८ वैशाख २०८१ शनिबार
विचार

सरकारी कार्यालय पीडित #मीटु

राजेन्द्र तारकिणी

प्रसंग : शून्य सहनशीलताको
मालपोत कार्यालय धनगढी। कुरो केही वर्षअघिको हो। जग्गाको कित्ताकाट गरेर नक्सापास गराउनु थियो। सम्बन्धित शाखाको अमिनले बखेडा झिके। यसो गरिरहँदा उनको अनुहार भारी फलामले थिचिएको जस्तो बनावटी थियो। जब नक्सामा कित्ताकाट गरेर ट्रेस प्रिन्ट गरियो, मैले सोधेँ– ‘यसको मोहडा कति फिट निस्कियो ?’ अघिदेखि निहुँ खोजिरहेका अमिनले भने– ‘लालपुर्जामा भन्दा नक्सामा जमिनको क्षेत्रफल बढी देखिन आयो, फिल्ड गएर हेर्नुपर्छ। यसका लागि एक हप्ता समय लाग्छ।’

मलाई काठमाडौँ फर्किन हतार थियो। बुवालाई पहाड जानु थियो। यस्तो बेला अड्डाहरूको भाषा बुझ्न गाह्रो हुने रहेछ। ती प्राविधिक एवं कानुनी कुरा पनि आम सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैनन्। एकछिन हामी अन्योलग्रस्त भई उभिइरहेका बेला उनी आए (जोसँग मैले भर मानेर लेखापढीको काम सुम्पिएको थिएँ)। अलिक खासखुस गर्दै उनले पाँच हजार दिए अहिले नै काम बन्ने बताए। हामीले सुरुमा आनाकानी गर्यौँ तर उनीहरू काम अगाडि बढाउन तयार भएनन्। अब तत्काल उजुरी पनि कहाँ गर्नु ? सम्बन्धित हाकिमसम्मै यिनीहरूको सेटिङ हुन्छ। लाचार भएर तीन हजार उसको हातमा थमाएपछि बल्ल पुनः कित्ताकाट गरेर नक्सा ट्रेस गरिदियो।

काम सकियो। तर, मेरो भने अनुहारमा क्षोभ, ग्लानि, आक्रोश र लाचारीपनाका भावरेखाहरू आउँदै बिलाउँदै गरिरहे। पछि विस्तृत बुझ्दै जाँदा थाहा पाएँ– मैले भर गरेको मान्छेको त लाइसेन्स पनि रहेनछ। बीचमा दलाल खडा भएर अर्कैको लाइसेन्सबाट काम गरिदिने र दिनमा सयौँबाट घुस माग्ने रहेछ। उसले मैले थाहा नपाउने गरी बुवाबाट समेत ‘नक्सा ट्रेस शुल्क’ भनेर थप पाँच सय मागेको रहेछ, जबकि सो काम निःशुल्क हुने भनी नागरिक बडापत्रमा लेखिएको थियो।

‘त्यस दलालले घुस बटुलेरै धनगढीमा दुईतीन घडेरी जोडिसकेको छ,’ अर्का एक लेखपढी व्यवसायी भन्दै थिए। ‘हाकिमसँगै कनेक्सन छ,’ कोही भन्थे, ‘प्रहरीखोरमा पुगे पनि पैसा दिएर भोलिपल्टै निस्किहाल्छ।’ यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो मैले भोगेको। दिनमा मालपोत कार्यालयमा हजारौँ सेवाग्राहीको भीड लाग्छ। ती सबैबाट सय–पाँच सय, हजार–पाँच हजार एकपटकमा घुस खानेहरूले दिनभरि र महिनाभरि कति ‘अकुत’ सम्पत्ति थुपार्छन् होला ? मुलुकभरि यस्ता हजारौँ अड्डा छन्, करोडौँ जनताबाट घुस असुलेर खान्छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा प्रणालीगत रूपमै हुने ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताबाट सेवाग्राही आजित भइरहेका हुन्छन्। यस्तो बेला ‘काम बन्छ भने एकाध हजारसम्मको रकम कुन ठूलो कुरो हो र !’ भन्ने उनीहरूमा परिरहेको हुन्छ। तर खानेले भने सय–हजारबाटै लाख बनाइरहेका हुन्छन्।

एकपटक दिएको घुसले मलाई भने जीवनभर पिरोल्ने भएको छ। ‘ठग’लाई भन्दा ठगिनेलाई नै ग्लानि ! घुसखोरहरू जनतालाई चुसेर अघाएको जुकाजस्तो भएर बाँच्छन्, तैपनि कत्ति ग्लानि र पछुतो हुन्न। उल्टै तिनैको शानमान, रवाफ ठूलो हुन्छ। राजनीतिक पहुँच, सरुवा–बढुवा, मानपदवी तिनैले पाउँछन्। अदालतमा पैसा बुझाएर तिनैले सफाइ पाउँछन्। न्याय, इमान, मानवता मरेको समाजमा तिनको अपराधी मनमा कहिल्यै पश्चात्तापको काँडासम्म बिझ्दैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचारीको अनुहारसम्म हेर्दिनँ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै ‘सबैभन्दा भ्रष्ट’ भएको आरोप लाग्न थालेको छ (चाहे त्यो वाइडबडी खरिद प्रकरणमा होस् या अन्य)। अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले संसदीय समितिमै भनेका थिए– भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दै जाने हो भने सबै मालपोत र नापी कार्यालय रित्तिनेछन्। तर अख्तियारी र शक्ति आफ्नै हातमा हुँदा उनी किन निरीह छन् ?

देश : भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा
देश अहिले भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा छ। हामीले ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि दशकौँदेखि (कहिले रक्तपातपूर्ण त कहिले अहिंसापूर्ण) आन्दोलन गर्यौँ। आधुनिक एवं समृद्ध नेपाल निर्माण हुन नसक्नुको दोष राज्य व्यवस्थालाई दियौँ। अहिले हामीले चाहेकै लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था पाएका छौँ। तर राज्यसत्तामा उही अनुहार, उही चरित्र दोहोरिरहनाले परिवर्तनको खास अनुभूति जनतामा छैन।

राजनीतिक भ्रष्टाचारले हद नाघेको छ। भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी, कालोबजारी, माफिया, तस्कर एवं दलाललाई राजनीतिक संरक्षण बलियो हुँदै गएको छ। यतिखेर देश भताभुंग र जनता हरिकंगाल हुनुको प्रमुख कारण बनेको छ– भ्रष्टाचार। एकातिर नीतिगत एवं आर्थिक भ्रष्टाचारले धुरी नाघेको छ, अर्कातिर गरिब सर्वहाराको जनजीवन झन् दयनीय भइरहेको छ। बेरोजगारी र महँगीको धारमा रेटिन बाध्य आमजनतालाई पाइलैपिच्छे हरेक अड्डामा हुने घुसखोरी र ठूलठूला राजनीतिक–रणनीतिक भ्रष्टाचारले उठ्नै नसक्नेगरी थिचेको छ।

नेता–मन्त्री–प्रधानमन्त्री (र, न्यायाधीशसमेत) ले सुशासनका जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि भित्रभित्रै उनीहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुन सक्दैनन्, बरु रणनीतिक रूपमै त्यसको एक हिस्सा बन्ने गरेका छन् (यसको एक उदाहरणका रूपमा एनसेलको लाभकर छली प्रकरण हेरे पुग्छ)।

भ्रष्टाचारकै कारण मुलुक ‘ब्रेक फेल’ हुने अवस्थामा पुगेको आम सचेत नागरिकलाई थाहा छ। तर पनि ‘तैँ चुप मै चुप’को अवस्थामा सबै छौँ। सीमित मञ्चहरूमा र मिडियामा बेलाबेला भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज आइरहेका छन्। तर राजनीतिक संरक्षण–सेटिङ–संलग्नतामै हुने व्यापक भ्रष्टाचारले हाम्रा ती आवालाई उल्टै गिज्याइरहेको भान हुन्छ। यसविरुद्ध आँधीबेहरीकै रूपमा जनता जाग्नु ढिलो भइसकेको छ।

जागरणको सुरुआत : म पनि
अहिलेको युग विद्युतीय सामाजिक सञ्जालको हो। उहिले खेती÷किसानीमा व्यस्त मान्छेहरूको साथमा खैनी÷तमाखु नछुट्ने गरेझैँ आज हरेकको साथमा मोबाइल छुट्दैन। स्मार्ट मोबाइल हातमा हुनेको जरुर फेसबुक÷ट्विटर आइडी हुने गर्छ। यो एकप्रकारको ‘लत’ भइसकेको छ।

आज आएर सामाजिक सञ्जालको शक्ति केही दशकअघिसम्म हुने ठूलठूला जनआन्दोलनको भन्दा पनि तेजी छ। एउटै ह्यासट्याग क्याम्पेनले संसारभरि उथलपुथल पार्न सकिने अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालबाटै सुरु भएको यौन उत्पीडनविरुद्धको महाअभियान ‘मीटु’ संसारका ८५ भन्दा बढी देशमा फैलियो। अमेरिकी अभिनेत्री एलिसा मिलानोले हलिउडका शक्तिशाली फिल्म निर्माता हार्भी वाइन्स्टाइनविरुद्ध यौन उत्पीडनको आरोप लगाएर मीटु अभियानलाई व्यापकरूपमा प्रोत्साहित गरिन्। त्यसपछि मीटु यति सशक्त र लाखौँ महिलाहरूको अभियान बन्यो कि टाइम म्यागेजिनले सन् २०१७ को ‘पर्सन अफ दि इयर’ नै घोषित गर्यो।

‘मीटु’को नेपाली संस्करण ‘म पनि’लाई हामी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका रूपमा किन नचलाउने ? यसबारे नेपालमा बहस सुरु भएको छ र अझ व्यापक हुनुपर्छ। अहिले घुस लिने÷दिने र यसविरुद्ध बोल्नेहरू सबै सामाजिक सञ्जालले जोडिएका छौँ। घुस लिनेजत्तिकै दोषी सबै घुस दिनेहरू नहुन सक्छन्। आफूखुसी घुस दिएर नाजायज÷अवैधानिक काम गराएर फाइदा लिने र जुनसुकै बहानामा घुस खानेहरू निःसन्देह राष्ट्रघाती अपराधी हुन्। तर, आम सर्वसाधारण, जोसँग घुस दिने रकमसमेत हुँदैन तर नदिँदा कामै गराउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ, ती विवश अनुहारहरू एकजुट हुनु जरुरी छ।

वडास्तरदेखि सिंहदरबारसम्मै घुसघोरी व्याप्त छ। हामीले तत्स्थानमा कसले–किन–कहिले–कति–कसरी घुस खायो सोको पोल खोलेर सामाजिक सञ्जालमा सम्बन्धित व्यक्तिसहित सरोकारवाला निकायलाई समेत ट्याग गरी ‘ह्यासट्याग म पनि’ लाई व्यापकता दिन सके घुसखोरी र भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ जागरण अभियान बन्न सक्छ। कम्तीमा तिनीहरूको मुखुण्डो च्यातिएर समाजले देख्नेछ– घिनलाग्दो अनुहारको असलीयत ! कानुनको डर नभएका घुसखोर÷भ्रष्टहरू सामाजिक इज्जतका कारण लज्जित हुन सक्छन्।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको बलबुताभन्दा बाहिर गइसकेको भान हुन्छ। नियन्त्रण गर्न गठित अड्डा–अदालतहरूमै चर्को भ्रष्टाचार र घुसखोरी व्याप्त छ। सर्वोच्च अदालतमै करोडौँको सेटिङ हुने गरेको तथ्य बेलाबेला बाहिर आइरहन्छ। अख्तियार प्रमुखले रिसइबी साँध्ने र ठूलठूला आर्थिक डिल गर्ने गरेका तथ्य पनि नखुलेका होइनन्। तब भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कसले ? विरोध गरेजस्तो गर्ने र उही ‘रछ्यान’मा लिप्त हुने राजनीतिक नेताहरू, भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार्ने तर कारबाही गर्न नसक्ने÷नचाहने निरीह सरोकारवाला निकाय र स्वयं भ्रष्टाचारको पर्याय बनिसकेको कर्मचारीतन्त्रबाट यो न्यूनीकरण सम्भव छैन।

अतः मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरको व्यापक भण्डाफोर एवं दबाव अभियानमार्फत मात्र केही होला कि ! भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूले देखेको–भोगेको घटना उल्लेख गरी म पनि अभियानलाई व्यापकता दिऔँ !

 

प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०३:०४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App