गैरसरकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दुइटा कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन्। २०७४ मा आएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा र अहिले छलफलका लागि मस्यौदाका रूपमा रहेको सामाजिक संस्थाको दर्ता र स्थापना गर्न बनेको विधेयकले गैरसरकारी क्षेत्रलाई लक्षित गरी बनाइएका प्रावधान कति सान्र्दभिक छन् भन्ने बहस चलिरहेको छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा संसद्बाट पारित हुनु अगावै  गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लक्षित गरी सरकारले सुशासन र सदाचारका विषयमा केही बुँदा लागू गर्न खोज्यो। यस्तो सरकारी कदमको गैसस क्षेत्रबाट विरोधपश्चात् निर्णय फिर्ता लिइयो। यो मस्यौदा राज्य सञ्चालनका तीनवटा साझेदार संयन्त्रहरू क्रमशः राज्य, बजार र नागरिक समाजमध्ये नागरिक समाजको भूमिकामा अलि बढी केन्द्रित रहेको पाइएपछि यस क्षेत्रबाट विरोध भएको हो। यसमा हरेक संघसंस्थाहरूले सुशासनका खातिर अपनाउनुपर्ने मुख्य कुरा जस्तै वैधानिकता, सेवाभाव, निष्पक्षता, इमानदारी, कार्यकुशलता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, समानता र समता, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता जस्ता न्यूनतम कुराहरूको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरा यस मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। यी कुराहरू राज्यका हरेक संयन्त्रमा सदाचार कायम गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत कुरा हुन्। 

यस्ता प्रगतिशील नीतिनियमहरूको विरोधी गैसस क्षेत्र पक्कै पनि हुन सक्दैन। तर तत्कालीन समयमा आधिकारिक रूपमा संसद्बाट पारित नभई मस्यौदाको रूपमा नै हुँदा यसका विषयहरू लागु गर्न खोज्नुले यसको आधिकारिता र वैधानिकतामा प्रश्नहरू सिर्जना भएका हुन्। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूका हकमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र अन्य स्वार्थ बाझिने विषयहरूमा सुशासन कायम गर्ने कुराहरू उल्लेख छन्। यो प्रतिगामी प्रस्ताव पक्कै होइन। यस मस्यौदाले गैसस क्षेत्रका साथै राजनीतिक दल, विदेशी नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कूटनीतिक क्षेत्र, संवैधानिक निकाय, प्राध्यापक, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई पनि समेटेको हुँदा सम्बद्ध सबैले बराबर चासो देखाउन नसक्नु र गैसस क्षेत्र अलि बढी क्रियाशील भएर लाग्नुले गैससका बारेका गलत दृष्टिकोणहरूलाई केही हदसम्म बढी नकारात्मक बनाएको कुरा सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त प्रतिक्रियाहरूबाट थाहा हुन्थ्यो। 

सन् २००१ मा डिल्लीराम दाहालले ँएनजिओ, सिभिल सोसाइटी एन्ड गभर्नमेन्ट इन नेपाल” पुस्तकमा गैसस, राज्य र दातृ निकायबीचका स्थापित सम्बन्धहरू र एक अर्काबीचका आरोप प्रत्यारोपहरूका बारेमा आफ्नो कार्यपत्रमा चर्चा गर्नु भएको छ। यसमा वर्तमानमा केही जल्दाबल्दा विषयहरूमा गैसस क्षेत्र आरोपित छ त्यति बेला पनि तिनै विषयहरूमा आलोचना हुने गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। डा. दाहालको लेखाइ सरकार र गैससबीचको सेवा सुविधामा ठूलो अन्तर, गैससहरूमा केही सीमित पढेलेखेकाहरूको बहुमत हुनु, राजनीतिक प्रभाव कायम हुनु, सेवाभाव कम हुनु, कामको तथा कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना रहेको जस्ता विषयमा केन्द्रित छ। त्यस बेला पनि राज्यको गैससप्रतिको ‘फेसिलिटेट’ र ‘रेगुलेट’ भन्ने दुइटा भूमिका सन्तुलित हुन नसकेको कुरा पनि उल्लेख छ। यसरी हेर्दा बीसौँ वर्षसम्म पनि सम्बद्ध पक्षको गैससहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नहुनु र नीतिहरूले पनि राज्य र गैसस दुवैको सन्तुलित भूमिका तय गर्न नसकेका कारण थप अन्योल सिर्जना भएका छन्। यसका साथै गैसस स्वयंले पनि सुशासन र सदाचारसम्बन्धी आरोपहरूको तार्किक खण्डन गर्न नसक्नुले चुनौती थपेको छ। 

सामाजिक विज्ञानका फ्रेन्च दार्शनिक पौल माइकल फुकोले उल्लेख गरेबमोजम राज्य शक्तिको स्रोत हो। यस स्रोतका आधारमा नागरिक तथा संस्थाहरूलाई नियमन गर्नका लागि राज्यले विभिन्न नीति नियमहरू निर्माण गर्ने, आयोगहरू बनाउने, तथा थोरै मात्रामा स्रोतहरू पनि उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेका छन्। यसलाई सैद्धान्तिक भाषामा ‘गर्भनमेन्टालिटी’ भनिन्छ। विगत २५ वर्षयता गैससको वृद्धि विकासको समय रह्यो। यो इतिहास नियालेर हेर्दा राज्य तुलानात्मक हिसाबले सहजीकरण वा गैसससँग साझेदारी अभिवृद्धि र जवाफदेही हुनुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिका सन्तुलित रूपमा निभाउन नसकी कुनै समय खुकुलो छोड्ने (नो गर्भनमेन्टालिटी) र कुनै समय कस्दै (गर्भनमेन्टालिटी)  लिएर आउने व्यवहारहरू रहेको अनुभव गरिएको छ। लामो सयमदेखि रहेको यो अन्योल र अहिले लगातार आएका मस्यौदाहरू यस कुराका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यस्तो किसिमको वैचारिक द्वन्द्व केवल राज्य र गैससका बीच मात्र सीमित नभई गैसस र दातृ निकायका बीच पनि रहेको तथ्य छ। 

यस सन्दर्भमा एन्टानियो ग्राम्सीको ‘हेजेमोनी’को अवधारणाले पनि ठीक विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ। खासगरी दुइटा राज्यका वा संस्थाका बीचमा स्रोत प्रदान गर्ने संस्था वा राष्ट्रले आफ्नो राजनीतिक वा अन्य शासकीय वर्चश्व कायम गरिरहन चाहनुलाई ‘हेजेमोनी’ भन्छन्। नेपालका गैससहरूले आफ्नो राज्यकोषबाट खासै आर्थिक सहायता वा परियोजनाहरूमा साझेदार हुन नपाए पनि गैससको मुख्य आर्थिक सहायता तथा परियोजनाको स्रोत दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस हो। गैसस क्षेत्रले भोगेको अर्को समस्या यस किसिमको वैदेशिक हेजेमोनी पनि हो। जबसम्म गैससहरू आर्थिक रूपमा अरु संस्थाहरूमा पूर्ण निर्भर रहन्छन्, तबसम्म त्यो ‘हेजेमोनी’बाट मुक्ति पाइँदैन। यस प्रकारको असन्तुलित सम्बन्धहरूका कारण गैसस र राज्यले ‘खुकुलो कि कसिलो’ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणामा स्वतन्त्र छलफल गर्न सक्दैनन् र निर्माण गरिएका नीतिहरू पनि लागू नहुने सम्भावना रहिरहन्छ। 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले स्वतन्त्रताको र संघसंस्था खोल्ने हक सुनिश्चित गरेको पृष्ठभूमिमा टेकेर संघसंस्थाहरूले आफ्नो उपस्थिति अझै बलियो बनाउन जरुरी छ। यी कुरा सम्भव बनाउन गैसस आन्तरिक रूपमा बलियो हुन जरुरी छ। संस्थाहरूले सुशासन र सदाचारका लागि सुधारात्मक प्रयासहरू गरी विभिन्न पक्षहरूबाट बेला बेलामा हुने वैचारिक हमलाहरूबाट आफूलाई जोगाउन जरुरी छ। 

प्रकाशित: २७ माघ २०७५ ०२:४२ आइतबार