काठमाडौं – नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा बिहीबारदेखि पोखरामा हुन लागेको द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले चार दशकदेखि भारतीय कृषि तथा औद्योगिक वस्तु आयातमा दिँदै आएको शून्य भन्सार सुविधा खारेज गर्ने प्रस्ताव फेरि उठाउने भएको छ। 

गत साउनमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। नेपालले चार दशकदेखि भारतीय वस्तुलाई दिँदै आएको शून्य भन्सारको सुविधा अब दिन नसकिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। नेपालले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि भारतसामु यस्तो प्रस्ताव राखेको हो। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल गर्न बिहीबारदेखि पोखरामा दुई देशबीच सहसचिवस्तरीय बैठक हुँदैछ। गत साउनमा भारतमा भएको पहिलो बैठकपछि थप छलफलको गर्न बिहीबार र शुक्रबार पोखरामा अर्को चरणको बैठक हुन लागेको हो। नेपालले पहिलो बैठकमा राखेको भन्सार लगाउने प्रस्तावमा थप छलफल गर्न चाहेको छ। 

भारतमा भएको पहिलो बैठकको निरन्तरताकै क्रममा दोस्रो चरणको बैठक हुन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले बताए। ‘यो भारतमा गरिएको बैठकमा भएको छलफलको निरन्तरता हो,’ सैैंजुले भने, ‘यस चरणको बैठकमा थप छलफल हुनेछ।’ यसपटकको बैठकमा यस अघि उठाइएका विभिन्न विषयमाथि थप छलफल हुने उनले बताए। यसपालि सन्धीमा रहेका विभिन्न प्रावधानमाथि छलफल हुने उनले बताए। पहिलो चरणको बैठकमा अघि सारिएका प्रावधानमाथि यसपालि छलफल हुनेछ। पूर्वाधार र सामान आयात–निर्यातमा रहेको सुविधाका विषय उठाइने छ।  

साउनमा भएको २ दिने बैठकमा नेपालले कृषि तथा औद्योगिक वस्तु आयातमा दिँदै आएको शून्य भन्सार सुविधा खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। नेपालले सन् १९७८ देखि भारतलाई दिँदै आएको शून्य भन्सार सुविधाको प्रावधान संशोधनको विषय चर्को रुपमा उठेको छ। नेपाल–भारतबीच भएको वाणिज्य सन्धि अनुसार अधिकांश कृषि उपज र केही औद्योगिक उत्पादनमा नेपालले भारतलाई शून्य भन्सार दिने प्रावधान छ। सन्धिअनुसार १६ वटा शीर्षकमा रहेका कृषि उपजलाई शून्य भन्सार सुविधा दिनुपर्ने भनिए पनि सयौं वस्तु उक्त सूची पर्छ। नेपाल जस्तो सानो देश र त्यसमाथि भारतसँगको व्यापार घाटाको खाडल कम गर्न शून्य भन्सारको सुविधा हटाउन माग गरिएको हो। नेपालले लामो समयसम्म उठाउन नसकेको शून्य भन्सार सुविधा हटाउने प्रस्ताव साउनमा पहिलोपटक उठाएको थियो। 

नेपालले भारतसँगको ठूलो व्यापार घाटामा शून्य भन्सार सुविधालाई पनि कारकका रुपमा लिएको छ। यो सुविधा खारेज गर्न सके व्यापार घाटा कम गर्न सकिने विश्वास छ। यस प्रस्तावमा भारत पनि सकारात्मक रहेको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्। 

नेपालले आयात गर्ने अधिकांश मुख्य कृषि तथा औद्योगीक सामान भारतबाट आउँछ। भारतीय पक्षले पनि यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै मुख्य कृषि तथा औद्योगिक सामानमा दिँदै आएको सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएको सैंजुले जानकारी दिए। ‘भारतीय पक्ष अहिले पनि यो विषयलाई थप छलफल गर्न सकारात्मक छ,’ सैंजुले भने, ‘हामी विभिन्न वैकल्पिक विषयमा पनि छलफल गर्नेछौं।’  

नेपाली पक्षले पर्याप्त तयारीका साथ राखेको उक्त प्रस्तावलाई भारतीय अधिकारीहरुले स्वीकार गर्दै अघिल्लो चरणमा लैजान सहमत भएका थिए। नेपालले सन १९७८ मा दिएको यो सुविधा कटौती गरी भन्सार शुल्क लगाउन वाणिज्य सन्धिमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।   

भारतलाई दिइएको यो सुविधा हटाई व्यापार घाटा कम गर्न सन्धि पुनरावलोकन गर्न पहिलेदेखि नै पहल भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको वार्तामा पनि यो प्रसंग उठाइएको थियो। यस्तै, अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा दुई देशबीचका वाणिज्य सचिव स्तरमा भएको वार्तामा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। 

गत आवमा मात्र नेपालले भारतसँगको व्यापारमा करिब सात खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको छ। प्रत्येक वर्ष भारतसँगको व्यापार घाटा उच्च भएपछि भारत पनि कृषि र केही औद्योगिक उत्पादनमा भन्सार तिर्न सकारात्मक देखिएको हो। 

त्यस्तै, भारतले नेपालका केही वस्तुमाथि लगाएको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि भारतीय अधिकारीसामु राखेको थियो। भारतले यहाँबाट निर्यात हुने धागो, वनस्पति घीउ लगायत केही वस्तुमा कोटा तोकेको छ। यसले गर्दा चाहे जति निर्यात हुने अवस्था छैन। भारतले आफ्नो देशमा आयात नगर्ने भन्दै नेपालमा उत्पादन हुने हुने केही वस्तुलाई ‘नेगेटिभ लिस्ट’मा राखेको छ। यो सूची पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग नेपालको छ। 

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार नेपालले कुनै पनि मुलुकलाई दिने सहुलियत भारतलाई अनिवार्य दिनुपर्ने नियम छ। नेपालको मुख्य व्यापार गर्ने देश भारत नै भएकाले अन्य मुलुकलाई दिन सकिने यस्तो सुविधा भारतलाई पनि दिनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्न नेपालले प्रस्ताव राखेको थियो। त्यस्तै, नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने जुट लगायत केही वस्तुमा लगाइएको एन्टी डम्पिङको नियम हटाउन नेपालले माग गरेको छ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ००:५२ बुधबार