काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले ९ पुसमा राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले संसदमा पठाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संसदमा पेश भएपछि प्रतिवेदन संसदीय समितिमा आवश्यक छलफलका लागि पठाइन्छ।

अख्तियारको २८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएका काम कार्वाहीको सूची समावेश गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष आयोग र मातहतका कार्यालयमा १९ हजार चार सय ८८ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ। ति मध्ये १२ हजार चार सय उजुरी फर्स्यौट भएका छन्। फर्स्यौट मध्ये ६ हजार चार १८ प्रारम्भीक छानविनवाट तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ।

दुई सय ६२ उजुरी सुझाव सहित तामेलीमा पठाइएको छ भने पाँच सय ४६ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानका लागि अगाडि बढाइएको छ। पाँच हजार एक सय ३५ उजुरी कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो अवधिमा आयोगले एक सय ९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। दर्ता भएका मुद्दावाट ४० करोड ५५ लाख रुपैया विगो कायम गरिएको छ।

आजै संसदमा टेबुल भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २३ मंसिरमा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपतिसामु पेस गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा गत आवमा आयोगमा एक सय ५२ उजुरी दर्ता भएको जनाइएको छ। 
आयोगले पुराना र नयाँ गरी तीन सय ५० उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको छ। आयोगले चार सय ६३ पटक अनुगमन गरेको छ। आयोगले ‘सबैको लागि घर–घरमा मानव अधिकारः शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने आह्वानलाई साकार पार्न मानव अधिकार प्रवर्द्धन कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०५७ सालदेखि २०७४ साल असार मसान्तसम्म आठ सय १० सिफारिस गरेको थियो। ति मध्ये १२.५ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ४८.३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएभने ३९.२ प्रतिशत विचाराधीन रहेको पाइन्छ। आयोगको प्रतिवेदन भन्छ, ‘आयोगका सिफारिस ठूलो सङ्ख्यामा कार्यान्वयन नभएको यथार्थता आयोगको सामू चुनौतीको रूपमा रहेको छ।’

प्रकाशित: २३ माघ २०७५ १०:१० बुधबार