काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले प्रोत्साहन भत्ताका नाममा करोडौं रकम खर्च गरिरहेको पाइएको छ। त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयले बिनाआधार कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै मनोमानी रूपमा रकम बाँडेर पदाधिकारीहरू त्रिविलाई तहसनहस बनाउन उद्यत् देखिएका छन्। यसबाट त्रिविमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भइरहेको विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको आरोप छ।

कार्यालय समयभन्दा आधा घन्टाजति चाँडो आएको र साँझ आधा घन्टाजति अबेरसम्म बसेको हाजिर गरेकै भरमा त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरू तलबमा थप २५ देखि ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता लिइरहेका छन्। आर्थिक प्रशासन महाशाखाका उपआर्थिक नियन्त्रक अमीर सिन्दुकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भत्तामा बर्सेनि दुई करोड ३२ लाख १७ हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यो एक महिनाको प्रोत्साहन भत्ता १९ लाख ३४ हजार आठ सय २५ रुपैयाँलाई आधार मानेर निकालिएको हो।

त्रिवि पदाधिकारीहरूले कार्यकारी परिषद्को निर्णय गराएर डेढ वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता बाँड्न थालेका हुन्। केन्द्रीय कार्यालयमा भत्ता बाँड्न थालिएपछि विभिन्न डिन तथा विश्वविद्यालयका अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरूले समेत आ–आफ्ना पदाधिकारीहरूसँग प्रोत्साहन भत्ता माग गरिरहेको बताइएको छ। ‘कुनै महिनामा धेरै कर्मचारीले कार्यालय समयअघि वा पछि हाजिर गरे भने वार्षिक भत्ता बढी हुन्छ,’ आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने, ‘विद्युतीय हाजिरमा कार्यालय समयभन्दा बिहान–साँझ गरी एक घन्टा बढी हुनुपर्छ।’ काम कति गरे÷गरेनन् भन्ने कुनै सरोकार नहुने, हाकिमको सिफारिस भए पुग्ने उनको भनाइ छ।

केन्द्रीय कार्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीसम्बद्ध कार्यालयका प्रमुखहरू भने तलबको ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता खान्छन्। उनीहरूले इलेक्ट्रोनिक हाजिर गरे पनि नगरे पनि भत्ता भने पदाधिकारीको सिफारिसमै खाने गरेका कार्यालयकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए। केन्द्रीय कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ताको बिगबिगी बढ्दै गएपछि कानुन संकायका पूर्वडिन ताराप्रसाद सापकोटाको कार्यकालमा पनि उनका कर्मचारीहरूले पनि प्रोत्साहन भत्ता मागेर हैरान बनाएको जनाइएको छ। तर उनले कानुन संकायमा कामको बढी बोझ नभएको भन्दै त्यस्तो मागको इन्कार गरिदिएँ। त्यतिबेला सापकोटा कार्यकारी परिषद् सदस्यसमेत थिए। उनले कार्यकारी परिषद्मै प्रोत्साहन भत्ताको विरोधसमेत गरे। केही सीप नलागेपछि यस्ता विकृतिको साक्षी नबन्ने भन्दै सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर हिँडेका थिए।

‘मैले चाहेको भए आफूसम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न गाह्रो कुरा थिएन। तर कामै नगरी हाजिर गरेकै भरमा प्रोत्साहन भत्ता खानु लाजमार्दो कुरा हो। यसले त्रिविलाई आर्थिक रूपमा तहसनहसन बनाउने भएकाले राजी भइनँ,’ पूर्वडिन सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘उपकुलपति, रेक्टर रजिस्ट्रार कार्यालयले जबर्जस्ती लागू गरे। म गएको वैशाख ३१ गते त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट राजीनामा गरेर हिँडे।’ उनले विश्वविद्यालयमा सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिए पनि काममा प्रभावकारिता नआउने दाबी गरे। ‘विश्वविद्यालयका ९० प्रतिशत कर्मचारीहरूका काममा प्रभावकारिता छैन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता नभएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता बाँडेर विश्वविद्यालयमा लुट मच्चाइएको छ।’ कानुन संकायका डिन प्रा.डा. विजयसिंह सिजापतिले पनि आफूले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कर्मचारीहरूले प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था माग राखेको बताए। ‘तर मैले डिन कार्यालयमा कामको चाप बढी नभएको भन्दै कार्यान्वयन गरिनँ,’ डिन सिजापतिले नागरिकसँग भने, ‘विद्यार्थी भर्नाको रकमबाट कर्मचारीलाई भत्ता दिन मिल्दैन।’

यसैगरी शिक्षा संकायमा पनि कर्मचारीहरू आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै भत्ता मागिरहेका छन्। तर डिन कृष्ण गौतमले भने कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार आफू दोधारमा परेको बताए। केन्द्रमै यस्ता व्यवस्था लागू भएपछि आफू पनि सोच्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। ‘केन्द्रका सबै कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका छन्। एउटै प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश भएकालाई शिक्षा संकायले नदिँदा अन्याय हुन्छ ,’ डिन गौतम भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा मेरो कार्यालयमा पनि साढे दुई लाख थप भार पर्नेछ। कामको प्रकृति उही हो।’ यसरी प्रोत्साहन भत्ता बाँड्दै जाने हो भने त्रिवि तहसनहस हुने उनी बताउँछन्।

यसैगरी व्यवस्थापन संकायमा पनि कार्यकारी परिषद्को प्रोत्साहन भत्ता दिनबारे चिठी पाइए पनि हालसम्म कुनै व्यवस्था नगरिएको आर्थिक सहनियन्त्रक रामचन्द्र आचार्यले स्पष्ट पारे। ‘परीक्षाको समयमा हाम्रा कर्मचारीलाई भात खुवाएर समेत हामीले प्रभावकारी काम गरिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘पुरानालाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुभन्दा नयाँलाई कामको अवसर दिनु राम्रो हो।’ उनले जुनसुकै भत्ता पनि कार्यसम्पादनका आधारमा मापदण्ड बनाएर दिनुपर्ने सुझाव दिए। मानविकी संकाय डिन कार्यालयका आर्थिक उपनियन्त्रक प्रकाश भुजूले केन्द्रबाट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएर आए पनि डिन कार्यालयले नीतिगत निर्णय गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। पुराना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदैमा काममा प्रभावकारिता नआउने उनको तर्क छ।’ ‘कामको प्रभावकारिता बढाउन त्रिवि सेवामा नयाँ जोस र जागर भएकालाई प्रवेश गराए मात्र उत्कृष्ट काम हुन्छ।’

विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा समेत कर्मचारी तथा संगठनहरूको दबाबमा साउनदेखि प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयनमा आएको डिन कार्यालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालय केन्द्रीय कर्यालय कीर्तिपुरमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, आइटी सेन्टर, सूचना जनसम्पर्क, आर्थिक प्रशासन महाशाखा, विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालय, पदाधिकारी कार्यालय (उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालय), पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अनुगमन निर्देशनालय, गुणस्तर प्रत्यायन निर्देशनालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, अनुसन्धान निर्देशनालय, आन्तरिक लेखापरीक्षण महाशाखामा कार्यरत कर्मचारी पर्छन्। यसैगरी उद्यान कार्यालय, सामान्य प्रशासन महाशाखा, योजना निर्देशनालय, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, पुनरावेदन आयोग, ऋण शाखा, प्रमुख कानुनी सल्लाकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन निर्देशनालय स्वास्थ्य केन्द्र गरी कुल २२ कार्यालय तथा महाशाखाहरूमा कुल तीन सय ७५ कर्मचारी कार्यरत रहेको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका सुरजप्रसाद श्रेष्ठले जनाए। केन्द्रका सबै कार्यालयका कर्मचारीहरुले प्रोत्साहन भत्ता लिइरहेका छन्।

प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०५:०२ सोमबार