रुपन्देही - सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभा र सरकारले खरिद गरेको गाडीमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा र सरकारले खरिद गरेको टाटा कम्पनीको स्ट्रोम गाडीमा आर्थिक घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले टाटा कम्पनीको स्ट्रोम गाडी खरिद महंगोमा भएको निर्णय सहित अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदबीच लामो छलफलपछि समितिले टाटाको स्ट्राेम गाडीको मूल्य ६८ लाख ५५ हजार रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। लेखा समितिका अनुसार प्रदेसभाका ११ र विभिन्न मन्त्रालयका ४ गरी १५ वटा गाडी खरिदमा ४५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आर्थिक घोटाला भएको देखिन्छ। यसमा बीमा र डेकोरेशनको खर्च छुट्टै छ। यस कारण लेखा समितिले भने ५७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने जनाएको छ।

लेखाका अनुसार प्रदेशसभाले ११ वटा टाटाको गाडी खरिदमा ३७ लाख २९ हजारको आर्थिक घोटाला गरेको छ। प्रदेशसभाले प्रति गाडी ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर गाडी खरिद गरेको छ। प्रदेशसभाले यो गाडीलाई ७१ लाख ९४ हजारमा किनेको हो।

यही गाडीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ लाख ४४ हजार बढी मूल्य तिरेर खरिद गरेको छ। ७२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयले गाडी खरिद गरेको थियो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने टाटाको स्ट्रोमलाई ३ लाख ८७ हजार बढी मूल्य तिरेर ७२ लाख ४२ हजारमा  खरिद गरेको छ।

समितिले बैठकपछि सर्वसाधरणलाई बीमा, डेकोरेशन सहित ६८ लाख ५५ हजारमा बिक्री गरेको स्ट्रोम गाडी प्रदेशसभा र मन्त्रालयलाई महंगोमा बिक्री गरेको खुलासा गरेको छ।  समितिका सभापति डिल्लि बहादुर चौधरीले सर्वसाधरणले खरिद गरेको मात्रै मूल्य प्रदेशसभा र मन्त्रालयले तिर्नुपर्ने बताए। ‘बढी मूल्य प्रदेशसभाकै सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्छ’ उनले भने।

मन्त्रालय बीचमै अलग अलग मूल्यमा खरिद गरिएकाले लेखा समितिको उपसमितिले एउटै गाडीको बजार मूल्य एउटा, मन्त्रालयमा अर्को र प्रदेशसभामा अर्को मूल्य कायम किन भयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। टाटा स्ट्राेम गाडी सिप्रदी ट्रेडिङको टेन्डरमा बुटवलको सफल अटो मोर्टसले बिक्री गरेको थियो।

टाटाले भन्सारमा राखेको मूल्य भन्दा २५ देखि २९ प्रतिशत महंगोमा टेन्डर हालेको सभापति चौधरीले बताए। ‘भन्सार, सर्वसाधरणले किनेको मूल्य र अन्य कागजपत्र हेर्दा अधिकतम ६८ लाख ५५ हजार भन्दा धेरै मूल्य परेको पाइएन, गाडी बिक्रेताले जति सकिन्छ धेरै मूल्य हालेको देखियो’ चौधरीले भने। समितिले गाडी बिक्रेताले महंगो मूल्यको टेन्डर राख्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रदेशसभाले कमजोरी गरेको बताएको छ।

‘गाडी खरिदमा आर्थिक मितव्ययतालाई ध्यान दिएको पाइएन’ छानबिन उपसमितिका संयोजक कुल प्रसाद पोखरेलले भने। उनका अनुसार बिक्रेताले बढी भन्दा बढी नाफा कमाउन खोजेको र प्रदेशसभाले आर्थिक मितव्ययतालाई ध्यान नदिएर बदमासी गरेको हो।

शुक्रबारको लेखा समितिको बैठकले भ्रष्टचार भएको ठहर गरेको निर्णय सुनाएपनि अन्तिम प्रतिवेदन भने २९ गते मात्रै प्रदेशसभालाई बुझाउने जनाएको छ। ‘महंगो मूल्यमा गाडी खरिद भएको छ, के कारबाही भन्ने कुरा प्रदेशसभालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि उसले गर्छ’ सभापति चौधरीले भने। उनले प्रदेशसभालाई बुझाएपछि प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक गर्ने बताए। उनले अख्तियारले समेत छानबिन गरेकाले लेखा समितिले अध्ययन गरेको कागजपत्र पनि बुझाइने बताए।

गत पुस २७ गते प्रदेशसभाले गाडी खरिदमा भएको अनियमिता पत्ता लगाउन सदस्य कुल प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले माघ ६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अनियमितताको संकेत गरेको थियो। सोही बैठकले तीन सदस्यबाट ६ सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन भएको थियो। छानबिन उपसमितिले मन्त्रालय र प्रदेसभाले खरिद गरेको ४३ थान सवारीकै छानबिन गर्ने बताएको थियो। तर विवादमा देखिएको टाटाको स्ट्रोम गाडीमा बदमासी देखिएकाले यसमा लेखा समिति केन्द्रीत भएको थियो। प्रदेशसभा र सरकारले  २२ करोड ७५ लाख ५७ हजारमा ४३ थान सवारी साधन खरिद गरेको छ। 

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ १३:१४ शुक्रबार