दक्षिण एसियामा अहिले सरकार परिवर्तनको लहर चलेको छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट घटकहरू मिलेर निर्वाचन जितेपछि २०७४ फाल्गुन ३ देखि नेपालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। कुल ३४२ स्थान रहेको पाकिस्तानी संसद्मा २७२ स्थानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन र बाँकी स्थानमा आरक्षण रहेकामा तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) ले गत साउन ९ गते भएको निर्वाचनमा ११४ स्थानमा चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनमा १७६ मतसहित पाकिस्तानमा इमरान खान प्रधानमन्त्री छन्। माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडिपी) ले गत असोजमा भएको निर्वाचनमा ५८.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेपछि त्यहाँका नेता इम्राहिम मोहमद सोलिह राष्ट्रपति छन्। यो निर्वाचनमा दुई लाख ६२ हजार मतदाताले मतदान गरेका थिए।

गत असोजमा चार हजार २० मत ल्याई पहिलो चरणमा प्रथम भएको ड्रुक फुएन्सुम छोक्पा (डिपिटी) र दुई हजार चार सय ३२ मत ल्याई दोस्रो भएको ड्रुक न्यामरुप छोप्पा (डिएनटी) पार्टीबीच दोस्रो चरणको निर्वाचनमा (डीएनटी) का डा.लोते छिरिङ प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। उनको पार्टी सन् २०१३ मा मात्र गठन भएको थियो। यो सन् २००८ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको तेस्रो संसदीय निर्वाचन हो। संसद् र राष्ट्रपतिका फरक फरक प्रधानमन्त्री कायम भएपछि विवादमा फसेको श्रीलङ्काले पुनः रनिल विक्रमासिँघेलाई प्रधानमन्त्री मान्यो। गत कात्तिक ९ गते राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सिँघेलाई हटाई पूर्वराष्ट्रपति रहेको महेन्द्राराजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यसको ५१ दिनपछि युनाइटेड नेसनल पार्टीका सिँघेलाई अदालतले पुनः प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ। गत पुस १५ गते भएको निर्वाचनमा आवामी लिगकी अध्यक्ष शेख हसिनाले २९९ सिट भएको बंगलादेशमा २८८ सिट प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीका लागि तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेकी छिन्।

सन् २०१४ देखि अफगानस्तानका राष्ट्रपति रहेका असरफ घानीले सन् २०१९ मा हुने चुनावका लागि यही माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गराएको रोयटर्सले जनाएको छ। यद्यपि यहाँ तालिवान समस्या कायमै छ। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश भारतमा सन् २०१९ अप्रिल र मेमा लोकसभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा यसैलाई मध्यनजर गरेर भारतीय कांग्रेसले सोनिया गान्धी पुत्री प्रियङ्का गान्धीलाई पार्टीको महासचिवको सहित पूर्वी उत्तर प्रदेशको जिम्मेवारी दिएपछि भारतीय राजनीतिमा तरङ सिर्जना भएको छ। उनको औपचारिक राजनीति प्रवेशलाई आगामी निर्वाचमा मोदी निषेध रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

शारीरिक बनावटसमेत इन्दिरा गान्धीसँग मिल्ने प्रियङ्का सन् १९७२ मा जन्मिएकी हुन्। दिल्ली विश्वविद्यालयको जिसस एन्ड मेरी कलेजबाट मनोविज्ञानमा स्नातक गरेकी उनले बुद्धिजम्मा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। सन् १९९७ मा व्यापारी रोबर्ट वाड्रासँग विवाह गरेकी प्रियङ्काको एक छोरा र एक छोरी छन्। सन् २००४ मा सोनिया गान्धीको निर्वाचन अभियानमा सक्रिय रहेकी प्रियङ्काले सन् २०१४ मा मोदीसँगै वाराणसीबाट निर्वाचन लड्न खोजेकी थिइन्। यद्यपि यस समयमा पार्टीले उनलाई रोकेको थियो। १६ वर्षको उमेरमा सन् १९८८ मा पहिलो पटक उनले सार्वजनिक भाषण गर्दा धेरैले उनीलाई हजुरआमा इन्दिरा गान्धीसँग तुलना गरेका थिए। त्यसबेला इन्दिरा गान्धीको मृत्यु भएको मात्र चार वर्ष बितेको थियो।

सन् १९९८ मा पार्टीको विभाजनपछि सोनिया गान्धीले नेतृत्व दिएकी थिइन्। यस समयमा भारतीय सत्ता भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) का नेता अटल विहारी बाजपेयीको हातमा पुगेको थियो। बाजपेयीबाट सत्ता काङ्ग्रेसमा फर्काउन उनले बेलायतमा रहेका आफ्ना पुत्र राहुल गान्धीलाई भारत बोलाएकी थिइन्। सन् २००४ देखि सन् २०१४ सम्मको समय काङ्ग्रेसका लागि स्वर्णिम रहेको थियो। सत्ताको नेतृत्वमा मनमोहन सिंह थिए तर अनौपचारिक सत्ता सोनियाले चलाउँथिन् भन्ने विषय मनमोहनका सञ्चार प्रमुख रहेका सञ्जय बारुले आफ्नो पुस्तक “द अक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर” नै लेखेर व्यक्त गरेका छन्। सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनपछि एकाएक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि चिन्तित सोनियाले बिजेपीबाट सत्ता लिनका लागि प्रियङ्कालाई राजनीतिमा बोलाएकी हुन सक्छ।

भारतमा ५४३ संसदीय क्षेत्र रहेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ८० सिट रहेको उत्तरप्रदेशमा पूर्वी उत्तर प्रदेशको जिम्मेवारी प्रियङ्कालाई दिइएको छ। जहाँ २७ सिट छ। उत्तर प्रदेशमा काङ्ग्रेस सबैभन्दा कमजोर मानिएको छ। उत्तर प्रदेशका ब्राह्मण समुदायमा बिजेपीको पहुँच मानिन्छ, भने दलित बस्तीहरूमा बहुजन समाजवादी पार्टी र मुस्लिम समुदायमा समाजवादी पार्टीको पहुँच रहेको  आँकलन छ। यस्तो स्थितिमा ग्रामीण ब्राह्मण बस्तीहरूमा पण्डित जवाहरलाल नेहरूप्रति कायम रहेको विश्वास पुनर्जागरण गर्ने र दलित र मुस्लिम समुदायमा विभाजन सिर्जना गरी मत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रियङ्का रणनीति हुन सक्छ। प्रियङ्काको रणनीति असफल भएमा विसपा सपासँगको महागठबन्धन बन्ने देखिन्छ। यो पनि काङ्ग्रेसका लागि सहज छैन। किनकि सपा विसपाले रायवरेली र अमोठीमा मात्र आफ्नो उम्मेद्वार नरहने बताइसकेको छ। सदा जस्तै रायवरेली सोनिया गान्धीको र अमोठी राहुल गान्धी निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ।

सन् २०१६ नोभेम्बर ८, रात्री १२ बजे वर्तमान रूपमा चलिआएको भारतीय पाँच सय र एक हजारका नोट कानुनी रूपमा अवैध घोषण गरिदिएपछि भारतका लागि नरेन्द्र मोदी जबर्जस्त प्रधानमन्त्री रहेको महसुस हुन्छ। यस समयमा ८६ प्रतिशत नोट मानिसका साथमा रहेको तथ्याङ्कले जनाएको थियो। ८ नोभेम्बरदेखि २१ डिसेम्बरसम्मका दिनमा ६० पटक नियम बदलेर उनले ३१ डिसेम्बर २०१६ देखि नोट साट्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। कतिपय भारतीय विद्वान्ले यसलाई कालो धन विरोधी अभियानका रूपमा लिएका छन्। स्वच्छ भारत अभियानअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई १२ हजार रुपियाँ दिई शौचालय बनाउने अभियान सुरु गरेका छन्। बेटी बचाऔँ बेटी पढाऔँ अभियानअन्तर्गत १८ वर्ष पुगेपछि दुई लाख दिने गरी २० करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन्। भारतमा ८ करोड ४० लाख मस्लिम महिला रहेका छन्, विवाहितमध्ये २५ प्रतिशत महिला तीन तलाकको समस्याबाट पीडित थिए। उनले यो नियमलाई कानुनी रूपमा नराख्न विधेयक पारित गरेका छन्। ६ वर्षदेखि भारतमा बसोबास गर्दै आएका मुस्लिमलाई नागरिकता दिनेदेखि गरिब बाहुन क्षत्रीलाई रोजगारी र शैक्षिक संस्थामा १० प्रतिशत आरक्षणजस्ता विषय रहेका छन्। यद्यपि यी योजनाहरू आलोचनामुक्त भने छैनन्। समावेशी विकास गर्न नसक्नु, ज्यादा धार्मिक साम्प्रदायिक भावना राख्नुलगायतका अनुदार राष्ट्रवादले उनी ग्रस्त र आलोचित छन्। पछिल्लो समय चीन र अमेरिकासँग खस्किएको सम्बन्ध र रुससँगको निकटताले गर्दा मोदी नीति परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलित छैन। पप्पु, नामदार, युवराज जस्ता अनेक उपमाले प्रतिपक्षलाई कटाक्ष गर्नुले उनको कदलाई थप घटाएको छ। क्षेत्रीय राजनीतिमा सार्कलाई सुस्त बनाउनु र बिम्स्टेकमा सक्रिय हुनु आफ्ना विरोधीप्रति उग्ररूपमा प्रस्तुत भएको मान्न सकिन्छ।
मोदी सत्तामा आएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध रअमार्फत नभई सोझै मन्त्रीस्तरमा भएको देखिएका थिए। नेपालको आन्तरिक मामलामा काङ्ग्रेस जस्तै उनी पनि प्रभावी बन्न खोजे। उनको कोपभाजनमा परेर नेपालले नाकाबन्दीलाई बेहोर्नु पर्‍यो। आम नेपाली मानसिकता उनीप्रति प्रेमपूर्ण छैन। यसर्थ भारतमा उनी या उनको पार्टीको जितसँग नेपालीको दिलचस्पी हुने स्थिति छैन। भारतमा काङ्ग्रेसले जिते रअमार्फत मूर्त या अमूर्त रूपमा सिक्किमी या भुटानीकरण नीति नेपालमा बढाउने देखिन्छ। सन् १९७५ अप्रिल ९ मा सिक्किमी राजा छोग्याललाई बन्दी बनाउनु अघि सन् १९७३ मे ८ मा  भएको भारत–सिक्किम सहमतिसँग १२ बुदेको सादृश्य देखिन्छ। यद्यपि सार्क मुलुकमा हुने सरकार परिवर्तनसँग भन्दा पनि आफ्नै आर्थिक, सामरिक र शिक्षित जनशक्ति बढाउनु नेपालका लागि हितकर हुनेछ। (विभिन्न न्युज एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ०३:४७ शुक्रबार