काठमाडौं - घटना करिब एक दशकअघिको हो। महेन्द्रनगरमा खोलिएको लारी डिस्टिलरीले राजनीतिक पहुँच र मुद्दा मामिलामा अल्झाएर राजस्व तिरेन। डिस्टिलरीका सञ्चालक भारतीय नागरिक मकबुल अहमद थिए। उनी राजस्व तिर्न अटेरी गरेरै बिते। राजस्व असुलीमा सरकारले निरन्तरता दिइरहेकै थियो। करिब दुई दशकको सरकारको प्रयासपछि अहमदका छोरा मुज्जफ्र अहमद मियाको नाममा विराटनगरमा रहेको जग्गा सरकारले लिलामी गरी ३ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ असुली गर्‍यो।

यो घटनाले सरकार लामो समयसम्म पनि राजस्व असुलीमा निरन्तर लागिरहन्छ र सरकारी राजस्व मार्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दियोे। तर अचम्म ! संसारभर लगानी गरेका धेरै नियम र कानुन जान्नेबुझ्ने ठुला कम्पनी टेलियासोनेरा र आजियाटाले सरकारी राजस्व मार्न सकिँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त पनि बुझ्न सकेनन्। फलस्वरुप तीन वर्षको अवधिमा मात्र आजियाटाले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

तीन वर्षअघि २०७२ पुस ७ मा स्विडिस कम्पनी टेलियाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको एनसेलमा लगानी गरेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेच्ने घोषणा गर्‍यो। मूल्य राखिएको थियो– एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ। एनसेलको बाँकी रहेको स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर पनि निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गरेको भनियो। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बिजनेस डिल (एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ) भए पनि स्वदेशी–विदेशी सबै पक्ष मिलेर राज्यलाई एक सुको राजस्व नतिर्ने बरु आआफ्नो गोजी भर्ने प्रपञ्च रचियो। तीन वर्षसम्म चलेको यस्तो नाटकको अन्त्य सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलाले गर्‍यो।

बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरणमा विदेशी कम्पनीहरु टेलिया र आजियाटासँगै मुलुकभित्रका राजनीतिक दलका उच्च नेता, उच्च प्रशासक, व्यापारी र मिडिया व्यवसायीसमेत अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भए।

मुलुकभरको आर्थिक गतिविधिमा राजस्व असुली गर्ने–नगर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। राज्यले जोकसैले पुँजीगत लाभ लिए त्यसमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनअनुसार कर असुली गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। र, उनलाई सघाउन सिंगो अर्थमन्त्रालयको टोली खडा छ। एनसेल बिक्री हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले लिएका थिए। एनसेल प्रकरणमा राजस्व छली भएको चर्को आलोचना भए पनि नत ओलीले एक शब्द बोले न पौडेलले नै।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि यो प्रकरणमा खासै केही गरेनन्। उनले संसदीय समितिमा कर लिई छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेबाहेक अन्य केही गर्न चाहेनन्। उनका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जसले बेचेको हो उसैलाई नाफा भएकाले कर पनि उसैले तिर्नुपर्ने धारणा त राखे तर त्यसअनुसार आफ्नो ‘टिम’ लाई परिचालन गरेनन्। दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र उनका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि एनसेल कर उठाउने विषयमा सिन्कोसम्म भाँचेनन्। त्यसपछि कर असुलीको पालो अहिलेको सरकारमा आएको हो। राजस्व असुलीमा कडाइका साथ प्रस्तुत भएका वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि एनसेल कर असुली प्रकरणमा मौन देखिए।

एनसेल प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल र तीनका उच्च नेताहरुले नैतिकता देखाउन सकेनन्। उनीहरुले चाहेको भए एउटा विदेशी कम्पनी कर चुक्ता नगरी स्वदेश फर्कन सक्दैनथ्यो। ठूला दलका नेतामा यो प्रकरणमा कतै अर्को दलले नाफा लिन्छ कि भन्ने मानसिकताले मात्र काम गरेको देखियो। राजनीतिक दलका दोस्रो स्तरका युवा नेताले भने सार्वजनिक रुपमै कर उठाउन सरकारलाई झकझक्याइरहे। सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिनेलगायत जिम्मेवारी पाएका संसदीय समितिहरुले पनि यो प्रकरणलाई आआफ्नो दल र व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न खोजे। लेखा र अर्थ समितिले कर असुली गर्न निर्देशन दिए पनि सुनुवाइ भएन।

यो प्रकरणमा केही उद्योगीको पनि अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको थियो। खासगरी एनसेल बिक्रीमा २० प्रतिशतको स्थानीय साझेदार हुन धेरै व्यवसायी लागिपरेका थिए। टेलियाका पछिल्ला प्रबन्धनिर्देशक सिमोन परकिन्सले आजियाटाले ८० प्रतिशत सेयर किन्ने भएपछि बाँकी २० प्रतिशत सेयर मिलाइदिन्छु भन्दै धेरै व्यवसायीसमक्ष पुगेका थिए। उनले बैंक, एयरलाइन्स, मिडियालगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायीलाई भेटेरै २० प्रतिशत सेयर मिलाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। केही व्यवसायी आजियाटाका उच्च अधिकारीलाई भेट्न मलेसियासम्मै पुगे। अन्त्यमा भावना सिंहले यो सेयर पाएपछि सबै व्यवसायीले एनसेल प्रकरणमा विरोधी बनेर आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो विरोध गर्दै आए।

एनसेल कर असुलीमा अर्थमन्त्रीको जस्तै जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको पनि हो। तर अर्थसचिव, राजस्व सचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरु यो प्रकरणमा प्रायः मौन देखिए। यो प्रकरणमा अर्थका अधिकारीहरुको भूमिका तीन किसिमको देखियो। सचिवहरु यो प्रकरणमा सार्वजनिक रुपमा बोल्नै चाहेको देखिएन। आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माले त सार्वजनिक रुपमा नै एनसेललाई कर नलाग्ने धारणा राखे। अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण अर्याल र ठूला करदाता कार्यालयका केही तल्लो तहका कर्मचारीले कर लाग्ने र तत्काल असुल गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रुपमै राखे।

राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीले साँच्चिकै चाहेको भए यो प्रकरण यति धेरै लम्बिने थिएन। सरकारले कर चुक्ता नहुँदासम्म एनसेलको सेयर हस्तान्तरण रोक्न सक्थ्यो। केही समय फोरजी सेवाको अनुमति रोकेजस्तै उसलाई समस्यामा पार्ने धेरै उपाय थिए। तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको काम ‘ठूलो डिलमा भाग पनि ठूलै हुने’ भन्नेतिरै केन्द्रित देखियो। अर्कोतिर राजनीतिक दलका नेताहरुको निर्देशनबिना चाहेर पनि काम गर्न नसकेको निरीहता उच्च कर्मचारीहरुले बेलाबेला प्रकट गरे। लामो समयसम्म कर असुली गर्न अर्थ मन्त्रालय असमर्थ बनेपछि तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले लिखित रुपमै कर असुली गर्न अर्थलाई निर्देशन दिए।

कर असुली गर्न नागरिक समाजका अगुवा, बौद्धिक समुदाय, उद्योगी व्यवसायी र केही पूर्वकर्मचारीले पनि लामो समयसम्म दबाब दिइरहे। पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलगायतले सार्वजनिक रुपमै कर असुली गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहे। कर असुलीको विषयमा सार्वजनिक पदमा रहेकै बेला सबैभन्दा निडर र सशक्त देखिए– तत्कालीन कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई। राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक सबैतिरको दबाब झल्दै उनले महालेखाको प्रतिवेदनमा एनसेल खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छलिएको उल्लेख गरे। ‘ठूलो डिलमा भाग पनि ठूलै हुने’ मानसिकताबाट काम गरिरहेका नेता र कर्मचारीको योजनामा यो प्रतिवेदनले तुषारापात पारिदियो। महालेखाले जारी गरेको कर छलिएको प्रतिवेदन र राष्ट्रहितमा सोच्ने केही व्यक्तिले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दाकै परिणाम एनसेल र आजियाटाबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ असुल्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको हो।

ओलाीको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा सुरु भएको एनसेलको यो प्रकरण तीन वर्षपछि उनकै दोस्रो कार्यकालमा आएर अन्त्य भएको छ। तर यसको जस ओलीले होइन सर्वोच्च अदालतले पाएको छ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ०१:०४ शुक्रबार