बनेपा - पनौती नगरपालिकाले संघीय सरकारद्वरा निर्धारित मापदण्डमा नपरेका महिलालाई पनि लाभग्राहीको दायरामा ल्याई विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाको यस योजनाअन्तर्गत ३५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित महिला, सम्बन्धविच्छेद भएका महिला र पति बेपत्ता भएको १५ वर्ष पूरा भएका महिलालाई लाभग्राहीका रुपमा समेटिएको छ।

‘संघीय सरकारले अविवाहित र सम्बन्धविच्छेद भएका महिलालाई ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य मानेको छ। यस्तै लामो अवधिसम्म पति बेपत्ता भएका महिलाको हकमा केही व्यवस्था छैन’, नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले भने, ‘हामीले संघीय सरकारको मापदण्डमा नपरको महिलालाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर लाभग्राही सूचीमा राख्ने भएका छौं। यस योजनाबाट उनीहरूलाई लोक कल्याणकारी स्थानीय सरकारको अनुभूति हुनेछ।’

तेस्रो नगरसभाबाट नीतिगत निर्णय भएको विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि नगर कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाइसकेको छ। ‘स्थानीय राजपत्रमा कार्यविधि, २०७५ प्रकाशित गरिसकेका छौं। चौंथो नगरसभाका सदस्यलेसमेत यो योजनालाई अत्यन्तै उत्कृष्ट योजनाका रुपमा स्वागत गर्नुभएको छ,’ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने।

कार्यविधिले संघीय सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने अवधि (६० वर्ष नपुगुन्जेल) सम्मका लागि ३५ वर्ष पूरा भएका अविवाहित महिला र सम्बन्धविच्छेद भएका महिलालाई विशेष योजनाको लाभग्राही मान्दै सो उमेरमा पुगेपछि स्वतः संघीय योजनामा सहभागी हुने भनेको छ। पति बेपत्ता भएको महिला लाभग्राहीहरुका हकमा न्यूनतम उमेर तोकिएको छैन। तर, पति बेपत्ता भएको १५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। ‘यस योजनामा सहभागी हुन पनौतीमा स्थायी बसोबास भएका एकल महिलाले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यतिखेर १२ वटै वडाबाट विवरण संकलन भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने। यो विशेष योजनामा लाभग्राही हुन योग्य एकल महिलाले निवेदन दिएपछिको दोस्रो चौमासिकदेखि भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले प्रत्येक वडामा तीन किसिमकै एकल महिला १५ देखि २० जनासम्म हुनसक्ने अनुमानले चालू आर्थिक वर्षमा अढाई सयभन्दा बढी संख्यामा लाभग्राही पुग्ने हिसाबले बजेट छुट्याएका छौं। सो भत्ताबापतको रकम वडालाई नै निकासा दिनेछौं र वडाले नै वितरण गर्नेछन्,’ अधिकारीले भने। हाललाई यी एकल महिलालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै रकम विनियोजन गरिसकिएको उनले बताए। नगरको अधिकार तल्लो तहसम्म पु¥याउने नीतिअनुसार वडा कार्यालयले स्वीकृत गरेका लाभग्राहीलाई नै भत्ता दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। ‘लाभग्राही निवेदक स्वंयले नेपाल सरकार वा सरकारबाट मान्यताप्राप्त संघसंस्थाबाट तलब, भत्ता र पेन्सन या अन्य प्रकारका मासिक सुविधा पाइरहेको हुन नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस तथ्यको ‘भेरिफाइ’ र अनुमगन वडाले नै गर्ने भएकाले वडालाई जिम्मेवार बनाइएको हो,’ उनले भने।

यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा अब्बल रहँदै आएको पनौतीको चौथोसभाले नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृत गरेको छ। ‘हामीले प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावको अल्पीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि विपद् जोखिम व्यवस्थापनको नमुना योजना लागू गरिसकेका थियौं। यतिखेर स्थानीय कानुनमै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई समेटेर थप काम अघि बढाउन खोजेका हौं,’ विधेयक प्रस्तुतकर्ता एवं वडाध्यक्ष ईश्वरराज जंगमले भने।

प्रत्येक नगरसभाबाट उत्कृष्ट नीति लागू गर्दै आएको पनौतीले यस अघि नै ‘समान मूल्यको कामका लागि समान ज्याला’ लागू गरिसकेको छ। यस्तै, समृद्धिका लागि भैंसी संरक्षण कार्यक्रमन्तर्गत पाडापाडीको जन्मदर्तासहित ४ सय वटा भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता वितरण गरेर नमुना काम गरिसकेको छ। चौथो नगरसभाकै क्रममा उप–प्रमुख गीता बञ्जाराले अर्धवार्षिक प्रगति प्रस्तुत गर्दै स्वीकृत योजनाहरुमध्ये पुस मसान्तसम्ममा ६७ प्रतिशत योजनाहरु सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिइन्। दुई दिनसम्म चलेको नगरसभाले समृद्ध नगरका लागि ९ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७५ ००:५६ आइतबार