवादबारे ६ पटक हरेक तहबाट बोलेर विवादलाई तिखार्दै लग्ने आवश्यकता सत्तारुढ पार्टीले किन महसुस गर्‍यो ? पुर्खाहरूको पौरखको निशानी, सुझबुझ र देशभक्तिको प्रतीक लिपुलेक गुम्दा पनि चुइँक्क बोल्न नसक्नेलाई भेनेजुएलाको राजनीतिक स्वामित्वको चिन्ता किन पर्‍यो ? तर नेपालको छवि र दीर्घकालीन हितमा पारेको क्षति नियन्त्रण गर्ने सिप देखाउन सत्तारुढ पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पनि चुके। इतिहासको क्रमभंगता र अनुभवसँगको सम्बन्ध विच्छेदको दुष्परिणाम हो यो। १९६० मा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा दुई निर्वाचित पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति जोसेफ कसाभुबु र प्रधानमन्त्री प्याट्रिस लुमुम्बाबीचको विवादमा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारले अपनाएको नीति सम्झेको भए राष्ट्रपति र सभामुखबीचको द्वन्द्वले भेनेजुएलामा आएको सङ्कटमा अकारण नेपाल यसरी फस्ने थिएन। 

भेनेजुएला घटनामा पक्ष लिएर नेपालको वैदेशिक मामिला धमिलिएपछि आन्तरिक राजनीति चलमलाउने क्रम पनि सुरु भएको छ। दुईजना अध्यक्ष भएको विश्वको एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर आपसमा बोली मिलेजस्तो देखाइए पनि मन मिलिसकेको छैन भन्ने खुलस्त भएकै थियो। अहिले एउटा अध्यक्ष विदेश गएको बेलामा धेरै टाढाको देशमा भएको घटनामा, विगत पाँच वर्षदेखि परराष्ट्र मामिलामा आफ्नै अगुवाइमा नेपालले अपनाउन थालेको मानसिकतासम्बन्धी अनुशासन उल्लंघन गर्दै अर्को अध्यक्षले भेनेजुएलाबारे जारी गरेका वक्तव्यले नेपालको भनाइ ठहर गर्ने अन्तिम अधिकारी एकजना मात्र रहेनछ, एउटाले थाहै नपाइ अर्कोले अडान तय गर्न र सार्वजनिक गर्नसक्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त सार्वजनिक भयो। शक्तिराष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा अकारण नेपाललाई फसाएपछि अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अध्यक्षको ‘जिब्रो चिप्लियो’ भनेपछि त राजनीतिको केन्द्रस्थलमा झन भ्वाङ परेको छ। संयमलाई आवेगले जित्न सक्ने एउटा अध्यक्ष र क्षति नियन्त्रण गर्ने सिपको खडेरी परेको अर्को अध्यक्ष देखिएपछि पछिल्लो आमचुनावपछि टुंगियो भनिएका प्रश्न र निवारण भयो भनिएका सबै भ्रम जीवन्त भएर फेरि देखिन थालेका छन्। 

पुर्खाहरूको पौरखको निशानी, सुझबुझ र देशभक्तिको प्रतीक लिपुलेक गुम्दा पनि चुइँक्क बोल्न नसक्नेलाई भेनेजुएलाको राजनीतिक स्वामित्वको चिन्ता किन पर्‍यो ? तर नेपालको छवि र दीर्घकालीन हितमा पारेको क्षति नियन्त्रण गर्ने सिप देखाउन सत्तारुढ पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पनि चुके।

अहिले नेपालले ध्यान दिनुपर्ने, निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्ने दुईवटा पक्ष छन्। भेनेजुएला घटना हाल निर्माण भइरहेको नयाँ विश्वशक्ति संरचनाको प्रयोगको परिणाम हो। माघ २२ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकमा दिएको भाषण तथा उनका सल्लाहकारहरूले तयार पारेको ७२ पृष्ठको प्रतिवेदनले विश्व राजनीति एकपटक फेरि राजनीतिक र आर्थिक सिध्दान्तमा विभाजित हुन थालेको बताउँछ। ७२ पृष्ठमा १४४ पटक उल्लेख भएको समाजवादप्रति अमेरिकी घृणाले कस्तोखालको विश्व परिवेश बन्दैछ भन्ने बताउँछ। यस सन्दर्भमा बिर्सन नहुने अर्को पक्ष के हो भने आफ्नो सामरिक सोच प्रतिकूलको सरकार परिवर्तन गर्ने अथवा शासन पध्दति नै फेर्ने अजेन्डालाई अमेरिकाले परराष्ट्र नीतिको औजार बनाएपछि भेनेजुएलामा दुईजना राष्ट्रपति अस्तित्वमा आएका हुन्। यो पृष्ठभूमिमा एउटालाई रुस, चीन र क्युबाको समर्थन भयो। अर्कोलाई अमेरिका, क्यानडा र अन्य पश्चिमी देशहरूको। अमेरिकामा रहेका सबै सम्पत्ति र अमेरिकी बैङ्कहरूमा रहेका भेनेजुएला सरकारका सबै खाता आफूले समर्थन गरेको राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वासिंगटनले घोषणा गर्‍यो।

यसको लगत्तै चीनले अमेरिकाद्वारा अपदस्थ गर्न खोजिएको राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणमा बेइजिङ बोलाएर भव्य स्वागत गर्‍यो, राजनीतिक र आर्थिक आड दिएको घोषणा गर्‍यो। घटनाक्रमको यो विकास गति र स्वभावलाई निर्माण हुन थालेको विश्व व्यवस्था र स्थापित हुन थालेका शक्ति समूहहरूको द्वन्द्वात्मक सन्दर्भ र चरित्रको सन्दर्भमा नेपालले बुझ्नुपर्छ। निर्माण हुन थालेको विश्व शक्ति संरचनाको भेनेजुएला त लक्षणमात्र हो। सुरु भएको विश्व शक्ति संघर्षको स्वभाव तय हुँदैछ, नियम निर्धारण हँुदैछ, पूर्णस्वरूप बनाइसकेकै छैन। यस्तो अवस्थामा मौन बसेर गम खाइरहेका असंलग्न अभियानका अरु देशको संयमलाई अनुकरण गर्ने सट्टा  जनताद्वारा तिरस्कृत, राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यतासमेत गुमाइसकेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा घटकलाई नेपालले पछ्याउनु गलत थियो। यो त्रुटि महसुस गरेर सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूले नेपालसमक्ष आउन थालेका जोखिमलाई समयमा नै पहिचान गर्ने, देश हितमा सम्बोधन गर्ने र यसबाट आउन सक्ने खतरा रोक्ने तथा हित हुने अवसरलाई उपयोग गर्ने संस्थागत ल्याकत विकास गर्नुपर्छ। अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासेफिक रणनीतिभित्र राखेर परराष्ट्र मन्त्रीलाई वासिंगटन बोलाएको थियो। तर परराष्ट्र मामिलामा सबै पक्ष एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रतिकूल सरकारले आत्मकेन्द्रित सोच राख्यो। परिणाममा दुवै छिमेकीको निधारमा गाँठो पर्‍यो तर नेपालको हातमा केही पनि परेन। मौजुदा र उदीयमान शक्तिराष्ट्रबीच सामरिक द्वन्द्व निरन्तर बढ्दै जानेछ। त्यसमा भूस्थापनका कारण नेपाललाई तान्ने प्रयास हुनेछ। वासिंगटनमा एउटा हेलचेक्र्याइँ भयो, भेनेजुएलामा दोहोरियो। अब हुने त्रुटिले विश्व राजनीतिको कित्ताकाँटमा नेपाललाई फसाउनेछ।

यता केही दिनदेखि सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूको भाषणमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी चलखेल बढेको, अस्थिरता ल्याउने प्रयास हुन थालेको सूचना उल्लेख हुन थालेका छन्। तर यस्तो अवस्था ल्याउने कमजोरी हटाउने दिशामा सरकारको ध्यान गएको छैन। अहङ्कार, पूर्वाग्रह र आत्मकेन्द्रित सोच त्यागेर सिप विकास गर्न सकिन्छ। वर्तमान संविधानअन्तर्गत बसेर पनि शासन पध्दतिमा, राज्य सञ्चालनको शैलीमा, जनतालाई राज्यले हेर्ने सोचमा सुधार गर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व सम्हालेको केही दिनमा नै न्यायपालिकामाथि लामो समयदेखि मडारिएको बदनामीको कालो बादल हटेर अदालतमाथि जनताको विश्वास र सम्मान बढ्न थालेका उदाहरणबाट राजनीतिक नेतृत्वले सिक्नुपर्छ। नेतृत्वले चाह्यो र ऊसँग क्षमता भयो भने साबिकमा नभएको सुधार केही दिनमा नै हुनसक्दो रहेछ भन्ने न्यायपालिकाले देखाइसकेको छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री                   

प्रकाशित: २८ माघ २०७५ ०४:०१ सोमबार