बुटवल - प्रदेश सरकारले हालै गठन गरेको प्रदेश विकास परिषदका सम्बन्धमा सत्तापक्ष सभासदले नै असन्तुष्टी जनाएका छन। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभासदले परिषद गठनको आधारका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका हुन।

शुक्रबारको सदनमा विशेष समयमा बोल्दै सभासद कुलप्रसाद पोखरेलले सभासदहरुलाई जानकारी नै नदिई प्रदेश विकास परिषद गठन गरीएको प्रति असन्तुष्टी जनाए। उनले परिषद गठनका सम्बन्धमा सांसदहरुले पत्रपत्रिका मार्फत जानकारी पाएको भन्दै परिषद गठनको आधारका सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन माग समेत गरे। सदनमा अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधानकालागि ठोस पहल थाल्न पनि सभासदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन। त्यसकालागि प्रादेशिक भूमि आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्न सरकारलाइ आग्रह गरेका हुन।

विशेष समयमा बोल्दै सांसद कृष्ण प्रसाद न्यौपाने र भोजप्रसाद श्रेष्ठले अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी वस्तीमा राज्यले लगानी गर्ने तर जनतालाई लालपुर्जा भने उपलब्ध नगराउने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्ने माग गरे। वर्षौ सम्म पनि लालपुर्जा नपाउँदा जनताले सास्ती भोग्नु परेको भन्दै सभासद न्यौपाने र श्रेष्ठले प्रादेशिक भूमि आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सभासद डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री र सांसदहरुबीच हरेक महिना अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे। केही स्थानीय तहहरुले अझै सम्म पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का नलगाउँदा राज्यलाई ठुलो धनराशी नोक्सानी भएको भन्दै यस सम्बन्धि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश नं ५ तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छफफल भएको छ। छलफलमा सांसद इन्द्रजीत थारु र कमला बिकले सहभागिता जनाएका थिए। शुक्रबारकै बैठकमा संसदको कृषि,वन तथा वातावरण समितिका सभापति बिजयबहादुर यादवले प्रदेश नं ५ दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पेश गरे। त्यसैगरी संसदको भौतिक पूर्वाधार समितिका सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले प्रदेश नं ५ भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरे।

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ १४:४० शुक्रबार