रोल्पा– रोल्पाका जनप्रतिनिधिले काम गर्न खोज्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिएको गुनासो गरेका छन्। ‘जनताको काम गर्नका लागि चुनाव जितेर आएका हौं। जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्दागर्दै नियम र प्रक्रिया मिलेन भनेर अख्तियारले जेल हाल्छ भने जान तयार छुँ’, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गंगादेव गाउँपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर खत्रीले भने। 

उनले थपे, ‘स्कुलमा शिक्षक दरबन्दी छैन्। निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भन्ने अनि जनतासँग चन्दा उठाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउने? त्यसैले मैलै त निजी स्रोतका शिक्षकको नाम परिबर्तन गरेर सामुदायिक शिक्षक भन्दै उनीहरुलाई गाउँपालिकाबाट तलब खुवाउन सुरु गरेको छुँ।’

गाउँसभाबाटै शिक्षकका लागि तलब पारित गराएका उनी बेरुजु लेखिएछ भने पनि कुनै चिन्ता नभएको बताउँछन्। अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘स्थानीय सरकारको प्रमुख भन्ने अनि आवश्यकता अनुसार काम गर्न कानुन र नियमले रोक्ने? हाम्रो गाउँपालिकामा एक सय ६५ जना निजी श्रोतका शिक्षकलाई तलब र अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि ५ करोड विनियोजन गरेका छौं। अब हाम्रा स्कुलमा पहिले जस्तो शिक्षकको अभाव रहँदैन।’ तलब  स्केल अनुसार दिन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘तर पहिला खाई पाई आएको भन्दा बढी छ। शिक्षा सुधारका लागि पहल भइरहेको छ। अब शिक्षकले पढाउनु पर्ने छ।’ 

गाउँपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गराएको छ। अध्यक्षका अनुसार ‘गाउँपालिकाभित्र सार्बजनिक पद धारण गरेकाहरु, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति सदस्यहरुले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्ने छ। शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारले गर्ने सबै सहयोग गर्छ। शिक्षा सुधार नगरेर हुँदै नहुने देखियो।’

‘बासको टहरा नै भएपनि कक्षा कोठा निर्माण गरी शिक्षक थपेरै भएपनि अलग अलग पठनपाठन गराउँछु। नयाँ शैक्षिक सत्रबाट दैनिक रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आलोपालो स्कुल अनुगमन गर्ने छन्’, अध्यक्ष खत्री भन्छन्, ‘यति गर्दा पनि भएन भने कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछु।’ संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश शिक्षक र जनप्रतिनिधिले विद्यालयमा शिक्षक अभावका कारण शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न नसकिएको गुनासो पोखेका थिए।

समिति सदस्य एवं सांसद योगेश भट्टराईले जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, ‘स्कुल बनाएर, शिक्षामा लगानी गरेर भोट नपाइने देखेर जनप्रतिनिधिले डोजर मात्र चलाई रहेका छन्। शिक्षाको लगानी देखिन समय लाग्ने भएपछि सडक निर्माणमा मात्र ध्यान गएको छ।’ राज्यसत्ता भत्काउने ताकत राख्ने रोल्पालीले शिक्षा सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले आग्रह समेत गरे।

अहिले पनि रोल्पाका ४ सय ७ सामुदायीक विद्यालय मध्ये २ सय ३२ विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन्। एक सय १ प्राथमिक विद्यालय, ६७ निम्न माध्यामिक विद्यालय र ६४ माध्यामिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहेको छ। बाँकी एक सय ७५ विद्यालय मध्ये अधिकांशमा पनि न्यून दरबन्दी छ। करिब ९० हजार विद्यार्थी रहेको रोल्पामा बार्षिक करिब २३ करोड रकम समुदायले उठाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउने गर्दछन्। निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि रोल्पामा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा सशुल्क भइरहेको छ। निःशुल्क भनिए पनि अभिभावकहरु शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा महङ्गो आर्थिक भारमा पर्ने गर्दछन्।

रोल्पामा ६० प्रतिशत शिक्षक दरबन्दी कम छ। कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत कम हुँदा समेत कुनै पनि दलको घोषणा पत्रमा यो बिषय उल्लेख गरिएको थिएन भने निर्बाचित भएपछि पनि जनप्रतिनिधिले शिक्षाको बिषयमा खासै चासो दिएको पाइँदैन्। चुनावमा भोट माग्न सडक, बत्ति, पानी, रोजगारी जस्ता बिषयलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि आधारभुत शिक्षा जस्ता बिषयमा दलहरु मौन रहेका छन्। दरबन्दी नहुनु त छँदैछ। शिक्षा प्रतिको जिम्मेवारी लिने इच्छाशक्तिको पनि कमीका कारणले रोल्पाको शैक्षिक अवस्था कमजोर भएको हो। 

‘गाउँमा सरकार आयो भनेर के भन्नु। कर तिर्ने त छँदैछ। शिक्षकलाई समेत तलब खुवाउनु पर्ने? मौलिक हक भनेर संविधानमा लेखिए पनि रोल्पालीले शिक्षा किन्नु परिरहेको छ। नागरिकता लिँदा समेत कर तिर्ने जनताका सन्ततिलाई पढाउन नसक्ने राज्यले अब लाज मान्नु पर्छ’, विद्यार्थी नेता शेरबहादुर थापाले भने, ‘जनप्रतिनिधिले तलब खाने, गाडी घोडामा खर्च गर्दै जाने तर सर्वसाधारणले भने शिक्षकलाई तलब खुवाउन मासिक रुपमा लेबी उठाउनु पर्ने। यो भन्दा दुर्भाग्य केही हुँदैन।’ आज पनि रोल्पाका धेरै बिद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकको भरमा चलेका छन्।

प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०७:५६ सोमबार