संविधान सार्वजनिक भएको १ वर्ष १७ दिन भयो। सरकारले संविधान दिवस पनि मनायो। बिदा पनि घोषणा गर्‍यो। एमाले पार्टीले वसन्तपुरमा छुट्टै मनायो। मधेसकेन्द्रित दलले विरोध गरे जिल्लाका मुख्य मुख्य चोकमा। त्यो पनि फरक फरक ढंगले। अन्यत्र पनि संविधान दिवस मनाइएका समाचार पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चारमाध्यममा छाए। यी गतिविधि भइरहँदा मलाई भने धेरै कुराले पिरोल्यो। संविधानका लागि नेपाली जनताले गरेका वलिदानीबारे खासै उल्लेख गरिएन। कुनै पनि नेता, जो वर्तमान राज्यसत्तामा पुगेका छन्, उनीहरुको दरिलो उपस्थिति र संविधान प्राप्तिका लागि बलिदान दिनेहरुका बारेमा गहु्रंगा अभिव्यक्ति आएनन्। २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनमा खाली खुट्टा सडकमा ज्यानको बाजी लगाएर नारा लगाउने, प्रहरी दमनको प्रतिकार गर्ने मानिस संविधानमा त अटाएनन् नै, नेताहरुको क्षणिक भाषणमा पनि कतै परेनन्।

भनिन्छ, साझा र बाजाको एउटै ताल हुँदैन, त्यसैले सबै जना मिलेर स्थायी सरकार बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ अनिमात्र संविधान कार्यान्वयन पनि सफल बन्न सक्छ।

कुनै पनि राज्यको कानुन भनौँ वा संविधान सबैलाई मान्य हुँदैन नै। एउटै बाबुका ५ भाइ छोरा त पुर्ख्यौली अंशमा राजी हँुदैनन्, कसैलाई घट–बढ भइहाल्छ। चाहे तराईका जमिनदारका सन्तान हुन् वा चाहे पहाडका साहू हुन्। सबेैलाई कुर्सी र प्रधान मन्त्री बनाउने नियम कानुन कहीँ कतै छैन। हुँदैन पनि। हामीले बानेश्वरमा ६०१ कुर्सी तयार गरेका छौँ। त्यसमा तराईका मुसहरदेखि पहाडका गन्धर्वसम्मको पसिना छ। तर पसिनाको मूल्यले ठोस मूल्यांकन गरिरहेको छ। त्यो कुरा नेताले बिर्से पनि नेपाली समाजले भने बिर्सेको छैन। गाउँघरमा कसैलाई सोध्यो भने यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। कुन सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भन्ने उत्तर कसैसँग छैन। कुन सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर सोध्दा …जुन सरकार आए पनि कान नै चिरेको' भन्ने बनिबनाउ उत्तर पाइन्छ। कसैले केही गरेनन्। सबै उस्तै हुन भन्ने गुनासो ९५ प्रतिशत जनताको छ। केही त भएको छ भन्नेहरु पनि पाइन्छन् एकाध तर त्यस्तो केही भन्नेहरुकै लागि भएको होला, आममानिसलाई हैन।

बाबा आमाहरु हुनुपर्ने के त भन्दा पहिला शान्ति सुरक्षा नै भएको जिकिर गर्छन्। अनि दोस्रोमा जीविकालाई राख्छन् भने तेस्रोमा शिक्षा भन्छन् र चौथोमा स्वास्थ्य थप्छन्। यीमध्ये हामीलाई केही भएन भन्ने उनीहरुको गुनासो वार्षिकी मनाइएको संविधानले सम्बोधन त के, चासोसमेत राख्न सकेन। संविधान कर्मचारीलाई आयो, नेताहरुलाई आयो, जमिनदारलाई आयो, हिजोका पञ्चे आजका अध्यक्ष, सदस्यलाई नै आयो। अर्थात जसलाई हिजो पनि वर्तमान संविधान नभएर केही बिग्रेको थिएन, तिनैका लागि यो संविधान पनि दाहिने बन्यो। जसलाई यो संविधानले आश देखाएको थियो तिनका लागि भने आशबाट माथि यो व्यवहारमा उक्लनै सकेन। अर्थात नयाँ संविधान भनिए पनि संस्कार र व्यवहार फेरिन सकेन।

यसबारे बताइसाध्यै छैन। हामी बसेको घर हाम्रो नाममा हुनुपर्‍यो। हामीले जोतभोग गरेको जग्गाको स्वामित्व हाम्रो नाममा हुनुपर्‍यो। जग्गा बाँझौ भयो, उत्पादन कम, लगानी धेरै हुने चलन उल्टाउनुपर्‍यो। राज्यले भूमिहीन किसानको मुद्दा चटक्कै बिर्सेकाले त्यसलाई जगाउनुपर्‍यो। यस्तै यस्तै आश्वासन दिने माओवादीकै नेता सरकारको माउ छन् यतिबेला। भूमिहीन र सीमान्त किसानका यति माग पनि पूरा गर्नु त कता हो कता, सुनुवाइसमेत गर्ने अवस्थामा भेटिन्नन् उनी। त्यसैले त वर्तमान संविधानका वास्तविक हकदारहरु यतिबेला नयाँ संविधान आउनु र नआउनुको फरक खोजिरहेका छन् जुन पाउन भने निकै कठिन भइरहेको छ।

युवा गाउँ बस्न मानेनन्। कोरियामा जानेहरु ५० प्रतिशत खेतीपातीकै कामका लागि जान्छन् रे। तलवबाहेक बोनस पनि पाउँछन् रे। अनि खेती नै त हो भनेर हुन्छ र? त्यहाँका किसानलाई दिन सकिने सुविधा यहाँका किसानलाई किन दिन सकिएन? नेपालमा कर्मचारीलाई बोनस छ, पेन्सन छ, किसानलाई के छ, सिटामोल पनि छैन। किसान परिचयपत्र त दिन नसक्ने सरकारले अरु केला? अनि युवालाई विदेश नजाउ भनेर माइक फुट्ने गरी चिच्याएरमात्र हुन्छ र? ठीक छ परिचयपत्र नदेओस्, समयमा मल, बीउ त देओस्। त्यो पनि निःशुल्क भनेको हैन, पैसै तिरेर। आफू यत्ति पनि गर्न नसक्ने अनि युवा बसेनन् भनेर झोक्किने? यही थियो नयाँ संविधानको मर्म?

हुनुपर्ने के त? संविधान कार्यान्वयनबारे बहस चलिरहेको छ। टुँडिखेलमा मन्तव्य, वसन्तपुरमा भाषण, माइतीघरमा विरोध सभा, रत्नपार्कमा जुलुस भइरहनु संविधान कार्यान्वयनको चरण हुन सक्दैन। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल सिंहदरबारमा बसेर समीक्षामा जुट्नुपर्ने काम कहिल्यै हुँदैन।  संविधान घोषणा भएको १ वर्षमा नेपाली जनताले थप के पाए? के पाएनन्? पाए कसले पाए? कसले पाएनन्? समीक्षाका विषयवस्तु हुनुपर्थ्यो। विडम्बना, यहाँ त समीक्षा गर्न पनि आवश्यक ठानिन्न।

आरोप/प्रत्यारोपले संविधान कार्यान्वय हुन्न। संविधानको अनुभूति भाषणले हुने भए यसअघिका संविधान पनि कम्ता राम्रा थिएनन्। यसलाई लागु गर्ने राणा र राजाहरु पनि भाषणमा कम थिएनन्। फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकाममा खुट्टा हाल्ने ठाउँ हँुदैनथ्यो। यस अर्थमा संविधान उत्तिकै स्वीकार्य थियो भन्ने मान्न सकिन्छ। तर खोइ त ती संविधान टिक्न सकेनन्। भनाइको अर्थ संविधान कार्यान्वयनका लागि सोच पनि नयाँ चाहिन्छ। विचार र संस्कार अनि व्यवहार उही बोकेर नयाँपन सम्भव हुन्न। खासगरी गरिब किसान, भूमिहीन, दलित, सीमान्तकृत आदिको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएरमात्र संविधान कार्यान्वयन भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ। हैन भने निर्वाचन हुँदैन, केही मधेसी नेताको स्वार्थ पूरा हुँदैमा संविधान कार्यान्वयन भएको मान्ने हो भने त्यो भ्रममात्र सावित हुनेछ।

अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल

प्रकाशित: २० आश्विन २०७३ ०४:३२ बिहीबार