सम्पादकीय

सर्वोच्च साख

शुक्रबार, २५ माघ २०७५, १४ : ०९ नागरिक

सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशले नेता, कर्मचारी र बैलियाबीचको गठजोडबाट सिर्जित मुलुककै ठूलो करछली काण्डलाई पटाक्षेप गरेको छ  । सामान्यतः कुनै पनि कम्पनीको अंश बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर मुलुकको ढुकुटीमा पुग्नुपर्छ । देशको प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर राज्य ढुकुटीमा ल्याउन यसबीच गरिएका प्रयास र छलछाम दुवै पक्ष कम रोचक छैनन् । त्यसो त यो कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण दर्जनपटक भन्दा बढी भएको छ । तर, सबैभन्दा पछिल्लो पटक मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेरा र नेपाली साझेदारका सेयर खरिदपछि बिक्रेता कम्पनी र व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने लाभकरबारे जहिल्यै यहाँ आशंकाको वातावरण रहेको हो । पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने अनिवार्यता भए पनि जिम्मेवार अधिकारीहरूकै तर्फबाट समेत ‘कर नलाग्ने’ घोषणा हुँदा अन्योलको अवस्था हुनु स्वाभाविक हो । संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीकै उपस्थितिमा यसरी लाभकर नलाग्ने अभिव्यक्तिपछाडिको आर्थिक चलखेल बुझ्न त्यति गाह्रो थिएन । नयाँ नेपालमा नियमकानुनमा आधारित भएर मुलुक सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि पहुँचवालाहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सक्ने आधार सिर्जना भएका छन् । धेरै ठूलो रकम बुझाउनुभन्दा केही व्यक्तिलाई निश्चित रकम बुझाउनुलाई लाभको सहज मार्ग ठानेका पनि हुन सक्छन् । आजियाटा मलेसियाकै कम्पनी भएका कारण पनि यसअघिका ‘ट्याक्स हेवन’ कम्पनीले जस्तो बाहिरै कारोबार गरेर सेयर हस्तान्तरण गर्न नसकेको हो । अन्यथा स्थिति अहिलेको भन्दा भिन्न हुने थियो । तैपनि यसमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरका बारेमा समयमै यहाँको कर प्रशासनले सक्रिय भूमिका खेलेको र त्यसमा बिचौलिया तत्वहरू हाबी नभएका भए सहज हुन सक्थ्यो । तीन वर्ष लामो यो प्रक्रियाका कारण उक्त कम्पनीले एक प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ६१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस प्रकरणले यसअघि कर नलिन भूमिका खेल्ने राजनीतिक व्यक्तिका अभिव्यक्तिमा समेत पुनः विचरण गर्नु र तिनको पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

मुलुकको गुमेको कर मात्र होइन साखसमेत फिर्ता ल्याउने निर्णयका निम्ति सर्वोच्च अदालत धन्यवादको पात्र भएको छ । आखिर एनसेलले कमाएको पैसा गरिब नेपालीकै हो । 

विदेशी कम्पनी भए पनि यो स्वदेशी नागरिकले तिरेको रकमबाट नाफाको स्थितिमा छ । त्यस्तो कम्पनीको आर्थिक हैसियत बढ्दै गएपछि प्राप्त हुने लाभ यहाँको राज्यकोषले प्राप्त गर्नुपर्छ । २०७२ पुस ७ गते टेलियासोनेरा (८० प्रतिशत) र निरजगोविन्द श्रेष्ठ (२० प्रतिशत) को सेयर क्रमशः ८० प्रतिशत आजियाटा र २० प्रतिशत भावना सिंहले खरिद गरेपछि यसले बुझाउनुपर्ने वास्तविक पुँजीगत लाभकरबारे चर्चा भएको हो । प्रारम्भमा श्रेष्ठबाट २ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभकर दाखिला भए पनि टेलियासोनेराको तर्फबाट २०७३ वैशाख २६ मा मात्र ९ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ दाखिला भएको थियो । पछि २०७४ जेठ २१ मा एनसेलबाट नपुग १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख दाखिला भएको थियो । विज्ञटोलीले भने बुझाउनुपर्ने रकम ६० अर्ब ७१ करोड रुपियाँ कर निर्धारण भएको थियो । २० प्रतिशत सेयरको तर्फबाट पनि नपुग ११ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने तय भएको थियो । एकातिर, अदालतमा मुद्दा गरी यसले आफ्नो लाभांश लैजान पाएको थियो भने तोकिएको कर तिर्नु नपरोस् भनी मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसअघिकै अदालतको निर्णयका आधारमा लाभांश लैजान दिने निर्णय हुँदा यसबाट रकम उठ्ने÷नउठ्ने आशंका देशभित्र भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आजियाटालाई कर तिर्न दिएको परमादेशको आदेशले मात्र अहिलेसम्मको अन्योललाई अन्त्य गर्न सकेको हो । एक हिसाबले राज्यका सबै निकाय प्रत्यक्ष÷परोक्ष कर नउठाउन सक्रिय रहेको अवस्थालाई चिर्न सजिलो थिएन । सर्वोच्चको यो आदेशले मुलुकमा कानुनको शासनप्रतिको विश्वासलाई बढाएको छ । शक्तिशाली संस्था र व्यक्तिहरूले यहाँ निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थामा परिवर्तन भएको सन्देश दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा सक्नेले जेसुकै गर्न सक्ने ‘हजुरिया पुँजीवाद’को खतरा रहन्छ। 

सर्वोच्चले पुँजीगत कर तिर्न आदेश दिएसँगै त्यो रकम आउने निश्चित भएको छ । तर, त्यसलाई राज्यले कति तीव्र पार्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । यो प्रश्न किन पनि उठेको छ भने कार्यकारीका तर्फबाट रकम उठाउन विगतमा जुन तत्परता आवश्यक थियो, त्यो देखिएको छैन । तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको हो । त्यो बेलाको सरकारले कर उठाउन ध्यान दिएन नै त्यसपछिका सरकारको भूमिका पनि सकारात्मक देखिएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सबैले यसमा कुनै दायित्व निर्वाह गरेनन् । यसअर्थमा जुनसुकै पार्टीका सरकार भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने हो । अन्यथा, यसमा सक्रियता देखाउन जुनसुकै सरकार स्याबासीका भागिदार हुने थिए । एउटा चक्र पूरा गरेर अहिले फेरि ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छन् । सर्वोच्च अदालतका कारण मुलुकको गुमेको राजस्व प्राप्त हुँदै छ । सर्वोच्चको सक्रियता नहुँदो हो त यो गुम्ने रहेछ भन्ने सबैलाई चेतना भएको छ । त्यसकारण पनि सरकारको सक्रियता आवश्यक छ । यसबाहेक पनि यसअघि कर नउठाउने गरी मुलुकी प्रक्रियालाई गुमराहमा राख्ने अधिकारीहरूमाथि छानबिन आवश्यक छ । भारतमा भोडाफोनलाई सरकारले फ्रिक्वेन्सी दिँदा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आयकर ऐन १९६८ मा कर लगाउने प्रावधान नभएको भन्ने फैसला गरेको थियो । भारत सरकारले त्यसपछि पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी कानुन संशोधन गरी २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कर बुझाउन भोडाफोनलाई बाध्य पारेको थियो । हामीकहाँ अन्यत्रभन्दा प्रस्टसँग कानुनले करका बारेमा उल्लेख गरेको छ । र, सरकारका कैँयन् अधिकारीले आधिकारिकरूपमा कर बुझाउन लगाउन निर्देशन समेत दिएका हुन् । केही आधिकारिक व्यक्तिले लेख समेत लेखेका थिए । त्यति मात्र होइन महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा यसलाई समावेश मात्र गरिएन त्यसका निम्ति अदालतमा पुग्ने सक्रियता समेत नागरिक समाजका तर्फबाट देखाएको स्थिति छ । यसआधारमा पनि सरकारको सक्रियता कर उठाउने सन्दर्भमा बढी आवश्यक हुन्छ । ठूला खेलाडीले मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी करमा खेल्न पाउने हो भने सामान्य नागरिक निरुत्साहित हुने अवस्था आउँछ । अतः यो कर प्रकरणमा विगतमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने सबै अधिकारीहरूका बारेमा छानबिन र कारबाहीसमेत हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने भविष्यमा यस्तो कार्य गर्नबाट कसैलाई पनि दुरुत्साहित गर्ने अवस्था आउँदैन । मुलुकको गुमेको कर मात्र होइन साखसमेत फिर्ता ल्याउने निर्णयका निम्ति सर्वोच्च अदालत धन्यवादको पात्र भएको छ । आखिर एनसेलले कमाएको पैसा गरिब नेपालीकै हो ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टस् प्रालिले विराटनगरमा डिलर मिट सम्पन्न गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

Ncell Footer Ad