पोखरा – पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) का विद्यार्थीले अनधिकृत शुल्क असुली भएको भन्दै आन्दोलन चर्काएका छन्। उनीहरुले मंगलबार साँझदेखि अस्पतालको ओपिडी सेवामा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन्।

उनीहरुले तालाबन्दी गर्नुअगाडि २४ घण्टा समय दिई माग पूरा नभए त्यसपछि तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत दिइएको थियो। प्रशासनलाई दिइएको बोधार्थमा उल्लेख छ, ‘कलेज प्रशासनले विगतदेखि विभिन्न संकाय र वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट बिनाशीर्षक अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएको छ। सो शुल्कको विषयलाई लिएर विद्यार्थी आन्दोलनमा छौं। हाम्रो आन्दोलनको दौरानमा कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया कलेज प्रशासनबाट नआएकाले तालाबन्दीको अवस्थामा पुगेका छौं।’

कलेज प्रशासनले केही प्रतिक्रिया नदिएपछि तालाबन्दी गरिएको एक विद्यार्थीले बताए। यसअघि कलेज प्रशासनले मंगलबार बिहान ११ बजे विद्यार्थीसँग सामूहिक अन्तरक्रिया गर्ने बताए पनि प्रशासनका प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्। ‘प्रशासनले बेवास्ता गरेकै कारण पनि तालाबन्दी गर्नुको विकल्प रहेन’, ती विद्यार्थीले भने, ‘कलेज प्रशासनले हामीसँग विभिन्न बहानामा अनधिकृत शुल्क असुलेको छ। त्यो फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन।’

आन्दोलित विद्यार्थीका अनुसार कलेजले ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको छ। कलेज प्रशासनले भने तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिएकाे दावी गरेकाे छ।

यता, मंगलबार नै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले पठनपाठन सञ्चालन गर्न गण्डकी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको छ। कलेजलाई अतिरिक्त शुल्क माग्नुको कारण देखाउन पनि पत्रमा निर्देशन दिइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीले नेपाल सरकार तथा त्रिविले तोकेको शिक्षण शुल्कका अतिरिक्त रकम माग गरेको कारण देखाई विगत केही दिनदेखि कलेज बन्द गरी हडतालमा उत्रेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी यथाशक्य छिटो उपलब्ध गराईदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु।’

आन्दोलनको कारण

आन्दोलित विद्यार्थीका अनुसार कलेजले सबै विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। बढी शुल्क किन लिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ कलेज प्रशासनले दिएको छैन। विद्यार्थीले बढी तिरिएको रकम फिर्ता मागेका छन्।

प्रशासनले विभिन्न बहानामा तोकिएभन्दा बढी असुले पनि बढी रकमको बिल नदिएको विद्यार्थीको भनाइ छ। कारबाहीमा पर्ने डरले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको रकम कलेजले नगद नै बुझ्ने गरेको विद्यार्थीको आरोप छ। एकमुष्ठ तिरिने रकममा सबै शुल्क समावेश भए तापनि प्रशासनले फेरि विभिन्न शीर्षकमा थप रकम लिने गरेको विद्यार्थीले बताएका छन्।

विद्यार्थीले यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पनि प्रमाणसहित उजुरी दिएका छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थी र कलेज प्रशासनसँग छलफल गरिएको जनाए। ‘विद्यार्थीले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा कलेजले बढी शुल्क लिएको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले कलेज प्रशासनसँग बढी शुल्क लिनुको कारण मागेका छौं। कलेज प्रशासनले देखाएको विवरणले बढी शुल्क लिन पाउने विषयको पुस्ट्याइँ गर्दैन।’

कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले भने सरकारले नै तोकेबमोजिम शुल्क लिइरहेको हुँदा विद्यार्थी आन्दोलन अर्थहीन भएको बताएका छन्। हरेक वर्ष नयाँ शुल्क निर्धारण हुनेहुँदा तीन वर्ष पुरानो शुल्क देखाएर आन्दोलन गर्दैमा शुल्क नघट्ने उनको भनाइ छ। ‘हरेक वर्ष शुल्क तयार हुन्छ। तीन वर्षपहिलेको शुल्क अहिले लागू हुँदैन,’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती गरेर तोडफोड गरे जे पनि हुन्छ भन्ने छ भने भइरहोस्, हामीले कानुनभन्दा बढी शुल्क लिएका छैनौं।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मागेको रजिस्ट्रेसन शुल्क, काउन्सिलमा दर्ता शुल्क, होस्टेल खर्च सबै रकम विद्यार्थीसँग नै लिने उनले बताए। डिनको कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणका विषयमा उनले डिनको कार्यालयले स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।

‘नेपाल सरकारले शुल्क तोक्यो, हामीले सोही शुल्क लिएका छौं। अन्य शुल्कको विषयमा सम्बन्धित कलेजलाई नै लिन भनेको छ, लागतअनुसारको शुल्क त लिनुप¥यो नि’, उनले भने, ‘डिनको कार्यालय हामीसँग सम्बन्धित नै हुँदैन, हाम्रो निकाय भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। हामीले बढी शुल्क लिएको भए त्यहाँ अनुगमन महाशाखा छ, सम्बन्धन खारेज हुन सक्छ, हामीले नियमविपरीत शुल्क लिएकै छैनौं।’ रकम बुझेर रसिद नदिएको विषयमा उनले भने, ‘३ वर्ष पहिलेको हो। भर्खर कलेज व्यवस्थापन हुँदै थियो, हामीले दिएका हौं, विद्यार्थीले नै नबुझेका होलान्।’

प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ०१:३२ बुधबार