काठमाडौं - संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार दर्ता भएको छ। विधेयकले श्रेणीविहीन कर्मचारीको पाँचौ श्रेणी कायम हुने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रेणीविहीन पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई राजपत्र अनंकित पाँचौ श्रेणीमा कायम गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। विधेयक हुबहु पारित भएमा श्रेणीविहीन कर्मचारीको व्यवस्था हट्न जानेछ भने नयाँ आउने कर्मचारीको श्रेणी पाँचौ कायम हुनेछ।

संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ६० वर्ष हुने व्यवस्था राख्न गृहकार्य भएको थियो। विधेयकले राजप्रतांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव)को खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाएको छ। यसबारे व्यापक छलफल गरी यो खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ। यसअघि खुला प्रतियोगितबाट बाट १० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको थियो। विधेयकको दफा ८ मा उल्लेखित संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तीको व्यवस्था बमोजिम राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा ३५ प्रतिशत, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा ३५ प्रतिशत, कार्य क्षमता मूल्यांकनद्वारा ३५ प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यववस्थामा विभिन्न महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाती २४ प्रतिशत, मधेसी २० प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, थारू ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएको व्यक्ति ३ प्रतिशत रहेको छ। यो सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको पदमा एक पटक र राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदमा एकपटक मात्र लिन पाउनेछ। संघीय निजामती सेवामा ११ वटा सेवा रहनेछन्।
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा रहनेछन्। नेपाल स्वास्थ्य सेवामाबाहेक सबै सेवामा श्रेणी राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा मात्र तह रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकृत १२ औं तहमा राखिएको छ।
राजपत्रांकिततर्फ विशिष्ट श्रेणी(सचिव सरह), प्रथम श्रेणी (सहसचिव सरह), द्वितीय श्रेणी (उपसचिव सरह), तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) का कर्मचारी रहने छन्। यसैगरी, २०४९ साल कात्तिक २१ गते भन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल भई ५८ बर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट दफा ५४ को उपदफा १ बमोजिम अनिवार्य अवकाश हुने निजामती कर्मचारीको सेवा अवधिमा निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि दुईबर्ष अवधि थपगरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
एक मन्त्रालय वा संघीय निकाय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय वा संघीय निकाय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ। नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरुवा गर्नेछ, नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ। निजामती सेवालाई संघीय शासन प्रणाली अनुरुप बनाउनका लागि विधेयक संसदमा ल्याएको हो। विधेयकले संघीय निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा रहने कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत रहनेछन् भने संघमा रहने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत राखिने छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७५ ०१:०७ आइतबार