विराटनगर – प्रदेश १ को सरकारले दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशबाटै लाइसेन्स वितरण गर्ने र प्रदेशमै महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने प्रावधानसहितको विद्युत्सम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ। सरकारले बुधबार संसद्मा ‘विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ पेस गरेसँगै प्रदेशले विद्युत्सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने निश्चित भएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले विधेयक संसद्मा पेस गर्दै प्रदेशमा उपलब्ध जलस्रोत, सौर्यशक्ति, वायु, कोइला, तेल, बायोग्यासजस्ता स्रोत उपयोग गरेर स्तरीय र सुरक्षित विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने ध्येयले विधेयक आएको उल्लेख गरे। ‘प्रदेश १ जलविद्युत् उत्पादनका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘अहिलेसम्म देखिएका विद्युत् उत्पादनका समस्या, खासगरी झोलामा खोला राख्ने चलन हट्ने गरी प्रदेशले कानुन ल्याउन लागेको हो।’

प्रदेश संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको विधेयकमा विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले प्रदेशस्तरबाटै अनुमति लिन सक्ने प्रावधान छ। २० मेगावाट क्षमतासम्मको भए तोकिएको अधिकारीबाट, २० देखि १ सय मेगावाटसम्मको भए मन्त्रालय र एक सयदेखि दुई सय मेगावाट क्षमतासम्मको भए प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईका अनुसार केन्द्रमा हालसम्म १ देखि ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनामा विभागले र त्योभन्दा माथिका आयोजनालाई लगानी बोर्डले अनुमतिपत्र वितरण गर्दै आएका थिए। प्रदेशको नयाँ कानुनमा एकदेखि दुई सय मेगावाटसम्मको अनुमति प्रदेशबाटै लिनुपर्ने प्रावधान छ। प्रदेशले कुनै योजना बनाउँदा केन्द्र गुहार्नुपर्ने अवस्था आइलागे त्यसका लागि पनि विकल्प खुलै राखेको सचिव राईले बताए।

सरकारले दुई सय मेगावाटसम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरेकोमा सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। व्यवस्थालाई अझै फराकिलो पार्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा सांसद लक्ष्मण तिवारीले ‘एकदेखि २ सय मेगावाटसम्मको’ भन्ने प्रावधान हटाएर खुला छाड्नुपर्ने बताए। ‘अरुण तेस्रो जस्तो आयोजना पनि भोलि प्रदेशकै जिम्मेवारीमा आउन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यस्तो बेलामा यो विधेयक बाधक हुन सक्छ। त्यसैले प्रदेशले दुई सय मेगावाटसम्मको भन्ने कुरा सच्याएर उच्चतम अंक खुला राख्नुपर्छ।’

विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको मितिबाट दुई वर्षभित्र सर्वेक्षणसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्राकृतिक विपद् वा काबुबाहिरको अवस्थामा थप दस्तुर लिएर ६ महिना अवधि थपन सकिने उल्लेख छ। लाइसेन्सधारीले नियमविपरीत काम गरेको पाइए अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुर पनि प्रदेशले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ‘विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्न प्रदेश सरकारले सम्बन्धित विज्ञहरु सम्मिलित महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्नेछ’, विधेयकमा व्यवस्था छ। त्यस्तै विधेयकमा ऐनविपरीत अनुमतिपत्रबेगरै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरेको पाइए पाँच लाखसम्म दण्ड जरिवाना गराउने पनि उल्लेख छ।

प्रदेशले विद्युत् विकास एकाइको पनि प्रबन्ध गर्ने भएको छ। विद्युत्को विकास गर्ने, विद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा विद्युत्सम्बन्धी कामको अनुगमनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा विद्युत् विकास महाशाखा, शाखा वा एकाइ रहने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०२:०९ बिहीबार