काठमाडौं – अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद् सचिवालयमा परेका सबैजसो उजुरी तामेलीमा राखिँदै आएका छन्। परिषद्मा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश न्यायाधीशले घुस खाएर फैसला गरेको दाबीसहितका उजुरी तामेलीमा राख्ने गरिएको हो।

न्यायपरिषद् स्थापनादेखि २०७४–०७५ सम्म ९ सय ५८ वटा उजुरी दर्ता भैसकेका छन्। त्यसमध्ये ८ सय ८६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएका छन्। तामेलीमा राख्नु भनेको उजुरी गलत देखिएको र कुनै पनि अनुसन्धान, कारबाही गर्न नपर्ने भनिएको हो।

संविधानद्वारा न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता हुन आउने सबैजसो उजुरी तामेलीमा राख्ने गरेको हो। कुनै पनि न्यायाधीशले छिन्ने प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भेटिएमा, चित्त नबुझेमा जोसुकैले उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ। तर, न्यायिक इतिहासमा कुनै पनि न्यायाधीश बर्खास्त गरिएको रेकर्ड भने छैन।

परिषद् स्थापनादेखि परेका उजुरीमध्ये जम्मा ८ जना न्यायाधीशमाथि बर्खास्तीको लागि सिफारिस गरिएको छ। एकजना न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय न्यायपरिषद्ले गरेको छ। त्यसैगरी अहिलेसम्म जम्मा १७ जनालाई सचेत गराउनेसम्मका कारबाही भएको परिषद् प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

परिषद् स्थापनादेखि परेका उजुरीमध्ये जम्मा ८ जना न्यायाधीशमाथि बर्खास्तीको लागि सिफारिस गरिएको छ। एकजना न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय न्यायपरिषद्ले गरेको छ। त्यसैगरी अहिलेसम्म जम्मा १७ जनालाई सचेत गराउनेसम्मका कारबाही भएको परिषद् प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पछिल्लो तीन वर्षको उजुरीको संख्या हेर्दा २०७२–०७३ सालमा १ सय ६१ वटा उजुरी परेका थिए। त्यसैगरी अर्को वर्ष २ सय २३ र यस वर्ष १ सय ८ उजुरी सचिवालयमा परेका छन्। परिषद्मा परेका उजुरी न्यायपरिषद्भित्रको एक समितिले छानबिन गर्छ। छानबिनका आधारमा सम्बन्धित मुद्दाका विषयमा मिसिल, फैसला झिकाउने गरेको हुन्छ।

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेका छन्। न्यायाधीशले मुद्दा छिन्ने क्रममा भएका अनियमितता, मुद्दा फैसला प्रकृति नमिलेको विषयलाई लिएर उजुरी पर्ने गरेका छन्। तीन वर्षमा जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध ३ सय ७२ वटा उजुरी परेका छन्। त्यसैगरी उच्च अदालतका १ सय २० जना न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेको न्यायपरिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गलत उजुरी हुने भएकाले तामेलीमा पर्ने गरेको परिषद्ले जनाएको छ। परिषदको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई आधार मानेर उजुरी आउने गरेका छन्। कतिपयले व्यक्तिगत रिसइबीका कारण पनि तामेलीमा पठाइने गरेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ। कतिपय उजुरी हुलाकबाट पनि आउने गरेका छन्। कतिपय व्यक्ति आफैं परिषद्मा पुगेर पनि उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन्।

न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप परिषदमा काजमा तानिएको भने पहिलो घटना हो। प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रसमशेर जबराको नेतृत्वपछि न्यायाधीशलाई कारबाही थालिएको छ। उच्च अदालत विराटनगरबाट मुख्य न्यायाधीशसहित ६ जना न्यायाधीश काजमा तानिएका छन्। साढे ३३ किलो सुन प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको न्याय सम्पादनका क्रममा विचलन देखिएको भन्दै ती न्यायाधीश काजमा तानिएका हुन्। काजमा तानिएका न्यायाधीशहरू न्यायपरिषद्मा आएर हाजिर मात्र गरेर फर्कने गरेका छन्।

गत साता दुई जना जिल्ला न्यायाधीशले छिनिएका मुद्दामा शंकास्पद देखिएको भन्दै स्पष्टकीरण सोधिएको छ। न्यायपरिषद् बैठकले तनहुँ जिल्लाका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायको स्नातक तहको प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएको र उनले गरेका दुईवटा मुद्दा शंकास्पद भएको भन्दै छानबिनको लागि एक समिति बनाएको छ। उपाध्यायविरुद्ध एक नागरिकता मुद्दामा प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएको प्रमाण हुँदाहुँदै तारेखमा छोडिएको उजुरी न्याय परिषदमा परेको थियो। अर्को एक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार प्रतिवादी अदालतमा हाजिर हुँदा चलखेल गरी एकैदिन प्रतिवादीलाई कानुनी व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको, सोही दिन थुनछेक बहस गराई साधारण तारेखमा छोडिएको आरोप न्यायाधीश उपाध्यायमाथि लागेको छ।

न्यायपरिषद्मा परेको उजुरी छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्च अदातल पाटनका मुख्य प्रकाशकुमार ढुंगाना, पाटन हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना गरी तीन सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन भएको छ।

त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वमोहन आत्रेयलाई एक लेनदेन मुद्दा र ठगी मुद्दामा शंकास्पद आदेश गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। न्यायाधीश आत्रेयको हकमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना रहेको समिति गठन गरिएको छ। गठित छानबिन समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको हो।

प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ०१:२० बुधबार