काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरेको छ । स्थानीय, वन तथा वातावारणीय समस्याका कारण अघि बढ्न नसकेको काम ऊर्जा मन्त्रालयको दबाबमा सुरु गरिएको हो ।

त्रिशूली नदी बेसिनमा बन्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा जर्मन सहयोग निकाय (केएफडब्लु) र युरोपियन इन्भस्टमेन्ट बैंक (इआइबी) ले करिब ५ अर्ब ५० करोड ३८ लाख (चार करोड ६२ लाख ५० हजार युरो) सहयोग दिने भएका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरेका दुई दाता निकायले काम समयमै पूरा गर्नसमेत सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

उक्त दुई निकायले ‘इफिसियन्सी ट्रान्समिसन अफ इलेक्ट्रिसिटी फर्म रिन्युबल इनर्जी रिसोर्स’ अन्तर्गत‘२२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजना’ का नाममा उक्त रकम उपलब्ध गराएका हुन् । सन् २०१८ सम्म लाइन तयार नभए उक्त बेसिनमा मात्र १ सय ७० मेगावाट बिजुली खेर जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘त्रिशूली–३ बी सबस्टेसनको काम सुरु भइसकेको छ, पोल र लाइन तान्ने काम पनि अब सँगसँगै हुन्छ,’ उनले भने, ‘आउँदो दुई वर्षभित्र उक्त बेसिनबाट मात्र करिब ६ सय मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ, यसले मुलुकको लोडसेडिङ कम गर्न उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छ ।’ ठेकेदार, परामर्शदाता र विकास साझेदार निकाय सबैलाई समयमै काम पूरा गर्ने गरी सहयोग गरिदिन उनले आग्रह गरेका छन् ।

प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत चिलिमे र त्रिशूली–३बी सबस्टेसन हब र दुई सबस्टेसनबीच साढे २६ किलोमटिर २२० केभी प्रसारण लाइन बन्नेछ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन आवश्यक करिब ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ (६ करोड ५० लाख युरो) मध्ये बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने छ ।

चिलिमेले बनाइरहेको एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, साढे ४२ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन सन् २०१७ मै निर्माण पूरा हुने अनुमान छ । त्यतिबेलासम्म सबस्टेसन र प्रसारण लाइन बनिसक्नुपर्ने घिसिङले बताए । त्रिशूली–३बी हबमै ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र ४२ मेगावाटको ३ ‘बी’ बाट उत्पादित बिजुली समेत जडान गरिनेछ ।

सबस्टेसनमा जडित बिजुली २२० केभीको त्रिशूली–काठमाडौं प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौं ल्याइन्छ । तर, यो खण्डको प्रसारण लाइनको अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । दुई सबस्टेसन र तिनका बीचमा प्रसारण लाइन बने पनि काठमाडौंसम्म बिजुली ल्याउने लाइन नबन्दा अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर जाने अवस्था छ ।

त्रिशूली कोरिडोमा दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ सहित निजी क्षेत्रले मात्र झन्डै एक हजार मेगावाटका आयोजनाका अनुमतिपत्र लिएका छन् । प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि बर्खामा बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ । देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमा अहिले जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति विवाद चर्किँदै गएको छ ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७३ ०३:०७ बिहीबार